• प्रदेश सभा विघटनमा प्रधानमन्त्री नै अग्रसर
  • के छ संविधानविद्को भनाई ?
  • संघियता के हो ?
  • संघियता देशलाई कति महंगो ?
  • देशमा संघियता हुदाँ के फरक पर्छ? नरहँदा के नोक्सान हुन्छ ?
  • धरापमा संघियता
  • संघियता नेपालका लागी नयाँ खेल

प्रदेश सभा विघटनमा प्रधानमन्त्री नै अग्रसर

केन्द्रमा नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेसंगै यो विद्रोहको असर प्रदेशमा पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट चार मुख्य मन्त्रीको पद खतरामा छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरुले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।

उता प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसदहरू अलग भएकाले गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेलले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अबस्था आएको छ । यससंगै यी चार मुख्यमन्त्रीले बहुमत घुमाइसकेका छन् ।

प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरूले सबै प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री ओली समुह हटाउन गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन खोजे प्रदेश सभा पनि बाँकी नराख्ने संकेत उनले गरिसकेका छन् । ओली निकट एक स्रोतका अनुसार ‘चार प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री भएकोले प्रदेशमा ओलीको बहुमत छ । तर अविस्वास प्रस्तावको कारणले गर्दा तीमध्ये दुईको पद धरापमा छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रबाटै प्रदेश पनि भंग गराउन सक्छन् ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ अनुसार प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके तथा धारा २३२ को उपधारा ३ अनुसार देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमका कार्य भएमा राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्य अवस्थामा संवैधानिक रूपले प्रदेश सभा विघटनको व्यवस्था संविधानमा छैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रदेशसभा नै विघटन पाउदैनन् । 

यो सबै भइरहँदा यता ओली निकट नेताहरु नै प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने संकेत दिदैँ हिडेका छन् । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले धनगढी पुगेर नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहको व्यवहार हेरेर प्रदेशसभा विघटन गर्न पछि नपर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणले नेकपा केन्द्रमा मात्र नभई, प्रदेश तहमा पनि दुई चिरा भएको हुँदा आफू पक्षका मुख्यमन्त्री जोगाउन ओलीले प्रदेशसभा विघटनसम्म पुग्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

त्यस्तै विराटनगरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले समेत प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको तर्क दिएकि छिन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताकै अभिव्यक्ति केलाउँदा तथा भटाभट आफू निकट मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा ओलीले अझै पनि प्रचण्ड–माधव समूहको आगामि कदम हेरेर प्रदेश विघटन गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

साथै नेकपाकै अर्का समूहले प्रचण्ड–माधवले पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अल्पमतमा परेर प्रदेशसभा विघटन गर्ने सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अब प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने आँट गरेमा इतिहासमै ओली कलंकित ठहरिने उक्त समूहले चेतावनि दिइसकेको छन् ।

के छ संविधानविद्को भनाई ?

संविधानले गम्भीर अबस्थामा मात्रै प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको हुँदा अहिलेको अबस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा विघटन गरेमा संविधानकै हत्या हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन नै ओलीको तानाशाही कदम भएको बताउँदै त्रिपाठिले जनताद्वारा निर्वाचित संसद् संगै प्रदेश पनि विघटन गरेमा संविधान नै च्यात्तिएको जस्तो हुने उल्लेख गरे ।

ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू पद टिकाउन र प्रचण्ड-माधव पक्ष प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने होडमा छन् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी कदम चाल्न सक्ने उनको अनुमान छ ।

ताजा जनादेशले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने भन्दै ओली पक्षीय नेताहरूबाटै उनलाई दबाव आउन थालेका छन् ।

त्रिपाठी भन्छन्, “नेकपाको विवाद मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी देशमा अस्थिरता कायम गरिसकेका छन् । अब पुनः प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने दुस्साहस गरे उनको हालत पनि ज्ञानेन्द्रकै जस्तो हुनेछ ।”

तथाकथित, जनताद्वारा दुई तिहाई मत प्राप्त गरि गठित प्रतिनिधि सभा भंंग, विभाजित सत्तारुढ दल नेकपा विवाद र मुलुकमा पछिल्लो समय देखापर्दै आएका राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमहरुलाई ख्यालमा राख्दै कतिपय जानकारहरुले संंघियता नै खारेज गर्नुपर्ने परिकल्पना समेत पनि गरेका छन् ।

संघियता के हो ?

केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका हक, अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाईमा बाँड्ने विधि नै संघीय शासन प्रणाली हो । नेपालको भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि यो एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त भएकाले विभिन्न समुदाय बीच आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बिकाश र सामाजिक न्याय कायम गर्न पनि संघीय राज्यहरु आवश्यक पर्ने गर्दछन् ।

नेपालमा एउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रादेशिक सरकारहरु र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् । 

संघियता देशलाई कति महंगो ?

नेपाल जस्तो गरिब र न्युन आय भएको मुलुकमा भने लागि संघीयता कुनै पनि हालतमा आवश्यक नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य लालबहादुर थापा बताउँछन् । गणतन्त्र आउनुपुर्व नेपालमा एक मात्र राजा थिए । तर संघियता लागु भएपछि हजारौँ राजा भए जन्मिए । थापा भन्छन् – हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले हजारौ राजा पाल्न सक्दैन त्यसैले देश र जनताको हितको लागि संघीयता खारेज हुनुपर्छ ।”

उता आ. वा. २०७७/७८ लाई हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा ४० अर्ब ८९ करोड, प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ५६ करोड, वाग्मती प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ३४ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश ५ को बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख, कर्णालीमा ३३ अर्ब ७४ करोड, सुदूरपश्चिममा ३३ अर्ब ३८ करोड गरि जम्मा २ खर्ब ६४ अर्ब १८ करोड २५ लाख प्रादेशिक बजेट बिनियोजन भएको देखिन्छ । उक्त रकम देशको बजेट करिव १५ खर्ब रकमको १७% हो । यदि उक्त रकम राष्ट्रिय स्तरका ठुला बिकाशका आयोजनामा प्रत्यक्षरुपमा लगानी गर्न सके प्रादेशिक प्रशासनिक रकम पनि बच्ने आयोजनाहरु पनि बजेटको अभावमा नअल्झिने वित्तीय विश्लेषकहरुको मत रहेको छ ।

सरकारसंंग पटकपटक संघीयता खारेज माग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले “संघीयताबाट देश टुक्रिन्छ। यो महँगो व्यवस्था भयो । संघीयता सजातीय देशहरूका लागि हो र नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशमा यो सफल हुँदैन ।” भन्ने मत दिदैँँ आएको छन् । उता राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरु भने प्रदेश सरकारलाई ठाडै बिचौलिया ठान्दछ्न् ।

प्रदेश सरकारको कारण देशमा खर्च बढेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता मधु चौलागाईं, भन्छन् कर्मचारीका सेवासुविधा, तलब/ भत्ता , आवश्यक संरचना निर्माण, विकास निर्माणमा आउने बजेटको कमिसनको खेलले गर्दा देशको अर्थतन्त्र महँगो भयो ।

देशमा संघियता हुदाँ के फरक पर्छ? नरहँदा के नोक्सान हुन्छ?

संंघिय प्रणालीमा जनतासँग सरकारसँग छिटो, छरितो र सहजतापूर्वक अन्तरक्रिया गर्न, आफ्ना गुनासा राख्न, सेवा लिन र शासन प्रणालीमा सहभागी हुने अधिकार रहेको हुन्छ। यस अर्थमा पनि संघीय शासन प्रणली अन्तर्गतको निजामती प्रशासन अझै प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन आवश्यक रहेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक दामोदर रेग्मी खण्डन गर्छन् ।

नेपालले जुन अपेक्षाको साथ सङ्घीय शासन प्रणालीको अपनाएको थियो हालसम्म त्यसको परिणाम ठ्याक्कै उल्टिएको छ । आम जनताले सरकारप्रति मात्र होइन यस शासन प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रणालीको प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणको नारा लगाए पनि देशमा कोरोनाले भन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जनता आजित बनेका छन् ।

कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र पनि फितलो बन्दै गएको छ, जसको फलस्वरूप फाट्टफुट्ट संंघियता खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न समूहले दवाव दिदैँँ आएको छन् ।

यधपि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टीले, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी लगायतका समुहहरुले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिने र प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपनि सरकार मौन रहेको थियोे ।

यस्तै नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बनबाट पश्चात् गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको अनुभूति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि मुलुकका सबै जिल्लामा सिंंहदरबार पुगेपनी त्यहाँ तानाशाही राजाकै बास भएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।

तर अहिलेको विभाजित नेकपाको झगडा, दोषारोपण, फितलो अर्थतन्त्र, अनेकन जूलूस प्रदर्शन, प्रदेश प्रतिनिधिलाई अबिस्वासको प्रस्तावको स्थितिलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफू चोखो हुन संंघिय प्रणाली नै खारेज नगर्लान् भन्न पनि सकिन्न ।

