• के कारणले सेनाले देश नियन्त्रणमा लियो ? 
  • राजधानीमा फोन लाइन र इन्टरनेट बन्द
  • सेनाले भन्छ – आपतकाल पछि चुनाव हुन्छ ?
  • म्यानमार सेनाको ‘कू’ मा विश्वको प्रतिक्रिया 
  • २०११ सम्म म्यानमार सैन्य शासनको अधीनमा रह्यो
  • लोकतन्त्रको लागी २२ वर्ष एक्लै लड्ने आङ साङ सू ची?
  • आजकै दिन नेपालमा पनि यस्तै भएको थियो 
  • तर म्यानमाको घटनामा सरकार किन चुप ? 

काठमाडौँ । १० वर्ष पहिले प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएको म्यानमार फेरि सैनिक शासनमा फर्किएको छ। म्यानमारको सेनाले सोमबार  बिहानमा देशको राज्य सल्लाहकार आङ सान सू चीसहित राष्ट्रपति यू विन मिन्टलगायत अन्य वरिष्ठ  नेताहरूलाई पक्राउ गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो कब्जामा पारेको छ । 

अहिलेसम्मको प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँको सेनाले आफ्नो टिभी च्यानलमार्फत एक वर्षका लागी संकटकाल समेत घोषणा गरेको छ । म्यानमारको राजधानी नेपिडो र  यसको सबैभन्दा ठुलो सहर याङ्गुनमा सैनिक तैनाथ रहेका छन् । 

राष्ट्रपति यू मिन्टले हस्ताक्षर गरेको घोषणा अनुसार देशको शक्ति अब रक्षा सेवा प्रमुख कमान्डर इन मिंग आङ हिलिंगको हातमा हुनेछ। देशको पहिलो उपराष्ट्रपति मिन्ट स्वीलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरिएको छ। यसैबिच,आङ साङ सूचीको पार्टीले म्यानमारका जनतालाई उक्त कुटनीको विरोध गर्न र सैन्य तानासाही फिर्ता लिन अपिल गरेको छ।

देशको सत्तारूढ पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का प्रवक्ता मेयो न्युन्टले समाचार एजेन्सी सिन्हुआलाई यस कुराको पुष्टि गरेका हुन् । 

के कारणले सेनाले देश नियन्त्रणमा लियो ? 

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोनाभाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउँदै म्यानमारको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । 
म्यानमारमा सन् २०११ मा तानशाहि सैनिक शासनको अन्त्य भई लोकतन्त्र आएको थियो ।

सैनिक शासनको अन्त्य पछि दोस्रो पटक गत वर्ष नोभेम्बर ८ मा आम निर्वाचन भयो । उक्त चुनावमा सेना समर्थित दललाई हराउँदै नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी (एनएलडी) ले ८३ प्रतिशत सिट जितेको थियो। लगत्तै सेनाले आफू समर्थित दलको हार भएपछि  निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । 

चुनावी नतिजामा असन्तुष्ट सेनाले  राष्ट्रपति र चुनाव आयोगका अध्यक्ष विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर पनि गराए । यद्यपि निर्वाचन आयोगले यी सबै सेनाले लगाएको आरोपलाई खारेज गरिदिएको थियो । 

त्यसै अनुरूप  निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठक बस्‍नुअघिको मौका छोपेर सेनाले कू गरेको छ । 

राजधानीमा फोन लाइन र इन्टरनेट बन्द

 मिडिया रिपोर्ट अनुसार टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा देशको राजधानी नेपिडोमा निलम्बित गरिएको छ। सिपाहीहरू राजधानी र मुख्य सहरहरूमा सडकमा तैनाथ अवस्थामा छन्।  बिहान ८ बजे देखी देशको आन्तरिक इन्टरनेट जडान सामान्य भन्दा ५० प्रतिशतले खस्किएको छ । यस्तो समाचारहरूले म्यानमारको टेलिकम ब्ल्याक आउट तिर इशारा गरेको छ । 

