केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । २०७५ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका ओली ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सहितको आकांक्षाका साथ सरकारमा आएका थिए । तर ओलीको व्यक्तिगत प्रवृत्ति र राजनीतिक खिचातानीका कारण उनले अहिलेसम्म नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सकेका छैनन् । कतिपयले त उनलाई भिजन नै नभएको नेताको रुपमा पनि व्याख्या गरिरहेका छन् । देशभर पछिल्लो समय ओलीले चालेको कदमविरुद्ध विभिन्न आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला जनताको नजरमा असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीका नामले परिचित छन् ।

निर्मला पन्तहरुका अपराधीहरु कारबाहीको दायरामा आएनन्

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ३ वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म उनले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन । चुनावी सभा, सम्मेलनहरुमा बलात्कारपछि हत्या भएकी पन्तको अपराधी तत्काल पत्ता लगाउने र कानूनी दायरामा ल्याउने वाचा गरेका ओलीले अहिलेसम्म पनि उनको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । अन्यायको बन्दी बनेकी पन्तको आत्माले अझैँ शान्ति पाउन सकेको छैन् ।

त्यस्तै केही दिनअघि बैतडीमा पनि निर्मला पन्तको जस्तै अर्को घटना घटेको छ । जिल्लाको दोगडाकेदार गाउपालिका ७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको छ । उनको पनि निर्मला पन्तकै शैलीमा निर्मम हत्या भएको खुल्न आएको छ । १२ दिनसम्म पुग्दापनि ओली नेतृत्वको सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । देशभर चुनावी माहोल लिएर हिँडिरहेका ओलीले निर्मला पन्त र भागरथी भट्टका अपराधीहरुलाई पानीमुनि गएपनि नछाड्ने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन् ।

ओली नेतृत्वमा आएपछि नेपालमा दैनिकजसो बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । तर बलात्कारीहरु खुलमखुल्ला हिँडिरहेको अवस्था छ ।

जनता महामारीमा परेका बेला सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त

गत वर्षको माघको आसपासमा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो । संक्रमण देखा नपर्दासम्म देशभित्र कुनै सावधानी अपनाइएको थिएन । महामारीले उग्र रुप लिएका मुलुकहरुबाट लकडाउनका बेला पनि सरकारले आफ्ना नागरिकहरु फिर्ता बोलायो । त्यति मात्र होइन उनीहरुलाई नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै तयारी थालेको थिएन । उनीहरुलाई स्वदेश ल्याइसकेपछि गर्जो टार्न केही क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियो । जसका कारण नेपालमा कोरोना महामारीले उग्र रुप लिन थाल्यो । महामारीबाट विश्वका पुँजी र शक्तिका हिसाबले शक्तिशाली भनिएका देशहरुले पनि नियति भोग्नुपरेको अवस्था थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा कोरोना महामारीले उग्र रुप लिन थाल्यो । कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई सिधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो  । सरकारले ओम्नी समूहमार्फत एक अर्ब २४ करोड बढी रकमको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । सरकारले यो खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भएपछि अन्तत सरकारले यो सम्झौता बाध्य भएर रद्द गरेको थियो ।

जनताको सर्वोच्च संस्थाको चीरहरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ मा चलायमान अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभा हतारमा विघटन गरे । पार्टीभित्रको इगो र अहमका कारण जीवित रहेको संसदलाई उनले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे । पार्टीभित्रको भागबण्डा नमिल्दा त्यसको बन्दी संसदलाई बनाइयो । जबकि नेपालको संविधान, २०७२ का अनुसार संसद्मा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने प्रष्ट रुपमा घोषणा गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको र संविधान प्रदत्त अधिकार भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीले जनता आर्थिक चपेटामा परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मात्रै करिब ८ अर्बजतिको खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका जनतालाई उनले फेरि आर्थिक भार थप्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको चासो र गुनासो राख्ने सर्वोच्च संस्थाको चीरहरण गरेपछि देशभर उनको सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्य अंकुश

प्रतिनिधिसभा विघटनअघि एउटै धारमा रहेको ओली-प्रचण्ड समूह प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अलग धारमा देखिएको छ । यतिबेला एक समूहले अर्को समूहको उछितो काढिरहेको अवस्था छ । एक पक्ष देशव्यापी चुनावी अभियानका सभा, सम्मेलनहरु गरिरहेको छ भने अर्को समूह देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा हिँडिरहेको छ ।

सोही क्रममा गोरखामा प्रचण्ड-माधव समूहले आयोजना गरेको विरोध सभामा सो समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि एक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन । उनको यो अभिव्यक्तिपछि अखिल नेपाल महिला संघले कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिएको थियो । संघको ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले उनलाई कारबाही गर्ने बाचा गरेका थिए । त्यसपछि झाँक्रीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले छलफलका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गर्‍यो । तर झाँक्री प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी थालियो । सोही तयारीअनुरुप महानगरीय अपराध महाशाखाले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । र उनलाई उनको निवासबाटै गिरफ्तार गरियो । उनको गिरफ्तारपछि सत्तापक्ष बाहेक राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मले सर्वत्र विराध गरेपछि ५ घण्टाभित्रमा झाँक्री रिहा भइन । झाँक्रीको पक्राउपछि ओली केही आलोचित भएका छन् ।

