गत पुष ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति मार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यति मात्रै होइन ओलीले आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन मितिसमेत घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै देशभर दैनिकजसो प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । देशभरका कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्थाहरुले ओलीको यो कदमले देशलाई नै संकटमा धकेलेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गरेको र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको वैधानिकता पाएको नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भयो । त्यसपछि सुरु भयो आपसमा विरोध र लडाइँ । को शक्तिशाली, कसको पक्षमा बहुमत लगायतका यावत् एजेण्डा लिएर आपसमा शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ । एक पक्ष सडकमा जनप्रदर्शन गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष देशभर निर्वाचनको अभियान लिएर हिँडिरहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई जनताले स्थायी सरकार चलाउन भनेर ५ वर्षसम्म दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए ।

तर दम्भ र सनकका भरमा ओलीले जनताको बहुमतको हुर्मत लिए । उनले जनताको बहुमतको हुर्मत मात्र लिएका छैनन जनतामाथि फेरि आर्थिक भार थप्न खोजिरहेका छन् । कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भइरहेका बेला उनले निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । उनको यो कदमले जनतामा उनीप्रति थप वितृष्णा पैदा भएको छ । सडकमा अधिकार र सत्ताको माग गर्दै हिँडेको प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोधका नाममा, प्रदर्शनका नाममा प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई मात्र सास्ती दिने गरिएको छ ।

यी दुबै गतिविधिले जनता आजित भएका छन् । जनतामा देखिएको आक्रोशको हुटहुटी कतिबेला प्रस्फुटित हुने हो त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

यतिबेला यो मुद्दा अदालती प्रक्रियामा छ । मुद्दाका विषयमा दैनिकजसो सर्वोच्च अदालतमा बहसहरु भइरहेका छन् । हाल सर्वोच्च अदालततिर सबैको ध्यान मोडिएको छ । सडकमा देखिने जुलुस र देशभर निर्वाचनको माहोल लिएर भइरहेका सभा, सम्मेलनहरुले अदालती मुद्दालाई कत्तिको प्रभाव पार्छ अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गर्ला कि विपक्षमा अथवा यी दुइमध्ये कुनै पक्षमा फैसला गरेपनि त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला यिनै विषयमा यो मुद्दाका रिट निवेदक र मुद्दाको बहस गरिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ छन् । अदालतमा यो मुद्दाका विषयमा दैनिकजसो बहसहरु पनि भइरहेका छन् । यो मुद्दाको बहस कहाँसम्म पुग्यो ?

हाल सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ । आजपनि यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइ जारी छ तर टुङगोमा पुगिसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले बारम्बार एउटै प्रश्न उठाइरहनुभएको छ- ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सक्दिन भन्दा अर्को विकल्प के हुन्छ ?’

मैले सुरुको सुनवाइका क्रममा पनि यो प्रश्नको जवाफ दिएको थिए । दोस्रो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले मलाई यो प्रश्न सोध्न भ्याउनुभएन । मैले के भने भने इजलासबाट पटकपटक यो जिज्ञासा आएको छ । त्यसकारण म पहिले नै यसको जवाफ दिन्छु भनेर उहाँले (प्रधानन्यायाधीश) प्रश्न सोध्नुभन्दा अघि नै यसको जवाफ दिएको थिए । दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावसँग किन डराउने अविश्वास फेस (सामना) गरे भैगो नि । उहाँले फेरि के भन्नुहुन्छ भने मविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो र महामहिम राष्ट्रपति ज्यूविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आउने तयारी हुँदै थियो । उहाँसँग दुई तिहाइ बहुमत छ भने त्यो महाअभियोग स्वीकृत नै हुँदैन । अनि दुई तिहाइ बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले के का लागि संसद विघटन गरेको ? सरकार चलाउँदिन भन्ने हो भने घरमै बसे भैगो नि ।

उहाँको स्वास्थ्य अवस्था खराब छ उहाँ घरमा बस्न सक्नुहुन्छ । त्यो उहाँलाई अधिकार छ । तर आफ्नो असक्षमतालाई राष्ट्रमाथि बोकाउन त मिल्दैन नि । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन् । त्यसका लागि यहाँ कयौँको लाइन छ । उहाँ (केपी शर्मा ओली) भन्दा सक्षम मान्छेहरु पनि छन् । जीवनभर मै मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर उहाँले दावी गर्ने मौलिक हक पनि छैन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले ‘पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के रु’ अब पार्टीले सरकार चलाउनका लागि चुनाव लड्ने, बहुमत ल्याउन सक्नुपर्छ । पार्टी विघटन गरेर हालको नेकपा नभनेर नेपाल माक्र्सवादी अध्ययन प्रतिष्ठान भनेर खोले भैगो । तर पार्टी भैसकेपछि चुनाव लड्नैपर्छ र उसले बहुमत ल्यायो भने उसले सरकार बनाउँछ । अथवा प्रतिपक्षमा बस्छ ।

