पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्ध जुन गतिले विकसित हुनुपर्ने थियो त्यो गतिले विकसित हुन सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट बारम्बार कूटनीतिक नोटहरु पठाउँदा पनि भारतले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । लामो समयदेखि रहँदै आएको संवादहीनता तोड्ने मनसायका साथ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली गत माघमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको नेपाल भारत सीमा विवादका विषयमा बहस हुने कार्यक्रम थियो तर भारतले यो विषयमा बहस नै गर्न चाहेन । त्यति मात्र होइन मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाटका लागि समय मागेपनि मोदीले उनलाई समय नै दिएनन् ।

कारण थियो नेपालले गत जेठमा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु । जब नेपालले आफ्नो भूभागसहितको नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा पहिलेभन्दा पनि निकै समस्या आउन थाल्यो । यद्यपि नेपालले यो विषय आफैंले नै पहिले गरेको भने होइन । भारतले सोही भूभाग आफ्नो नक्सामा अंकित गरेपछि नेपालले त्यसको प्रतिउत्तर फर्काएको थियो । त्यसयता नेपाल भारत सम्बन्धमा निरन्तर दरार पैदा हुँदै आएको छ ।

नेपालले चातुर्यतापूर्ण कूटनीति अबलम्बन गर्न नसकेको हो कि ?

भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई लिएर नेपालसँग वार्ताका लागि आनाकानी गरिरहेको छ । नेपाल भारतबीच रहँदै आएको संवादहीनता सो भूभाग समेटेर नेपाली नक्सा जारी गरेपछि मात्र आएको होइन योभन्दा पहिले पनि नेपालले वार्ताका लागि पठाएका कूटनीतिक नोटहरु भारतले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको नेपाल भारत सीमा विवादका विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने हेतुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा गएका थिए । तर सीमा विवादको विषयमा त के मन्त्री ज्ञवालीलाई समेत प्रधानमन्त्री मोदीले भेट्न मानेनन् । त्यसपछि नेपालको सीमा विवादबारे वार्ता गर्ने रणनीति पूरा हुन सकेन । मन्त्री ज्ञवाली बैठकमा मात्र सहभागी भएर स्वदेश फर्किए । परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्री ज्ञवालीले यो कुरा सोही बैठकमा नै उठाउनुपर्ने थियो तर उनले यो कुरा त्यहाँ उठाएनन् । वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालले भारसँग विवादित सीमाका बारेमा वार्ता गरौगरौ भन्ने तर भारत पछिपछि गरौं भन्ने एउटै कारण छ भारतसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालजस्तो यथेष्ट प्रमाण छैन । सो भूभागको लालपूर्जा नेपालको नाममा छ । यदि भारतसँग यो विषयमा प्रमाण बलियो भएको भए उसले नेपाललाई आउनुहोस् वार्ता गरौं भनेर प्रमाणसहित प्रस्तुत हुने थियो । तर उसँग त्यो प्रमाण छैन । यसको बलियो प्रमाण नेपालसँग भएकै कारणले पनि भारतले वार्ताको समय टारिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यति भनिरहँदा वार्ताका लागि भारतले चाहेअनुसार नेपालले गृहकार्य पनि गर्न नसकेको पो हो कि ? गृहकार्य अपुग भएकै कारण भारतले वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको हो कि ? यो प्रश्न सबैको मानसपटलमा उठ्ने गरेको छ । तर त्यसो पटक्कै होइन । किनभने नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार भारतलाई कुटनैतिक पत्रहरु लेखिरहेको छ । यी पत्रहरु भारतले यो या त्यो बहानामा अस्वीकार गर्दै आइरहेको देखिन्छ । कोरोना महामारीकै समयमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले एकतर्फी रुपमा तिब्बतको कैलाश–मानसरोवरको सडक उद्घाटन गरेको थियो । यो भूमि नेपालको हो भन्ने आधार र प्रमाणहरु यथेष्ट रहेकै कारण नेपाल नरम भएको थियो । यो नितान्त रुपमा कुटनीतिक समस्या भएको हुनाले यसको समाधान पनि कुटनीतिक वार्ताबाटै गर्नुपर्छ भनेर नेपालले भारतलाई कुटनीतिक नोट लेख्यो तर त्यसको जवाफमा भारतले कोरोना महामारी मुख्य समस्या भएको भन्दै झारा टार्यो । सोही समयमा भने उसले चीन, अमेरिका लगायतका देशसँग विभिन्न वार्ताहरु गरेको थियो । यसरी हेर्दा एक छिमेकी देशले अर्को छिमेकी देशसँग राख्नुपर्ने कुटनीतिक सम्बन्ध र व्यवहारमा नेपालले कुनै कसर बाँकी नराखेको देखिन्छ ।

सगरमाथाप्रति भारतको बलजफ्ती दाबी

केही समयअघि भारतीय टेलिभिजन जी न्यूजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएका थिए । सो अन्तर्वार्ताबाट निकै राष्ट्रवादी कहलिएका ओलीको अन्तर्वार्ता लिएकै भरमा पत्रकार सुधीर चौधरी सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर सगरमाथालाई अब भारतले पनि दाबी गर्नुपर्छ भन्दै उफ्रिन थाले । जबकि सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पुग्न जोकोहीलाई पनि अनुमति चाहिन्छ । नेपालकै नागरिकलाई त्यहाँ पुग्न र त्यहाँ भिडियो खिच्दा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर चौधरी बिना अनुमति सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगे र खुलमखुल्ला सगरमाथाको नामाकरण राजनाथ सिकदर गर्नुपर्ने माग राखे । यो प्रसङ्ग क्रमश: चलेको देखिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिएर पत्रकार चौधरीले सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने बाटो पनि पहिल्याएका हुन कि ? अथवा प्रधानमन्त्री ओलीले नै सो बाटो खुल्ला गरिदिएका हुन ?