समृद्धिको शत्रु नै केपी ओली : प्रदीप पौडेल, कांग्रेस नेता

प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य दलको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको होइन । दुई तिहाइ दलको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको हो । देशका अधिकांश स्थानीय तहमा उहाँ (ओली) अध्यक्ष भएको पार्टीले दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गरेको छ । यस्तो जनसमर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकार जुन ढंगले चलाउनुपर्ने थियो त्यो ढंगले चलाउन सक्नुभएन । त्यो अवसर देश र जनताको निम्ति प्रयोग भएन । उहाँहरुले आपसी झगडाबाट मुलुकले प्राप्त गरेको अवसरलाई समाप्त गर्नुभयो । स्थिरता पनि दिन सक्नुभएन, सुशासन पनि दिन सक्नुभएन । कुनैपनि पक्षमा उहाँले जनतालाई उपलब्धि दिन सक्नुभएन । संविधान पनि बनिसकेको थियो, उहाँहरुले दुई तिहाइ पनि ल्याइसकेको अवस्था थियो । उहाँहरुले राम्रो काम गर्नेबेला कसैले हस्तक्षेप गरेको अवस्था थिएन । त्यसैले कोभिडको नेतृत्व पनि गर्न सक्नुभएन, विकास र समृद्धिको नयाँ योजना पनि ल्याउन सक्नुभएन, पुराना योजनाहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्नपनि सक्नुभएन, शान्ति सुरक्षा पनि कायम गर्न सक्नुभएन, महँगी र कालोबजारी पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन, दलालीको चंगुलबाट नेपालको राज्य संरचनालाई मुक्त गर्न सक्नुभएन ।

समाजवाद उन्मुख संविधान हामीले बनायौँ त्यसले गरिब, विपन्न समुदाय, किसान र मजदुरको पक्षमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम पनि उहाँले गर्न सक्नुभएन । त्यसकारण एउटा आशा गरिएको व्यक्तिले सम्पूर्ण रुपमा नेपालीलाई निराशा बनायो । नेकपाले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेरपनि देशको नेतृत्व गर्न सकेन । यो सरकार पूर्ण रुपमा असफल हो । नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताले जुन ढंगले सुनिनुपर्ने थियो त्यो तरिकाले भन्न नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर कांग्रेसले सरकारविरुद्ध कुनैपनि कुरा उठाएन भन्नु गलत हो । वाइडबडी पनि कांग्रेसले नै उठाएकै हो, यति होल्डिङ्सको विषय पनि कांग्रेसले उठाएकै हो, नेपाल ट्रष्टको सम्पति सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरापनि कांग्रेसले उठाएकै हो, कोरोनाकालमा एकजनाको पिसिआर व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कांग्रेसले उठाएकै हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि, सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न कामहरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ र हामीले उपसभामुखको निर्वाचन धेरै पहिलेदेखि नै गर भनेको हौँ ।

त्यसैले हामीले सुनिनेगरी भनिएन होला तर विषयको उठान गर्न हामीले छोडेका छैनौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर कुनै कुरा नगरेको कारणले केपी ओली नसच्चिएको भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । किनकि उहाँलाई सच्याउनका निम्ति धेरै सजिलो अवस्था छैन । उहाँ कानमा कपास हालेर कसैको पनि कुरा नसुनेर एकदम अहंकार बोकेर देशको नेतृत्व गर्न खोज्नुभयो । यो लोकतन्त्रमा नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक यस्तो खालको अहंकार बोकेर नेतृत्व हुन सक्दैन । त्यसैले केपी ओलीसँग नेपालको नेतृत्व गर्ने कुनैपनि क्षमता देखिएन । नेकपाले पनि नेपालको नेतृत्व गर्नेगरी नयाँ संविधानले आशा, अपेक्षा गरेको विषय पूरा गर्नेगरी कुनैपनि काम गर्न सकेन ।