राजनीतिक नेताहरूलाई सैनिक नियन्त्रणमा राख्ने र अन्य सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गर्ने निर्णयले सेनाद्वारा सत्ता नियन्त्रण गरेको प्रस्टै देखिएको छ । राजधानीको फोन र इन्टरनेट सेवा काटेकाले सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को पार्टी कार्यालयसँगको सम्पर्क टुटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् । 
 त्यहाँको सरकारी टिभी च्यानल एमआरटीभीले भने केहि  टेक्निकल कठिनाइको कारणले, च्यानल प्रसारण बन्द भएको बताएको छ । आगामी दिनमा नगद अभाव हुने डरले  म्यानमाका हजारौँ मानिसहरू बैंक र एटिएमको लाइनमा छन्। म्यानमार बैंक संघका अनुसार बैंकहरूले सबै सेवा रोकेका छन्।

सेनाले भन्छ – ‘आपतकाल पछि चुनाव हुन्छ ‘

म्यानमार सेनाले मुलुकमा १ वर्षको आपतकालिन समय  समाप्त भए पछि चुनाव हुने बताएको छ । यस समयमा निर्वाचन आयोगको सुधार गरिनेछ। भने  गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनको पनि समीक्षा गरिनेछ।  नोभेम्बर २०२० मा भएको चुनाव ठुलो मात्रामा  फ्रड भएको सेनाको ठहर छ । 

म्यानमार सेनाको ‘कू’ मा विश्वको प्रतिक्रिया 

म्यानमारमा सेनाले लोकतन्त्र र जनताले निर्वाचित गरेको सरकारमाथि “कू”गरेको खबरसंगै विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक देशहरूले निन्दा गरेका छन् । विश्वका नेताहरूले सुची  र नजरबन्दमा राखिएका उच्च राजनितिज्ञ प्रतिको सेनाको व्यवहारलाई आपत्तिजनक ठहराएका छन् । 

सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र भएको देश अमेरिकाले पनि यस कू लाई निकै चिन्ताको विषय बताएको छ । बाइडेन प्रशासन वासिङ्टनमा ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी म्यानमारको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणकालीन स्थितिलाई नजरअन्दाज गरी बर्मेली सेनाले गरेका कुनै पनि कार्यप्रति अमेरिकाको समर्थन नरहने अमेरिकी धारणा प्रस्ट रहेको उल्लेख गरेका छिन् । अमेरिकाले स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र अन्य नागरिक पदाधिकारीको गिरफ्तारी आपत्तिजनक रहेको  ठहर गरेको छ । 

अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री म्यारिस पेनले सुची  र अन्य गिरफ्तार गरिएका सबैलाई हिरासतमुक्त गर्न आग्रह गरेकी छिन्  ।   अस्ट्रेलियाले आफ्ना  लागि गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावको नतिजा स्वीकार्य रहेको जनाएको छ ।  त्यस निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजा बमोजिम शान्तिपूर्ण रूपमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नुपर्ने अस्ट्रेलियाको धारणा रहेको छ । 

 भारतले पनि म्यानमारमा रहेको सैनिक कुटाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा कानुनी शासन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेको छ । 

एनजिओ ह्युमन राइट वाच एसियाका निर्देशक ब्राड एडम्सले पनि सेनाको कार्यले नोभेम्बरमा सम्पन्न प्रजातान्त्रिक चुनाव र म्यानमारका जनताले आफ्नै सरकार छनौट गर्ने अधिकारप्रति पूर्णतया घृणा देखाउने उल्लेख गरेका छन् । उनले हिरासतमा लिइएका नेताहरूको सुरक्षामा आफूहरूको विशेष चासो रहेको प्रस्ट पारेका छन् । 

साथै नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रबाट अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै सूचना जारी नभए पनि  नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गरेको काँग्रेसले भने यस घटनालाई चासो दिएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले  आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काँग्रेसले विश्वव्यापी रूपमा साझा ऐक्यबद्धताका साथ निन्दा गर्नुपर्ने बताएको छन् ।

