कर्णाली प्रदेशमा भएको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाइएपनि विवाद साम्य हुन सकेको छैन ।

यहाँबाट सुरु भयो विवादको चुरो

गत असोज २५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सांसदहरूले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले सोचेअनुरूप काम नगरेको र हरेक क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति फितलो रहेको कारण देखाउँदै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । 

जसमा प्रदेश सह–इन्चार्ज यामलाल कँडेलसहित नेकपाकै १८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएको केही समयपछि एकाएक केन्द्र सशङ्कित बन्यो र सुरु भयो शीर्ष नेताहरूबिच गोप्य भेटवार्ता । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब सिर्जना गर्न थालियो । आफू नेतृत्वको पूर्व माओवादीका कमान्डर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावलाई लिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै सशङ्कित भएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्ताका क्रममा उनले प्रदेशमा राजनैतिक विद्रोह नै सुरु भएको हो भने अन्य प्रदेशहरूमा पनि आफूहरू विद्रोहमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारविरुद्धको विवाद समाधानका लागि पार्टीको संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शाहीले बैठकको समयावधि अगावै बैठकको आवहान गर्ने प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई तत्कालै पदमुक्त गरिदिए । त्यसपश्चात् पनि नेकपा विवादले कर्णाली प्रदेशमा उग्र रूप लिएको थियो । केन्द्रको एक कल टेलिफोनले विद्रोहमा पुगेको प्रदेश विवाद केही साम्य त भयो तर नेताहरूको भाग बन्डा साम्य हुन सकेन । 

त्यसपछि दुवै पक्षलाई केन्द्रीय नेतृत्वको पत्रले उनीहरुलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराही बोलाइयो । प्रदेशका नेताहरु अझैँसम्म पनि केन्द्रमा नै छन् तर विवाद समाधानका लागि कुनै सहमति भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सङ्घीयता नै धरापमा

प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक १ गते कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँग यो विषयमा ब्रिफिङ लिए । ब्रिफिङ लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले प्रदेशमाथि केन्द्र सरकारको ठाडो हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नै देखिदैन् । प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको आदेशमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको सङ्घको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईँ आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला’, उनले भने, ‘प्रमुख सचेतक हटाउने विषय कानुनतः दलको नेताका हिसाबले ठिकै निर्णय गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिक रूपले त्यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसले अहिलेको अवस्थामा त पार्टीमा अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई त सोध्नुभएको छैन, त्यसैले अबदेखि विचार गर्नुहोला ।’

प्रदेशमा आएका विवादहरूमा केन्द्रले निर्णय नगरेसम्म त्यो मान्य नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिपछि विवाद समाधानका लागि केन्द्रमा आएका नेताहरू रनभुल्ल परेका थिए । उनीहरू उनको निर्देशन सुन्नबाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिए । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार आफूहरूले बिना सर्त प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रदेश सांसदहरूको माग छ । 

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले देशमा संघीयतामथि नै प्रश्न उठेको छ । पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सङ्घीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनीहरू साँच्चै सरकार सङ्घीयताको खिलाफमा उत्रिने नै हो भने सङ्घीयता खारेज हुनुपर्ने माग राख्छन् । होइन भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

ओली–दाहाल फरक कित्तामा

प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधानका लागि मंगलबार दुबै अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उनीहरुबीच नै मत बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशको विवाद केन्द्रले नै मिलाउनुपर्ने अडानमा छन् । तर अध्यक्ष दाहाल भने प्रदेशको विवाद प्रदेशले नै मिलाउनुपर्ने अडानमा भएपछि उनीहरुबीच नै सहमति भड्किएको हो ।

फरक/फरक प्रेस नोट, कुन हो आधिकारिक ?

ओली–दाहालबीचको सो भेटवार्तालाई लिएर उनीहरुका प्रेस संयोजकले सम्प्रेषण गर्ने सूचनामा नै मत/मतान्तर देखिएको छ । बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार सूर्य थापाले एक प्रेस नोट जारी गरे । जसमा उनले भेटवार्तामा सहमति भएको बताएका थिए । कर्णाली विवाद समाधानका लागि आवश्यक छलफल गरी अघि बढ्ने र मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको जारी प्रेस नोटमा बताइएको थियो ।

उता अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भने थापाको नोटभन्दा ठ्याक्कै उल्टो थियो । उक्त नोटमा पार्टी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई नै दिने निर्णय भएको बताइएको थियो । यी दुईथरी सूचनाले जनता अलमलमा परेका छन् ।

अरु प्रदेशमा पनि आउला अविश्वास प्रस्ताव ?

कर्णाली प्रदेशको विवादलाई नजरअन्दाज गर्दा यो विवाद झनै चर्किने धेरैको बुझाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नै प्रस्ताव दर्ता भएको बखत तत्कालीन नेकपा माओवादीले यसको बदला लिने चेतावनी दिएको थियो । पार्टी नेताहरुका अनुसार कर्णालीबाट नै अराजनैतिक गतिविधि सुरु भएकाले यसको हाँगाबिगा अन्य प्रदेशहरुमा पनि फैलिने छन् ।

अध्यक्ष दाहाल निकटका कतिपय नेताहरुले सो प्रस्ताव केन्द्रकै निर्णयमा आएको हुनाले बदला लिने चेतावनी दिएका थिए । अन्य प्रदेश सरकारको काम, कारवाही पनि चित्त बुझ्दो नभएका कारण यो दोहोरिने उनीहरुको भनाइ छ ।