अहिले उहाँसँग दुई तिहाइ बहुमत छ चुनावमा केका लागि जाने ? दुई तिहाइ बहुमत मलाई धेरै भयो मलाई एक तिहाइ बहुमत भएपनि पुग्थ्यो मलाई बेक्कार तपाइँहरुले दुई तिहाइ दिनुभयो यो भोट चाहिँ धेरै भयो । म यो भोट फिर्ता गर्छु, मलाई अब एक तिहाइ मात्र भोट दिनुहोस् भनेर निर्वाचनमा जाने हो ?

तर प्रधानमन्त्रीले त ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन भन्नुभएको छ नि ?

ताजा जनादेश पनि के का लागि ? हाम्रो संविधानले हरेक ५ वर्षमा ताजा जनादेशको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले प्रतिनिधि सभाको आयु ५ वर्षको तोकेको छ । र ५ वर्षमा निर्वाचन हुने र ५ वर्षमा जनादेश लिने भनेको छ । यसरी ६/६ महिनामा जनादेश लिनुपर्ने होइन । मैले अदालतको बहसमा यो पनि भनेको थिए कि जसरी लोकतन्त्रको घड्कन भनेको चुनाव हो । चुनाव भएन भने लोकतन्त्र मर्छ । तर चुनाव समयमा हुनपर्छ । जसरी मुटुको धड्कन चलेन भने मान्छे मर्छ । तर त्यो मुटुको धड्कन छिटोछिटो चलेन भने पनि मान्छे मर्छ । त्यसैले मुटुको धड्कनलाई निर्धारित रफ्तारमा चल्न दिनुपर्छ । चुनाव तोकिएको मितिमा भयो भने त्यसले राजनैतिक स्थिरता दिन्छ । त्यसले शासन प्रणालीमा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्छ । यो आवश्यक कुरा हो ।

श्रीलंका र इजरायलको अदालतले भनेको छ, ‘संवैधानिक प्रश्नहरु जहाँ छन, त्यसलाई निर्वाचनले पुष्टि गर्दैन ।’ संविधान उल्लंघन गरेर कसैले अत्याघिक बहुमत ल्याउँछ भने त्यसलाई असंवैधानिक मानिन्छ । संवैधानिक प्रश्नहरुको छिनोफानो चुनावमार्फत हुँदैन, कुनै भिडमार्फत हुँदैन । यो त संविधानका अक्षर के हो ? भावना के हो त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ५ वर्षमा आफ्नो जनादेशलाई रिन्यू (नवीकरण) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट हो त्यसकारण हामी ३/३ महिनामा चुनाव गराउँछौं भन्ने कुरा हास्यास्पद मात्र हो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न दिइएन भनेर पन्छिन खोज्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइयो कि दिइएन भन्ने कुरा अदालतले हेर्ने होइन । अदालतको प्रक्रियाले यसलाई मापन गर्न सक्दैन । यो त असक्षम व्यक्तिले गर्ने कुतर्क मात्र हो । उहाँले मुलुकलाई संकटको भुमरीमा पार्नुभएको छ ।

भ्याक्सिन किन्ने पैसा छैन, अस्पताल बनाउने पैसा छैन अनि कसरी चुनाव गर्ने ? त्यो पैसा के केपी ओलीको गोजीबाट आउँछ रु त्यो पैसा त हामी करदाताको गोजीबाट आउने हो । एउटा सामान्य भरियाले अप्रत्यक्ष कर तिरिरहेको हुन्छ । त्यही पैसाले हो चुनाव हुने । त्यसलाई जथाभावी मास्ने ? यो त ठूलो राष्ट्रदोहन हो, यो त राष्ट्रमाथि ठूलो घात हो ।

तपाईहरु संसद पुन:स्थापनाको पक्षबाट अदालतमा बहस गरिरहनुभएको छ । निर्वाचन हुनुहुँदैन यसले राष्ट्रलाई ठूलो संकटमा पार्छ भन्ने तपाईहरुको घारणा छ । संसद पुन:स्थापना हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

