राज्यको प्रणालीमा जतिसुकै शब्दका झिल्के खोल हालेर उदारवादी, सुधारवादी, सांसदवादी समाजवादी, साम्यवादी,जनवादी, न्यु डेमोक्र्रय्रासी,गणतन्त्र, लोकतन्त्र , प्रजातन्त्र, बहुदलीय, दुहिदलिए र निर्दलीय आदि कथना गरे पनि पक्षपात, असमानता, विभेदले राज्यसत्तामा खुट्टा घुमाएको घुमायै छ बा ? लोकतन्त्र वा जनतन्त्र भनेको आचार र व्यवहार हो भन्ने सिद्धान्तको प्राणान्त गराउने राजनीतिक अभिकर्ता भएपछि सबै व्यवस्था उत्पीडकतन्त्रमा रूपायित हुँदो रैछ ।

त्यसैले त सानालाई ऐन ठुलालाई चैन, ठुलालाई मान सानालाई अपमान,साधुलाई सुली चोरलाई चौतारो, यी उखान सार्वकालिक तथ्य बनेका रहेछन् । वास्तवमा सामाजिक समता भन्ने कुरा हँसियाको बिहेमा खुर्पाको गीत हुनपुग्नाको चुरो कुरा यही हो । चिनीको महको नाम जपेर मुख गुलियो हुँदैन, भनेझैँ सबै बराबर भन्ने नारा गर्जने बादल बर्सँदैन जस्तै हो । संविधान, कानुन, ऐन, नियम, उपनियम, राजपत्र र विधि शास्त्रका ठेलीहरु (हेर्दा राम्रो, दिन खान चाम्रो र देख्नाको डाल घिच्नाको काल ) भनेझै बनेका छन् । हिजो लोक वा जनताले निन्दा र अपमान गरेका अख्तियार प्रमुख लोकमानकै टिमको पदचापको छाप आयोगमा च्यापाच्याप हुनु भनेको के यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गलगाँड नै हैन र ? समाजशास्त्री दीपक घिमिरेको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा अख्तियारका पदाधिकारीहरू सम्भ्रान्त र उच्च वर्गको पृष्ठभूमिका छन्, एलिटको ज्यादा स्वार्थ एलिटसँगै गाँसिएको हुन्छ , तिनलाई प्रहार गर्नुभन्दा साना खालका भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्दा न कसैको स्वार्थ जोडिन्छ, न कसैले अप्ठेरो पार्छन् ।

अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने दुराचारीहरूलाई तह लगाउने काममा आयोग किन सानामामात्र केन्द्रित छ ? अख्तियार ,सतर्कता केन्द्र किन माथिल्लालाई गोडा फाट भन्न मुलाहिजा गर्छ ? प्रश्नहरू कुरीकुरी गरेर धुरी चढेका छन् । ठुला माछा कारबाही गर्न त्राहिमाम् बनी कार्यालय सहयोगी, मुखिया, खरिदार, सुब्बाहरूजस्ता भुरा माछा समातेर जुरा माछालाई स्वस्ति गर्नु असमान न्याय हैन ?

वडा सदस्य, मुखिया, प्रधानाध्यापकजस्ता रंगेहात पक्रिएका छन् । यसरी लोप्रोफाइल खाले भुरा माछा मात्र भ्रष्टाचारमा समातिनु नाड्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने रणनीति हो वा ठुलाबडालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा आफूहरुको अनर्थ हुने ठम्याएर गरिएको चरम विभेद हो केलाउने कस्ले ?

अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने दुराचारीहरूलाई तह लगाउने काममा आयोग किन सानामामात्र केन्द्रित छ ? अख्तियार ,सतर्कता केन्द्र किन माथिल्लालाई गोडा फाट भन्न मुलाहिजा गर्छ ? प्रश्नहरू कुरीकुरी गरेर धुरी चढेका छन् । ठुला माछा कारबाही गर्न त्राहिमाम् बनी कार्यालय सहयोगी, मुखिया, खरिदार, सुब्बाहरूजस्ता भुरा माछा समातेर जुरा माछालाई स्वस्ति गर्नु असमान न्याय हैन ? अनि सानालाई ऐन ठुलालाई चैन , पुष्टि भएन त ? सामान्य र औसत लेबलका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्रिएर दायर गरिने मुद्दा र नक्कली प्रमाणपत्रका केश पछिल्ला सात वर्षमा दस गुना बढेको कुरा मिडियामा छरपस्ट छन् ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीज्यूको शब्द पैँचो लिएर भन्दा शक्तिकेन्द्रकै कृपाले नियुक्ति पाएकाहरू उनीहरूप्रति बफादार हुनु स्वाभाविकै हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने तर शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियार अगाडि बढ्न नसकेको कयौँ उदाहरणहरू छन् ( कान्तिपुर दैनिक ०७७ । ५। २७) यही विभेद र अन्यायविरुद्ध वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विज्ञप्तिमार्फत भन्छन् – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ । त्यत्रो भरोसा गरेर हामीले स्थापना गरेको संस्थाबाट दोषीउपर कारबाही चलाउने र राष्टमा भइरहेका ब्रमहलुट रोक्ने काममा अख्तियारको ढिलासुस्ती र लापरबाही छानबिन हुनुपर्छ । बाइहडबडी, यति, ओम्नी र बालुवाटार जग्गालगायत काण्डहरूमा समेत अख्तियारको भूमिका सन्देहपूर्ण छ । पौडेल अझ खरो रूपमा बोल्छन् माझीले नै नौका डुबाउन लागेपछि पार कसले लगाउँछ ? 

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन र अनुसन्धान गर्न ०७१ मार्गमा सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो जसमा ५५करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक पात्रहरू जोडिएको कारण मुद्दा नै चलेन र त्यत्तिकै सामसुम भयो । त्यसै गरी ठुला अनियमितताहरूमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरण,नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्तिमाथि यति समूहले लिएको कानुन विपरीतका लाभमा अख्तियारको मौनता रहस्यपूर्ण बन्न पुग्यो । नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरण, नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी विमान खरिद अध्याय, ओम्नी काण्ड, पूर्व सेनापति क्षत्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रकरण, रेल विभागको ठेक्का,प्रहरी प्रधान कार्यालयको खरिदमा भएको अनियमिततालगायत ठूल्ठूला मुद्दाहरू त्यसै सेलाउनु भनेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको संवैधानिक आङ्गिक गौरव रौरवतिर धकेल्नु हैन ? विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्पष्टता दिँदै भन्छन्- अनियमिततामा जोडिने ठुला बिचौलियाहरूले राजनीतिक नेताहरूलाई प्रभावित बनाउँछन् ।

नेताहरूकै इशारामा चलेकाले अख्तियार पदाधिकारीले मुद्दा नचलाएका हुन सक्छन् । यसरी सानालाई ऐन ठुलालाई चैन, जो होचो उसको मुखमा घोचो, चण्डाललाई रुद्राक्षको माला, भनेझैँ भएन र ? चिप्ला मुखको धमिला पेट त्यसै बनेको उपाख्यान रहेन छ । मर्दको जुँगासित आगो पनि हच्किन्छ भन्ने टुक्काको प्रभावमा संवैधानिक अंंगहरु छायामा पार्न हुँदैन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले । ठुलालाई सहुलियत सानालाई कबुलियत गर्न पाइन्न यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गर्ने भए । हैन भने यो मत्स्य न्याय, सानालाईमात्रै दपेट्ने, अँचेट्ने र बाँधछाँद गर्ने ठुलालाई उमकाउन मतियार बन्ने अवस्था बनाउँदा नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । सानालाई ऐन र कानुन, ठुला अपराधी भएनि सबैले मानुन्, भन्ने सिद्धान्त विगतकै सामन्तवादको जहरकै बहर र सहोदर भाइ हो । होसियार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चालक सत्ताधारी, प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षमा आसीन नेपालका राजनीतिक दलहरू र उच्च व्युरोक्रयाट, समग्रमा भन्नुपर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जो लोकतन्त्रका स्तम्भ वा पिलर भनेर पुकारिन्छन् ।