काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेटमा राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र कृषि क्षेत्रमा सन्तुलितरुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ । बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य डा वेदूराम भुसालले कोभिड –१९ को महामारीको समयमा आएको मुलुकको बजेट समग्रमा सन्तुलित र मार्गनिर्देश दिने खालका विषय परे पनि संस्कृति रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको बताए । उनले मन्दिरको मर्मत, सम्हार र संरचना निर्माणमा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे । उनले बजेटमा २०३ मन्दिर निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको बताए ।

“आजको सरकारले मन्दिर बनाउने हो कि विद्यालय ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । धर्मप्रति मेरो सम्मान नै छ तर आजको प्राथमिकता के हो ?” भुसालले प्रश्न गरे । धर्म वैयक्तिक स्वतन्त्रताकमो विषय भएकाले विद्यालय निर्माण र शैक्षिक विकास आजको आवश्यकता हो, भने । उनले नीति तथा कार्यक्रममा एक प्रदेशमा एक पर्यटन गन्तव्य बनाउने उल्लेख भएकोमा पर्यटन क्षेत्रको बजेट शीर्षक हेर्दा फलानो प्रदेशको फलानो पर्यटन गन्तव्य यो हो भनेर फेला पार्न नसकेको बताए । सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक देखिएको र विगतमा गरिएका काममा समेत बजेट रोकिएको भूषालको भनाइ छ ।

उनले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्मस्थल रामेछापको भँगेरीमा बन्न लागेको स्मृति पार्क र बिपी कोइरालाको पुख्र्याैली थलो सिन्धुलीको दुम्जामा बन्न लागेको स्मृति पार्कमा समेत बजेट नछुट्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए । भुसालले थपे, “त्यही नेताले यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएको हो, यस प्रकारको अपनामानलाई अत्य गर्नुपर्छ, राष्ट्रका निम्ति योगदान गर्ने नेताहरुको सम्मान विश्वभरी हुन्छ ।”

नेकपाकै अगमप्रसाद वान्तवा राईले पूर्वको चिया र अलैँची खेतीको विकासमा विदेशी संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारको लगानी जरुरी रहेको बताए । पूर्वी नेपालमा उत्पादन गरेको चिया भारतले आफ्नो लेभल लगाएर विदेश निर्यात गर्दै आएकाले नेपालमा नै लेभल लगाएर निर्यात गर्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपाका कोमल वलीले सीमा विवादमा नेपालले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई भारतले टार्दै गरेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

बजेट सन्तुलित

नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयहरु सकेसम्म सन्तुलित भएको र क्रमशः सच्चिने क्रममा उन्मुख भएको बताए । बजेटले युवा र महिला सशक्तीकरणलाई ध्यान दिएको पनि बताए । नेकपाका देवेन्द्र दाहालले विनियोजित बजेट धेरै हदसम्म सन्तुलित नै रहेको तर केन्द्रबाट छुट्याइएको बजेट नीति कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर परम्परागत रुपमा आएको बताए । कतिपय क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र कतिपय क्षेत्रमा शून्य छ कि भन्ने बजेट निर्माणको चरणमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । श्रमजीवी, बेरोजगार, मजदूरको पक्षमा सङ्घीयताको मर्मको विषयमा र नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सके विकास सम्भव हुने उनले बताए ।

‘उत्पीडित समुदायमैत्री हुन सकेन’

केही सांसद्ले सरकारको बजेट दलित, महिला, मेधशीलगायत उत्पीडित र दुर्गम क्षेत्रका समुदायलक्षित हुन नसकेको बताए। छलफलमा समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारीले बजेटले मधेशी समुदायलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की शान्तिकुमारी अधिकारी जिसीले कोभिड–१९ मा खटिएका चिकित्सकका लागि बीमा रकम बढाउनुपर्ने र बजेट समान ढङ्गबाट वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाकै दिलकुमारी (पार्वती) रावल थापाले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट भए पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सोही पार्टीकी गङ्गाकुमारी वेल्वासेले कैलालीमा क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिन । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपाका रामनारायण विडारीले बजेटबारे सांसदका सुझावलाई समावेश गरेर बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा नाकामा व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेकपाकै उदया शर्मा पौडेलले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बजेट अपुग भएको बताए । उनले कोभिड–१९ को कारण आफ्नो देश आउन चाहेका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपाकै जीवन बुढाले भने ,“संविधानको मर्मअनुसार बजेटले सङ्घीयतालाई समेट्न सकेको छैन, बजेट पहुँचबाट प्रभावित छ ।” नेकपाका हरिराम चौधरी, इन्दिरादेवी गौतम, मायाप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, इन्दु कडरिया, बीना पोखरेल, विमला घिमिरे, सुमित्रा जिसी, राधेश्याम पासवान, गोपीबहादुर सार्की अक्षामी, दीपा गुरुङ, तारामान स्वाँर, चक्रप्रसाद स्नेह, तुसलाकुमारी दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।