हामीले यसरी भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन । हामीले भन्ने यतिमात्रै हो, संविधानका धाराहरु स्पष्ट छन् । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । वास्तवमा प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन गरिएको होइन संविधान नै विघटन गर्न खोजिएको हो । लोकतन्त्रको नै हत्या गर्न खोजिएको हो । कहीँकतैबाट राज्यमा असंवैधानिक तरिकाबाट गैह्रकानुनी काम भयो भने त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो । मेरो विचारमा संविधान, कानुनलाई टेकेर अघि बढ्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुर्नबहालीको कुनै विकल्प छैन । यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यदि यसो भएन भने मुलुकमा धेरै ठूलो अनर्थ हुन्छ ।

‘नुनले नुनको काम गर्नुपर्छ, चिनीले चिनीको काम गर्नुपर्छ ।अदालत पनि सरकारले गरेका असंवैधानिक किर्तेको साक्षी भएर बस्छ भने यो संविधानको आयु पनि सिद्धियो । किनभने संविधानविरुद्धको कामलाई लगाम लगाउने भनेको अदालत नै हो । अब अदालतले पनि यो काम गर्दैन भने यो देशमा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ, विधिको शासन समाप्त हुन्छ ।

यदि अदालतको फैसला यहाँहरुको विपक्षमा आयो भने त्यसपछि यहाँहरुले चाल्ने ‘स्टेप’ कस्तो हुन्छ ?

हामीले कानुनी ब्याटल लड्ने हो । अब अदालतले नै संवैधानिक धर्मको निर्वाह गरेन भने मुलुकमा गम्भी जटिलता आउँछ । मुलुकमा संविधानविहीनताको स्थिति पैदा हुन्छ । यो परिस्थिति यसकारण पनि खतरानाक छ कि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले सदर गर्ने र निर्वाचन पनि नहुने । सबैभन्दा ठूलो खतरानाका यहाँ छ । एक त नेकपाभित्र जुन विवाद छ त्यो यति जटिल छ कि निर्वाचन आयोग नै अनिर्णयको बन्दी भएर बसिरहेको छ । आयोगले जुन निर्णय गरेको छ मुलुक निर्वाचनको तयारीमा छैन भन्ने बुझिएको छ । नेपालमा योभन्दा पहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । तर पनि निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि २०४७ सालको संविधान नै ध्वस्त भयो । त्यतिबेला सशस्त्र द्वन्द थियो । तर मैले देखिरहेको छु, अहिले त त्योभन्दा ठूलो खतरा छ ।

अहिले यत्रतत्र कोभिडको महामारी छ । सरकारले नै यसको रोकथामका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने अनि निर्वाचन रु यसमा झन भिडभाड हुन्छ । यसले नै कोरोनाको संक्रमणदरलाई बढाउने हो । एकदिनमा एक लाख मान्छे संक्रमण हुने अवस्था आयो र १० औं हजार मानिसको मृत्यु भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बिरामीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसकारण एउटा स्वास्थ्य अत्यावश्यक भएको समयमा निर्वाचनको कुरा गर्नु राष्ट्रघात नै हो । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम आत्मघाती छ । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु हास्यास्पद कुरा मात्र हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिशोध साँध्न यो कदम चालेको देखियो । उहाँसँग कुनै भिजन देखिएन, आधारभूत नैतिकता देखिएन ।

यही विषयलाई लिएर ४ जना पूर्व प्रधानन्याधीशहरुले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर उहाँहरुले यसरी विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न मिल्छ ?

प्रधानन्यायाधीश पनि यो मुलुकको एउटा नागरिक हो । यो भनेको कुनै फौजदारी देवानी मुद्दा होइन । यो भनेको राष्ट्रिय मुद्दा हो । यो संवैधानिक प्रश्न हो । यो मुद्दा अदालतमा छ भन्दापनि यो विषयमा घरघरमा बहस हुनुपर्छ । हरेक मिडियाले बोलेको छ, हरेक व्यक्तिले बोलेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, विचारको स्वतन्त्रता छ ।

उहाँहरुले आफ्नो शैक्षिक अभ्यासलाई खुलस्त रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई बोल्ने अधिकार छैन भन्ने अलोकतान्त्रिक हो । मैले यो विषयमा बहस गरिरहेको छुँ मलाई पनि मानहानीको मुद्दा लगाउने ? यस्तो विषयमा मानहानी हुँदैन । उहाँहरुले यो मुद्दालाई यसरी लैजानुपर्छ भन्नु त भएको छैन नि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भयो न भनिएको हो । संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार जसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ । यो लोकतान्त्रिक देशमा जहाँपनि लागू भएको कुरा हो ।

सडकमा दखिने आन्दोलन र देशभर चुनावी माहोल लिएर हुने गरेका सभा, सम्मेलनहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कत्तिको प्रभाव पार्छ ?