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुग्नुअघि चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति लिएका हुन सक्छन् । यो आम जनतालाई शंका लागेको विषय हो । ‘सगरमाथामा पुग्न जोकोहीलाई पनि अनुमति चाहिन्छ । चाहे नेपाली नै किन नहुन् । तर भारतीय पत्रकार चौधरी कसरी सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगे ?’, उनले भने, ‘उनले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिएको हुनाले यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि हात थियो कि भन्ने मलाई शंका छ । होइन भने उनी त्यसै त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन ।’

नेपालको कुटनीतिक गृहकार्य अनिवार्य छ

नेपालले भारतसँग वार्ताका लागि अझैं गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत कुटनीतिक पत्रको माध्यमबाट वार्ता गर्न सक्षम देखिदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरु भारतमा भ्रमणमा होस् या कुनै कार्यक्रममा जाँदा आफ्ना समकक्षीसँग भेटघाट हुन्छ । त्यही नै उनीहरुसँग सीमा विवादको कुरा उठाउने, उनीहरुसँग छलफल गर्ने गर्नुपर्ने हो तर त्यसो देखिएको छैन् । किनभने हामीले नै पूर्ण रुपमा गृहकार्य गरेका हुँदैनौ । भ्रमणमा जाँदा कुन एजेण्डा प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसका लागि कुन कुरा आवश्यक छ त्यो कुराको अध्ययन, अनुसन्धान हाम्रो तर्फबाट बिरलै भएका छन् । त्यसैले पनि भारतले हामीलाई हेपेको देखिन्छ ।

श्रेष्ठका अनुसार हामी नेपालीहरु गृहकार्य गर्न निकै अल्छी छौं । यदि हामीले भारतसँग कुटनीतिक वार्ताका लागि राम्रोसँग अध्ययन, अनुसन्धान गरेको भए यतिबेलासम्म वार्ता भइसकेको हुन्थ्यो । त्यसका लागि हाम्रो गृहकार्य अपुग भएको छ । अझैं पनि समय छ कि भारतसँग वार्ताका लागि आवश्यक आधार र प्रमाणहरु संकलन गरेर गृहकार्य पुरा गर्ने हो भने यो सम्बन्ध अझैं प्रगाढ हुने देखिन्छ । हामीले त्यसपछि नेपाली भूभाग पनि आफ्नै मातहतमा ल्याउन सक्छौं ।

कुटनीतिक पहल नै अचुक औषधि

नेपालले भारतसँग थप सम्बन्ध सुधारका कुटनीतिक पहल नै थाल्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति मजबुद हुनु जरुरी छ । नेपालले कुटनीतिक पहल गर्दै जाने तर भारतले अनेकन बहानामा पछाडिबाट थिच्दै जाने हो भने त्यो सम्बन्ध सफल हुँदैन । यसमा दुवै देशको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । अब नेपालले बुद्धिमतापूर्ण र चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले कुटनीतिक पहल थाल्दै जानुपर्ने र आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति मजबुद हुँदाहुँदै पनि भारत वार्ताको टेबलमा आएन भने नेपालले त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘नेपालको परराष्ट्र नीतिले पनि केही नलागेको खण्डमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका विभिन्न देशहरु छन् । ती देशहरुमार्फत भारतलाई दबाब सिर्जना गरेर दुई देश मिल्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुबै देश समान हक, अधिकार प्राप्त भएका देश हुन भनेर वार्ताको परिपाटी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतसँग वार्ताका लागि दबाब सिर्जना गरेपछि भारत वार्तामा आउन करै लाग्छ ।

वार्ताबाट पनि समस्या समाधान भएन भने ?

त्यसका लागि हामीले मध्यस्थताकर्ता छान्न सक्छौं । जसलाई नेपालले मात्र होइन भारतले पनि स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । यति गरेपछि सतहमा आएको विवाद केही मत्थर हुने देखिन्छ । त्यसपछि पनि वार्ता भएन भने हामीले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा जान यो विषयलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा पनि भएन भने अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सकिन्छ । त्यसपछि हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन सक्छौं । तर त्यहाँसम्म जाँदा समय लामो हुने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन पैसा पनि धेरै लाग्ने देखिन्छ, मेहनत लाग्ने देखिन्छ ।

त्यसपछि हामीले यो विषयमा विजय हाँसिल त गर्छौ तर कालो मुख भएको छिमेकीले जहिले पनि दुख दिने स्थिति रहन्छ । भारत पनि त्यही स्थितिमा छ । अब सीमा विवाद समाधानका लागि हामीले वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतले पहिलो विकल्प मानेन भने हामीले दोस्रो विकल्प दिनुपर्छ, उसले दोस्रो विकल्प मानेन भने हामीले तेस्रो विकल्प दिनुपर्छ । यदि भारतले यी सबै विकल्पमा जवाफ दियो भने त्यसको काउण्टर जवाफ हामीले दिन सक्नुपर्छ । जसका लागि तयारी अनिवार्य छ । ‘स्यालको शिकारमा जाने शिकारीले बाघको खजाना पनि बोकेर जानुपर्छ ।’ स्यालको शिकार गर्न जाँदाखेरि बाघ आयो भने बाघलाई पनि ठेगान लगाउन हतियार त उठाउनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसपछि दुवै देशमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नेपाल भारत सम्बन्ध सदा सर्वदा प्रगाढ हुने देखिन्छ ।