काठमाडौँ । संघिय सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ठ्याक्कै एक महिना २ दिनपछि प्रदेश नं.१ मा भोलि (माग ७) गते देखी हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई पक्षमा बाँडिएको छ । नेपालको पछिल्लो अवस्था आन्दोलनमय बनेको छ ।

यता प्रदेश एककै मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाकै अर्को समूह प्रचण्ड-नेपाल पक्षधर ३७ सांसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी सकेका छन् । यद्यपि ती मध्ये सांसद् जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, कला घले र वसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भएपनि मुख्यमन्त्री राईको पद सुरक्षित छ भनेर किटान भने गर्ने नसकिने अवस्थामा रहेको छ ।

प्रदेश १ मा जम्मा ९३ जना सासंद् छन् जसमध्ये ६७ नेकपाका हुन् । त्यहाँ काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एकजना सांसद् छन् । नेकपाको विवादपछि भने सांसद् सङ्ख्याको विषयमा दुवै पक्षले आफ्नो समूहमा बढी भएको भन्दै फरक–फरक दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभा बैठकको तयारी : तोडफोड गर्न नमिल्ने गरी जोडिए सांसद बस्ने कुर्सीका खुट्टा

यही नेकपा विवाद, चर्काचर्कीको बिच प्रदेश सभा सम्पन्न हुन लागेको छ । प्रदेश एकमा अधिवेशनको तयारी पनि लगभग सकिएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।

तर यो हिउँदको अधिवेशन भने केहि फरक हुने छ । किनभने नेकपाको विवाद र छलफलका बिचमा हुन सक्ने झडपलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा सुरक्षाका लागि खटिने मर्यादापालकको सङ्ख्या थप गरिएको छ । पहिले ४७ जना मर्यादा पालक खटिने गरेकोमा १० जना थप भएका छन् । सांसद् बस्ने सबै कुर्सीलाई फलामको पाताले जोडेर ‘वेल्डिङ’ गरिएको छ ।

काँग्रेस फकाउँदै नेकपाका दुई पक्ष

यस्तै यही अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध लागेको अविश्वासको प्रस्तावको पनि निर्णयार्थ हुने छ । तर ९३ जना सांसद् भएको प्रदेश एकमा नेकपाका दुवै ध्रुव अर्थात् ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राई र प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई अविश्वासको प्रस्तावको ठोस निर्णय लिन प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसको आवश्यकता परेको छ । त्यसैले अहिले नेकपाका दुवै पक्षले काँग्रेस फकाउन थाली सकेका छन् ।

काँग्रेसको साथ लिएर आफ्नो कुर्सी र सरकार ढल्न नदिने तरखरमा मुख्यमन्त्री राई छन् भने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षको पनि एकल बहुमत नपुगेमा काँग्रेसकै साथ लिएर अविश्वास प्रस्ताव पारित गरी राईको स्थानमा भीम आचार्य लाई राख्ने तरखरमा छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले काँग्रेसले प्रचण्ड नेपालको साथ दिएमा अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेछ भने कुनै पनि पक्षमा नलागी तटस्थ बस्यो भने मुख्यमन्त्री राईले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत पाउनुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री राईलाई कुर्सीमा टिकाइ राख्न अब थप १३ सासंद् आवश्यक परेको छ भने प्रचण्ड-नेपाललाई आफ्नो सरकारको स्थापना गर्न १५ सासंद्को आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले पनि २१ सासंद् भएको काँग्रेसले नै राई र आचार्यमध्ये प्रदेश एकको डोर कसको हातमा छ भन्नेमा निर्णायक भूमिका खेल्ने छ ।

त्यसका लागी प्रचण्ड-नेपाल पक्षले नेपाली काँग्रेससँग निरन्तर छलफलमा लागी पर्दै आएको र काँग्रेसले आफ्नो पक्षमा मत दिने भन्दै आएको छ । तर यस्तो भनिए पनि संघमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हिमचिम बढाइरहेको र निर्वाचनमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला प्रदेशमा पनि यसको असर पर्न सक्ने स्रोतले बताउँछ । काँग्रेस अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा चुप बसे पनि अन्तिममा मुख्यमन्त्री राईकै पक्षमा उभिने स्रोतको भनाई छ ।