नेपाली काँग्रेसले म्यानमारको यस घटनाप्रति विरोध प्रकट गर्दै प्रजातन्त्र निलम्बित भएको यस घटनालाई विश्वले साझा ऐक्यबद्धताका साथ प्रश्न उठाउनुपर्ने भनाई सार्वजनिक गरेको छ । 

२०११ सम्म म्यानमार सैन्य शासनको अधीनमा रह्यो

१९औँ शताब्दीमा बेलायत- बर्मी युद्धपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले म्यानमारको प्रशासन कब्जा गरेको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९४८ मा छुटकारा मिलिसकेपछि म्यानमार  प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बन्यो । तर । सन् १९६२ मा भएको राज्य विप्लव पछि यो देश समाजवादी दल अन्तर्गत एक सैन्य तानासाही बन्यो । 

त्यहि सैन्य शासनबाट प्रजातन्त्र ल्याउन ७५ वर्षीय आङ साङ सू चीले वर्षौँ लडाई लडिन् । यस दौरान  उनले लामो समयसम्म नजरबन्दमा पनि रहन पर्यो  । सन् २०११ मा, २०१० को आम चुनाव पछि सैन्य सरकार औपचारिक रूपले विघटन भएको थियो । र  कामचलाउ नागरिक सरकारको स्थापना गरिएको थियो। 

सन् २०११ मा प्रजातन्त्रपछि  आङ साङ सू चीको दलले दुवै सभामा बहुमतले जित्न सफल भयो। तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका सन्तान पनि विदेशी नागरिक नै भएकाले म्यानमारको संविधानले  सू चीलाई देशको राष्ट्रपति बन्न रोके पनि उनी नै देशको प्रभावशाली नेता थिइन् ।

 उनको नेतृत्वको सरकार गठनपछि  मुलुकको मानव अधिकार र वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार, व्यापार र अन्य आर्थिक प्रतिबन्धहरूलाई सहज बनाइएको थियो । यद्यपि यी सबेका बावजुत पनि राजनीतिमा म्यानमारको सेना नै शक्तिशाली शक्तिको रूपमा रहेको छ । जसको फलस्वरूप अहिले जन निर्वाचित सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

लोकतन्त्रको लागी २२ वर्ष एक्लै लड्ने आङ साङ सू ची?

बेलायतबाट स्वतन्त्र पाएपछि पनि बारम्बार सेनाको तानशाहि शासन झेलेको म्यानमारमा लोकतन्त्र प्राप्तिका  लागी २२ वर्ष सम्म एक्लै लड्ने नारी हुन् आङ साङ सू ची । सेनाको तानासाहीबाट म्यानमारलाई स्वतन्त्र दिलाउन सन् १९८८ देखी  सू चीले लडाई सुरु गरेकी थिइन् । उनकै नेतृत्वमा सन् १९८९ मा  हजारौँ मानिस तत्कालीन राजधानी यानगुनको सडकमा उत्रिए र लोकतन्त्रको माग गरे । तर सेनाको तागतले सू चिको आन्दोलन कमजोर बन्यो । उनलाई सेनाले २१ वर्षसम्म नजरबन्दमा राखे । तर  अन्त्यमा २०११ मा उनले लडाँई जितिन् जनताद्वारा चुनिएर सरकार समालिन् । 

यद्यपि सरकारमा आएपछि पनि उनलाई सेनाले रोहिंग्या मुसलमानहरूमा अत्याचारको आरोप लगायो र उनको लोकप्रियता खस्कियो । २०१७ मा त्यहाँ करिब ७ हजार रोहिंग्या मुसलमानहरूको मृत्यु भयो। सू ची सरकारले परिस्थिति सम्हाल्न कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन। सेनाले यसबाट फाइदा उठायो र  सरकारभन्दा शक्तिशाली भयो। तर पनि सू ची विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका लागि सङ्घर्ष  गर्ने नेताको रूपमा चिनिन्छिन् । नजरबन्दीकै क्रममा सन् १९९१ मा सू चिलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो।

आजकै दिन नेपालमा पनि यस्तै भएको थियो 

 माघ १९ (फेब्रुअरी १) अर्थात् आजभन्दा १६ वर्ष अघि आजकै दिन नेपालमा पनि म्यानमारमा जस्तै ‘कू’ भएको थियो । तर फरक यत्ति हो कि म्यानमारमा सैन्य सेनाले ‘कू’ गरे, नेपालमा  राजा ज्ञानेन्द्रले  ।