हरेक नागरिकले ओलीको ३ वर्षे कार्यकाल पूर्ण रुपमा असफल भनेर भनिरहेको छ । कांग्रेसको कुनै कार्यकर्ताले पूर्वाग्रही कुरा गर्यो भनेर भन्नुपर्ने अवस्थै छैन । कसैले पनि यो सरकारलाई १ सयमा ५ नम्बर पनि दिन तयार छैन । यो सरकारले चाहिँ पूर्ण रुपमा जनतामाथि व्यापार । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चाहिँ यसरी देशलाई अन्योलमा पुर्याउनु हुन्छ र ? देशमा स्थिरता ल्याउनका निम्ति हामीले नयाँ संविधान ल्यायौं । संविधानले स्थिरतका निम्ति जे जे व्यवस्था गरेको थियो प्रधानमन्त्रीले त्यो भत्काउन खोज्नुभयो । उहाँले पार्टी भत्काउन सजिलो हुने व्यवस्था ल्याउन खोज्नुभयो । विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नराख्ने व्यवस्था ल्याउन खोज्नुभयो । अहिले दुई तिहाइको संसद् उहाँले भंग गर्नुभयो । त्यसैले स्थिरताको प्रधान शत्रु नै केपी ओली हो । नेपालको समृद्धिको प्रधान शत्रु नै केपी ओली हो । उहाँलाई रेल ल्याउन कसले रोकेको थियो ? घरघरमा ग्यास, पाइप पुर्‍याउन कसले रोकेको थियो ? गरिबी हटाएर २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न कसले रोकेको थियो ? त्यसैले उहाँले गर्न चाहेको के काम थियो र के कारणले उहाँले गर्न पाउनुभएन ? उहाँसँग कुनैपनि योजना थिएन ।

उहाँ फेल विद्यार्थी हो : दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल हरेक क्षेत्रमा असफल देखिएको छ । देशमा पुराना सबै रेकर्डहरु तोडिनेगरी भ्रष्टाचार र कुशासन अत्याधिक वृद्धि भयो । मुलुकलाई उहाँले तहसनहस बनाउनुभयो । संविधानमाथि पनि निरन्तर प्रहार गर्नुभयो । नागरिकका अधिकार पनि खोस्नुभयो । हुँदाहुँदा संसद् विघटन गरेर संविधानको हत्या गर्न खोज्नुभयो, अझ उहाँले लोकतन्त्र नै समाप्त गर्न खोज्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँ निरंकुशतातिर, अधिनायकतिर अघि बढेको देखिन्छ । सुशासनको बारेमा उहाँको कुनै प्रतिबद्धता छैन । कानूनी राज्य स्थापनको विषयमा उहाँ पूर्ण रुपमा असफल हुनुभएको छ र देशमा डनहरुको शासन लागू भएको छ । राज्य संयन्त्रहरुमा आफ्ना आसेपासेहरु राखेर राज्य नै कब्जा गर्न खोज्नुभयो । यत्रो संविधान सभाबाट बनाएको संविधानलाई उहाँले तिनै वर्षमा असफल बनाउनेतिर लाग्नुभयो । त्यसैले देशको स्थिति झनै जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।

उहाँलाई सयमा नम्बर दिनुपर्दा माइनस १० नम्बर दिन सकिन्छ । उहाँ त फेल विद्यार्थी हो । उहाँ मैलेजति काम कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेको छैन र काम पनि गर्न दिइएन भनेर बखान गाउनुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो अपराध प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक आयोगहरुमा आसेपासेहरु, अयोग्य व्यक्तिहरु र भ्रष्ट व्यक्तिहरु उहाँले आयोगहरुमा ल्याउनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टहरुको महाभ्रष्टको नाइकेको रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ । सबै काम नेगेटिभ मात्रै गर्नुभएको छ । सबै योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । उहाँले असफल राज्य नै बनाउनुभएको छ । अब मुलुकलाई ट्रयाकमा अदालतले ल्याइदियो भने मात्रै होइन नत्र भने अवस्था निकै गम्भीर छ ।

ओली सरकार ५० प्रतिशत सफल र ५० प्रतिशत असफल : मधुसुदन पाठक, हास्यकलाकार

यो अवधि प्रधानमन्त्रीको मात्रै सफलता र असफलता मात्रै जोडिदैन । उहाँ भनेको एउटा पात्र हो । उहाँसँग सम्पूर्ण सहकार्य गर्ने अरु पदाधिकारीको समेत यसमा सफलता जोडिएको हुन्छ । उहाँ एक्लै केही पनि होइन । किनभने एउटा व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन । त्यसले गर्दा केपी शर्मा ओली ज्यू सफल र असफल भन्ने सन्दर्भ नै जोडिदैन । जुन समूह अहिले सरकार चलाइरहेको छ त्यो समूह कति हदसम्म सफल र कति हदसम्म असफल भन्ने विषय यो क्षणमा नै गरिहाल्ने विषय छैन । कति काम भए, कति काम भएनन् भन्ने कुराको निक्र्योल नभएको हुँदा यो सरकार (समूह) ५० प्रतिशत सफल र ५० प्रतिशत असफल छ भन्न मिल्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली सफल कि असफल भन्ने कुराले कुनै महत्व राख्दैन । यो समूह उहाँको नेतृत्वमा थियो र एउटा नागरिकका हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा उहाँको समूह सबै जनतालाई समेट्न नसकेका कारण उहाँको समूह ५० प्रतिशत सफल र ५० प्रतिशत असफल भएको अवस्था छ ।