काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक–२०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७७ र ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ सशोधन) विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा सदनसमक्ष ती विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ती विधेयक पारित गरियोस् भनी अलग अलग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ सशोधन) विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल र डा मीनेन्द्र रिजालले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

आर्थिक विधेयकमाथि सांसदद्वय सुवाल र दिव्यराज भण्डारीले सशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७७ का सम्बन्धमा रिजाल र सुवालले संशोधन हालेका थिए । विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क हटाउन सरकारसँग माग गर्दै उनीहरूले पेट्रोल र डिजेलमा अतिरिक्त कर किन लगाइएको भनी प्रश्न गरे ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सारको दर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको बताए । उनले भने, ‘आयकरको दर आर्थिक सिद्धान्त र प्रणालीका आधारमा तय गरिएको छ, राजश्वको स्थिति कठिन नै छ, राजश्वले दैनिक खर्च धान्ने अवस्थामा छैन । हामी सबै मिलेर अघि जाने अभ्यास संसदबाट भइरहेको छ, त्यो गरौँ, मुलुक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट चल्छ ।’

उनले विदेशी ऋण निश्चित परियोजनासँग सम्बन्धित हुने गरेको बताए । ‘बाह्य ऋणको सबै अंक हरेक वर्षको बजेटमा राख्न सकिन्न, बजेट निर्माणका क्रममा दातृ समुदायले प्रतिबद्धता जनाएको हुनाले वैदेशिक सहयोग र ऋण प्राप्त गर्नेमा कुनै समस्या छैन’,उनले भने ।

सरकार जमानत बसेर उपलब्ध गराएको ऋण भनेको वायु सेवा खरिद गर्दाको मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पारदर्शी भएकाले दातृसमुदायबाट विश्वास कायम गर्न सफल भएको बताए ।