आजको दिनमा  ३ जना राजदूतले राजालाई भेटेर सरकार बर्खास्त गर्नु उचित नहोला  भन्ने सुझाएपछि पनि ज्ञानेन्द्रले  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए । 

राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी  शासन सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारमा आज भइरहेको ठ्याक्कै घटना नेपालमा पनि चित्रित थियो । यस घोषणा लगत्तै देशभरका टेलिफोन सेवाहरू काटिएको थियो। मुख्य समाचार संस्थाहरूमा सेना परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रमुख राजनैतिक दलका मुख्य नेताहरूलाई घरमा नै नजरबन्द राखिएको थियो।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल विघटन गरी ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरेको घोषणापछि आम नागरिकले इन्टरनेट, फोन, टिभी रेडियोको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । 

यो घटना अहिले सुन्दा सामान्य लागे पनि त्यो बेला भोग्ने मानिसले सम्भवतः म्यानमारका नागरिकलाई सजिलै बुझ्न सक्लान् । भने अझ नेपाली काँग्रेस जो प्रजातन्त्र प्राप्तिका  लागी दसकौँ सङ्घर्ष गर्यो  उसलाई माघ १९ को त्यो ‘कू’ अझै आलो घाउ बनेको छ । त्यसैले त आज सरकारले भन्दा अघि विज्ञप्ति निकालेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले म्यानमार घटना प्रति आपत्ति जनाए । 

आफूसँग करिब १६ वर्ष अघि भएको कुरा म्यानमारकी  नेतृ सूची सँग भएको उनले राम्ररी बुझेको छन् । त्यसैले उनले आफ्नो धारणा राख्दै आङ सान सूचीलाई तत्काल रिहा गर्नुका साथै निर्वाचित सरकार पुनर्स्थापना  म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरे । 

त्यस्तै अर्को वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि म्यानमा सेना ‘कू’  लाई निन्दनीय भएको ठहराएका छन् । देश होस् या परदेश यस्ता घटनाप्रति विश्वले आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले एसियाका देशहरूमा लोकतन्त्र कहिल्यै सुरक्षित हुन नपाएको दुखद भएको बताउँदै म्यानमारका जनताले लोकतन्त्र तुरुन्त उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । 

तर म्यानमाको घटनामा सरकार किन चुप ? 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट म्यानमाको ‘कू’  मा विभिन्न धारणाहरू आईसकेपनि सरकार कोतर्फबाट यो समाचार तयार पार्दासम्म अझै आधिकारिक धारणा आएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता सेवा लम्साल अन्य कार्यक्रममा व्यस्त भई सम्पर्क हुन नसकेका कारण सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीसँग यस सम्बन्धमा बुझ्दा उनले म्यानमाको घटनामा नेपालले तुरुन्तै आफ्नो धारणा नबनाएको बताएका छन् । अधिकारीले म्यामाको घटनालाई लिएर छलफल भइरहेको मात्रै उल्लेख गरे । 

तर नेपाल प्रजातान्त्रिक राष्ट्र, दक्षिण पूर्वी एसियाली राज्य, म्यानमारसँगको धार्मिक सम्बन्ध भएको बाबजुद पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिनु बिलकुल मान्य नभएको विशेषज्ञ बताउँछन् ।   

करिब ६ करोड जनसङ्ख्यामा ८८ प्रतिशत म्यानमारका जनता बौद्ध धर्मावलम्बी छन् । भने म्यानमारमा करिब डेढ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू बसोबास गर्दछन् । त्यहाँको ‘कू’ ले नेपालीहरू पनि प्रभावित भएका छन् । सोही कारण पनि भारत, अमेरिका लगायतका देशहरू भन्दा अघि त नेपाल बोल्नु पर्ने हो भन्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ । साथै म्यानमाको घटनाले विश्वकै प्रजातन्त्रमा प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।