करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादलाई समाधान गरेर अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आज एक महिना बढी भएको छ। लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा जाओस् भन्ने आशाका साथ विसं २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठवन्धनलाई जनताले झण्डै दुईतिहाई मत दिएका थिए । चुनावी अभियानमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले सबैको मन जितेको थियो । पछि दुई पार्टीको एकीकरण सँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार बन्यो । त्यसपश्चात अब देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, देश स्थायित्व र समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने छ भन्ने जनताको ठुलो आश थियो। विसं २०१५ मा वीपी कोइरालापछि जनताको यति ठूलो विश्वास पाउने सायदै प्रधानमन्त्री ओली थिए । तर आज उही प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट सिर्जित संकटका कारण देश कता जाने हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन। नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो आस्थिरताले आम जनतामा अन्योलता पैदा गरेको छ ।

आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ। उनको कदमविरुद्ध सडक तातिएको छ। यतिमात्र होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपासहितका बिभिन्न दलहरुले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। दुईथरी नेकपाका पक्षमा विभाजित भएका प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्व र ओली पक्षको नेताहरु आफ्नो एजेन्डा बोकेर दौड लगाउँदै छन्। अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपनि चुनावमा जाने कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने भन्ने विषयमा अस्पष्टता देखारहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा भने आन्दोलनमा जानबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् जसले राजनीति वृत्तमा अर्को हलचल पैदा गरेको छ। देउवा र ओलीबीच ‘आपसी समझदारी’ भएको हुनसक्ने अड्कल काटिन थालिएको छ। अबको यो राजनीति जगतलाई मोड्ने साँचो पुन: एकपटक देउबाको पोल्टामा परेको आकलन लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि त्यसविरुद्ध दर्जनौँ कानुनी चुनौती सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् जसको सुनुवाइको क्रम भने जारि रहेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको इतिहास

प्रजातान्त्रिक नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको यो छैठौ घटना हो। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चार जना प्रधानमन्त्रीले पाँचपटक प्रयास गरिसकेका छन्। पाँचपटक भएको प्रयासमा एकपटक मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन सफल भएको थियो।

पहिलोपटक नेपालमा २०१७ सालमा संसद विघटन भएको थियो । बीपी कोइरालाकोे दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्थ गरि राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटन लगत्तै बीपी कोइराला जेल समेत गएका थिए ।

त्यसपश्चात २०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि पहिलो पटक २०५१ साल असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । कोइरालाले काँग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि संसद विघटन गरेका थिए । उनले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई फिर्ताको लागि सर्वोच्चमा रिट पर्यो तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गदै संसद विघटन संविधानसम्मत भएको ठहर गरेको थियो ।

यसपछि २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महीना सरकार चलाए। अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो। १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो।

त्यस्तै, २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेका थिए । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि नेपाली काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भनी देउवालाई नै असोज १९ मा अपदस्थ गरेका थिए ।

त्यस्तै, अर्को पटक २०६९ साल जेठ १५ गते तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका थिए । उनले विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो ।

कहिलेसम्म आउला त सर्वोच्चको फैसला ?

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि त्यसविरुद्ध दर्जनौँ कानुनी चुनौती सर्वोच्च अदालतमा परे। कानुनी चुनौतीसहित दर्ता १२ रिट सर्वोच्चमा र एउटा संवैधानिक इजलासमा परेको थियो। अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी चुनौतीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गत पुस ८ मा गर्‍यो। पुस गते ८ देखि सुरु भएको अदालती प्रक्रिया माघ ७ गतेसम्म आइपुग्दा सम्म अझै लम्बिने देखिएको छ। सुरुमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशबारे सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठेको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिएको भन्दै उनले विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नहुने कुरा बहसमा सहभागी वकिलले राखेका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले पटक पटक प्रश्न गरेपछि कार्की आफैँ संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएका थिए। जबराको एकल इजलासले संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएदेखि नै इजलासमा आउने न्यायाधीशबारे टिप्पणी सुरु भएको थियो। ५ जना न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा निकालेर बृहत् पूर्णले इजलास हेर्नुपर्ने माग पनि कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।
इजलास विवादलाई पनि सर्वोच्चले निरुपण गर्नुपर्ने भयो। सर्वोच्चले यो मुद्दाको निरुपण संवैधानिक इजलासबाटै गर्ने निर्णय लिएपछि अहिले दैनिक सुनुवाइ अघि बढेको छ। अहिले आएर बल्ल विषयमा प्रवेश गरी बहस हुन थालेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिना नाघिसक्यो, अब अझै कति लाग्ला ? भन्ने प्रश्नले धेरैको ध्यान तानेको छ। निर्वाचन घोषणा गरेर आराम गरेर बसेको सरकार होस् वा संसद पुनःस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह या भनौ आन्दोलन वा चुनाव भनी प्रष्ट बोल्नै नसकेको नेपाली कांग्रेस अनि राजनीतिमा स्थिरता खोजिरहेको जनता अब सब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन् । आजको दिनसम्म आइपुग्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नो धारणा राख्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटबाट सुरु भएको बहस उनकै रिटमाथिको सुनुवाइ अझै जारी छ । उनकै रिटमा मात्र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या ४५ पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबै तर्फबाट बहसका लागि १८८ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् ।

अब बुझौ स्थिति के छ ?
आइतबार सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनीलकुमार पोखरेलले बहस गरे।
सोमबार दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे।
मंगलबार शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रुद्र शर्मा र हर्कबहादुर रावलले बहस गरे।

तीन दिनको औसतलाइ मात्र निकाल्ने हो भने साढे तीन। मंगलबारको झैँ एक दिनमा ५ जनाको हिसाब गर्ने हो भने पनि माघ ४ गतेबाट सुरु भएको बहस चैत तिर सकिने आकलन गर्न सकिन्छ । एकपक्षीय बहसले मात्र निष्कर्ष निकाल्न सकिदैन सरकारको तर्फबाट पनि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ यहि हिसाबले हेर्ने हो भने निर्वाचनको मिति सम्म पनि बहस जारी नै रहला। यहि हिसावले चल्ने हो भने न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले आस्ति भनेको कुरालाई चाँही नकार्न सकिन्दैन। उनले भनेका थिए- ‘यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला।’ सिन्हाले एक दिनमा ३/४ जनाको मात्र बहस हुँदा निर्णय आउन ढिला हुन सक्ने भन्दै प्रस्न समेत उठाएका थिए।

सर्वोच्चमा यो मुद्दाको हरेक दिन सुनवाइ भइरहेको छ । बिहान करिब पौने १२ बजे इजलास सुरु हुन्छ र करिब ३ देखि साढे ३ बजेसम्म बहस हुने गर्छ । त्यसबीचमा १ घण्टासम्म खाजा समयको छुट्टी दिइन्छ । बहसको पहिलो दिन आइतबार नै रिट निवेदकहरुले समय निर्धारण गरिदिन माग गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा हामीले कसरी समय निर्धारण गर्ने ? आफैं विचार गर्नुहोला’ भने । यसबाट पनि यो अड्कल काट्न सकिन्छ कि नियम बिना चलिरहेको बहसको फैसला सम्भवत: छिट्टै नआउँला।