२०६२-६३ को जनआन्दोलनको मुख्य एजेन्डा संघियता नभएपनि नेपालको संविधानले संघीय संरचनालाई स्वीकार गरेको छ । यदि यस किसिमका संरचनालाई एकल निर्णयका भरमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने हो भने देशमा अर्को उथलपुथल आउने निश्चितप्राय: देखिन्छ । संविधानले स्थापित गरेको संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेसी समानुपतिक, गणतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने राजनैतिक विश्लेषकहरु बताउंछन्।

धरापमा संघियता

संंसद् विघटन पश्चात् स्वत: काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न राजनीतिक दवाव, मतभेद तथा प्रदेश प्रमुखलाई अविस्वासको प्रस्ताव लगायतका घटनाक्रम घटिरहे आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर संंघियता खारेज नगर्लान् भन्न नसकिने अधिवक्ता मधु चौलागाईं बताउँछन् ।

संंविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री सहितको राष्ट्रपतिलाई संंसद् विघटनको अधिकार नदिएको हुँदा त्यसको पालना नगर्ने ओलीले संंघियतालाई पनि धरापमा नपार्लान् भन्नेमा विवाद नरहेको उनी भन्छन् ।

कानुन विपरीत हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि विघटनको कदम चाले भने प्रदेश सांसद पनि भंग गर्ने सक्ने नयाँ पाठ सिकाएको उनको धारणा छ । एक त देशमा संघिय शासन प्रणालीको कुनै आवश्यकता छैन यदि यो प्रणाली लागू गर्नै परेमा दुई तह नगरपालिका र गाउँपालिका मात्रै राख्नु पर्ने एक थरिको मत छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरु प्रचण्ड–माधव लगायतले गणतन्त्र र संघीयता बिरोधी भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । ओली कम्युनिष्ट बिचार, आचरणबाट बिचलन र पतनको बाटोमा हिडेको भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलन नै सिध्याईदिने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपाकै नेताहरुको समेत रहँदै आएको छ ।

त्यसो त संघिय नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री ओली पनि संंघियताले स्थानीय आवश्यकता, हित र प्राथमिकताको उचित सम्बोधन भइरहेको र स्थानीय साधन स्रोतको परिचालन भई मुलुक विकासको यात्रातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढ्दै गरेको धारणा राख्दछन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो धारणालाई चिर्दै उनकै पक्षकी की सांसद तथा प्रतिनिधी सभा महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु पालले संघियता खारेज गर्न आटँँ गर्नु भन्ने चुनौती दिएकी छिन् ।

उनको संघीयता खारेजसँगै केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीमण्डल समेत १५ सदस्यीय बनाउन पालको सुझाव रहेको छ।

सासंंद पाल देशको संंघिय प्रणालीले कर्मचारीतन्त्र बढेको खर्चिलो भएको, जनतामा तीन तहका करको भार बढेको कारणले नै आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता खारेज गर्ने माग राखेको बताउछिन् । उनी भन्छिन् ” देशले संंघियता धान्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । देशमा यो प्रणाली बोझ हुँदै आइरहेको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नु पर्छ ।

संघियता नेपालका लागी नयाँ खेल

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा नभए पनि अहिले तिनलाई व्यबहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो हुने भन्नेमा आफ्नो मत राख्ने गरेका छन् । उनले संघियता र खेलाडिलाई दाज्दैँ खेलमा पस्नेवित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने र अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुने बताउँछन्। ओली भन्छन् ‘संघिय प्रणाली नेपालका लागी नयाँ खेल हो । जसमा हामी च्याम्पियन सावित हुन पनि सक्छौँ र नहुन पनि सक्छौँ ।’

नेपाल भर्खरै संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ  । असंवैधानिक रूपमा  ओलीले संसद् विघटन गरी सकेका छन् । धर्मनिरपेक्षता, संघियता, गणतन्त्र विरोधीको संज्ञा पाउँदै आएका, मनलाग्दो कदम र आफ्नो सत्ताका निम्ति जे पनि गर्ने सक्ने  स्पष्ट छवि पारीसकेका ओली अब अर्को विघटनतर्फ लाग्ने संकेत पनि दिइसकेका छन् । 

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला तानशाहरुपी कदम, उनकै निकटका नेताहरूको अभिव्यक्ति र प्रचण्ड–माधवको प्रदेशमा बहुमतको शृङ्खलालाई ध्यानमा राखी निर्क्योल गर्दा प्रदेश सभा भंग भई देशको संघियता नै धरापमा परेको कल्पना जो कसैले सजिलै गर्ने सक्छ ।