काठमाडौं ।  टेलिकम कम्पनी एनसेलबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण बापतको आयकार तत्काल नउठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार एनसेलको मात्रै एकपक्षीय कुरा सुनेर सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो। एनसेलबाट तत्कालै कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले ‘छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन समेत’ आवश्यक सम्झिएन। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण बापतको आयकर निर्धारण गर्ने सूचना १० पुस २०७७ मा दिएको थियो।

त्यसविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो। २६ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकोमा २७ र २८ पुसमा क्रमशः न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हेर्न भ्याएका थिएनन्। बुधबार न्यायाधीश ढुंगानाले एनसेलको एकपक्षीय माग सुनेर तत्काल कर असूल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।