अदालत यस्ता कुराहरुबाट प्रभावित हुँदैन । यो आन्दोलनकै राप र तापले गर्दा यो संविधान बनेको हो । आन्दोलनकै शक्तिले गर्दा विभिन्न व्यवस्थाहरु समाप्त भएका छन् । वर्तमान संविधान जनआन्दोलनको शक्तिबाट बनेको हो । अहिले देश खतरामा परेको अवस्थामा नागरिकहरु सडकमा आउनुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । अहिले मुलुकमा असंवैधानिक निरंकुशताले टाउको उठाएको छ । यस्तो बेलामा नागरिकले खबरदारी गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । जनता नै लोकतन्त्रका संस्थापक हुन । उनीहरुले नै लोकतन्त्र र संविधानको सरोकार राख्ने । हाम्रो देशमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ । जनताको आवाज सुनिनुपर्छ । आफैँले लडेर बनाएको संविधानको आत्मामाथि आघात हुँदा त्यो नागरिक सडकमा आउनु जायज कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार त तपाईहरु ‘९५ वर्षीय बाजे वकिल’लाई लिएर अदालतमा तमासा देखाउँदै हुनुहुन्छ रे ? यो वास्तविक हो त ?

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यस्तो घटिया कुरा गर्नुभयो । ‘बाजे वकिल’ भनिएका कुष्णप्रसाद भण्डारीले विगतमा उहाँको मुद्दा निशुल्क लड्नुभयो । उहाँ (भण्डारी) पैदल हिँडेर उहाँको मुद्दा हेर्न जानुहुन्थ्यो । हामी सबै कानुन व्यवसायीहरुको अघि उहाँ परम आदरणीय व्यक्तित्व हो । उहाँले कति प्रधानन्यायाधीशलाई हिजोको दौरानमा कानुन सिकाउनुभएको छ, कानुन पढाउनुभएको छ । उहाँले कानुनी क्षेत्रबाट राष्ट्रको लागि ठूलो योगदान दिनुभएको छ । हामीले कुनैपनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँपनि (प्रधानमन्त्री) पनि त ज्येष्ठ नागरिक हो नि । उहाँलाई हामीले यसरी अपमानित गर्न मिल्छ ?

उहाँले गरेका गलत कामका लागि पो विरोध गर्ने हो त । मलाई चाहिँ उहाँ एकदमै स्तरहीन व्यक्ति लाग्यो । उहाँको अभिव्यक्तिले हामी सबै देशवासीको शिर निहुँरिएको छ । कुष्णप्रसाद भण्डारी जिउँदो इतिहास हो । उहाँबाट हामीले प्रेरणा लिनुपर्छ । ९५ वर्षको हुँदापनि उहाँको स्मरण शक्ति कति तेज छ ! उहाँ हिँडेरै अदालत पुग्नुहुन्छ । उहाँमा कति जीवन्तता छ । यो उमेरमा पनि उहाँमा लोकतन्त्रप्रति, विधिको शासनप्रति कति धेरै निष्ठा छ । यो हाम्रा लागि निकै गर्वको विषय हो । तर प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले जुन छुद्र बचन बोल्नुभएको छ त्यो निन्दनीय छ । उहाँ अन्य देशमा भएको भए यही अभिव्यक्तिकै कारण पदासिन हुनुपथ्र्यो । उहाँको घटिया अभिव्यक्तिले राष्ट्र नै लज्जित भएको छ ।

कतिपयले के भनिरहेका छन् भने, ‘हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर पनि भनेको छैन र विघटन असंवैधानिक हो पनि भनेको छैन ।’ यो अवस्थामा हाम्रो संविधान दोहोरो देखिएन ?

यो कुरामा कुनै दम छैन । संविधान भनेको सरकारको सीमित अवधारणा हो । संविधान र कानुनले सरकार र राज्यलाई जति काम गर भनेर दिएको हुन्छ त्यति मात्रै काम गर्नुपर्छ । त्यसमा (संविधानमा) नलेखिएको कुरा गर्न पाइदैन । हाम्रो आधारभूत बुझाइ नै गलत हो । संविधानले यो नगर, त्यो नगर, प्रधानमन्त्रीले यो गर्न पाउदैन, त्यो गर्न पाउदैन भनेर भनेको हुँदैन । यो व्यवस्था संसारको कुनैपनि संविधानमा उल्लेख छैन ।

यो बाहेक देशको कार्यकारीलाई विशेषाधिकार पनि हुँदैन, गर्न पनि मिल्दैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो/यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ भनेर संविधानले परिभाषित गर्ने हो । संविधानले मलाई संसद विघटन नगर भनेको छैन त्यसकारण म संसद विघटन गर्छु भन्नु लज्जाको विषय हो ।

फोटो/भिडियो : दिनेश धिताल