नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको आजबाट ७१ वर्ष पूरा भएको छ । २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य पश्चात नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । यस अवसरमा नेपाली राजनीतिमा विभिन्न उथलपुथलहरु भए । सिद्धान्तत: जनताका हक अधिकारका लागि गरिने पेशा राजनीति भएपनि व्यवहारमा भने त्यो लागू भएको देखिदैन । जनतासँग हुँदा सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेकन असम्भव सपनाहरु बाँड्ने तर तिनै जनताको अमूल्य मत लिएर पदमा पुगिसकेपछि उनीहरुको सपनामाथि नै घात गर्ने परिपाटी निरन्तर चलिरहेको छ ।

व्यवस्था र पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै

करिब १०४ वर्षे राणा शासनकाललाई फालेर प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २०७७ सालपछि नेपाली राजनीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाली जनतामा केही आशाको दियो पक्कै बालेको थियो । नेपाली जनताहरु यो व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ, आफ्ना समस्या र मागहरु सम्बोधन हु्न्छन् भन्ने लागेको थियो तर वास्तवमै त्यस्तो हुन सकेन । २००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र ०६२/६३ सालसम्म व्यवस्था फेरियो, पात्र फेरिए तर नेपाली जनताका समस्या अझैं उस्तै छन् ।

अझ पछिल्लो व्यवस्थामा देखिएका पात्रहरुले नेपाली जनतालाई सास्ती मात्र दिने गरेका छन् । यो या त्यो बहानामा जनताको समस्यामाथि खेलवाड गरिरहेको अवस्था छ । हिजो व्यवस्था समस्या थियो त्यो व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ भनियो र फालियो पनि यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को व्यवस्था रोजियो प्रजातन्त्र । यो व्यवस्थामा जनताले नै जनताका लागि र जनताद्धारा नै गरिने शासन प्रणाली हुन्छ । सिद्धान्तले दिने प्रजातन्त्रको परिभाषा यही नै हो । तर व्यवहारमा यसको प्रयोगमा कुनै सुधार आएको छैन । २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले कहिले राजतन्त्र त कहिले प्रजातन्त्रको स्वाद चाख्न पाए तर नेतृत्वको शैली र प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएन । आजका दिनमा जनता सबैभन्दा बढी पीडित शासनकालमा बसेको नेतृत्वसँग मात्र छ ।

२०४६ र ०६२/६३ पछि परिवर्तन त आयो तर…

बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन। राजनीतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा वि.स‌. २०५२ मा सुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थिरता तर्फ बढ्यो। २०५८ सालमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा बीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरवारमा हत्या भयो। त्यसपछि उनका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसे। सोही साल देशमा संकटकालिन अवस्था लागू गरियो। तर न त माओवादी जनयुद्ध रोकियो न त दलहरूबीच नै सहमति बन्न सक्यो। फलतः राजाले निर्वाचित संसद भङ्ग गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राजकीय सत्ता तथा राजाको अधिकारको विषयमा केही व्यवस्थाहरू स्पष्ट नभएकाले राजाले यो कदम उठाउन सकेका थिए। विना संसदको देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजाले मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए र अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे। त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोवाइलहरूका लाईन काटिए। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा सेन्सरसिप लागू भयो। मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लाग्यो जनताले धेरै दुःख पाए।

राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र बाहिर गरी विश्वव्यापी रूपमा विरोध भयो। राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभिन्न आन्दोलनहरु भए । ती आन्दोलनहरुमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि रहेको थियो । विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनता परिवर्तनका साक्षी बनेका छन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनताले दिएको बलिदानीबाट नेपालको वर्तमान अवस्था यो स्थानसम्म आएको हो । सोही परिवर्तनको स्वर्णिम समय ०६२/६३ साल रह्यो । जसलाई जनआन्दोलन–२ का नामले चिन्ने गरिन्छ । यो आन्दोलन नेपालमा १९ दिनसम्म चलेको थियो । यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो। राजतन्त्रबाट वाक्कदिक्क भएका जनताले गणतन्त्रका लागि निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । आन्दोलनमा कतिको परिवार रित्तियो, कतिको सिन्दुर पुछियो, कति टुहुरा भए त कतिले छातीमा गोली थाप्नुपर्यो । आन्दोलनको अंग्रपंक्तिमा नेपाली जनताका छोराछोरी तैनाथ अवस्थामा थिए ।

आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका नेपाली जनताका छोराछोरी कोही सहिद भए त कोही मरणासन्न भएर पनि अझैंसम्म बाँचिरहेका छन् । आन्दोलनमा लड्दालड्दै घाइते र अपाङग भएकाहरु अहिले ओझेलमा पारिएका छन् । उनीहरु आफैं ओझेलमा परेका होइनन् उनीहरुलाई जानाजान ओझेलमा पारिएको छ । अहिलेसम्म पनि घाइतेहरुको उद्धार हुन सकेको छैन । कोही सडकमा भोकै छन् कोही गाउँघरमा गएर खेतीपाती गर्न बाध्य छन् । तर तिनैलाई अग्रमोर्चामा खटाउने तर आफू भूमिगत भएकाहरु आज देशको शासन सत्तामा छन् । सत्ता र शासनमा बसेपनि तिनको सपना र आहूतिले यिनलाई राम्रो भएको संकेत दिएको छैन् ।

जनताको शासन त आको छैन है !

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७१ वर्ष पुगिसकेको छ । यतिका वर्षसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म जनताका लागि शासन गर्ने एक कुशल नेतृत्व पाउन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर देश निर्माणमा परिरहेको छ । विगतका दिनमा प्रजातन्त्र भनिदै आएको यो व्यवस्था मध्यम समयमा गणतन्त्रका नामले प्रचलित थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रका नामले चिन्ने गरिन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनता स्वयंमले नेतृत्व गर्छन् । उनीहरु नै यो देशका मालिक हुन् । हामीले भन्दै आएको नारामा भन्ने हो भने त जनता जनार्दन नै हुन् । यो व्यवस्थामा त उनीहरुको उपस्थितिबिना कुनै कुरा सम्भव छैन् । जनताले अमूल्य मत दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाएको नेतृत्व यतिबेला भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । उसले जनताप्रतिको दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन् । बरु उसले यसको सट्टा जनतामाथि ऋणको भारी बोकाएको छ, उनीहरुमाथि समस्याका चाङ छरपस्ट बनाएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने वर्तमान नेतृत्वले जनताको हुर्मत नै लिएको छ । उसका लागि जनमत बित्थामा सावित भएको छ । देशमा दण्डहीनता मौलाएको छ, बेथिति, विकृति विसंगतिको राज छ, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी बाँच्न बाध्य भइरहेका छौं । लोकतन्त्रमा सुशासन हुन्छ भनियो तर खै सुशासन ? लोकतन्त्रमा भ्रष्टहरुको राज अन्त्य हुन्छ भनियो तर खै अन्त्य भएको ? लोकतन्त्रमा राज्यका कुनैपनि निकायमा जनताको समान सहभागिता हुन्छ भनियो तर खै भएको ? विभिन्न कुप्रथाहरुको अन्त्य हुन्छ भनियो तर खै अन्त्य भएको ?

लोकतन्त्रले यस्ता कयौं अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ दिन सकेको छैन् । बरु यसले हरेक उत्तरमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । कारण पात्रको प्रवृत्ति हिजो जे थियो आज पनि त्यही छ । यो व्यवस्था जनताका लागि सोह्रै आना जायज छ तर यसलाई हाँक्ने पात्रहरु मात्र गलत छन् । त्यसैले व्यवस्था सफल नभएको हो ।

प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणका लागि कम काम : युवराज घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार

हामीले २००७ साल, ०४६ साल र ०६३ साललाई अलग अलग रुपमा हेर्नुपर्छ । यी सालहरु समान छैनन् । २००७ सालमा नेपालभित्र आन्दोलन भयो भारतमा सहमति भएको थियो । द्धिपक्षीय सहमति भएपछि नेपालमा भारतको पराधीन मानसिकता भित्रियो । प्रजातन्त्रमा त्यसबेलादेखि नेपालमा भारतीयहरुले स्थापित गर्न खोजेको एउटा हैकमवादी प्रवृत्ति जुन थियो त्यसलाई २०२७ सालसम्म आइपुग्दा त्यसलाई उनीहरुले पराजित गरिदिए । किनभने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भयो । नेपालले भारतको चाहना विपरीत विभिन्न मुलुकहरुसँग आफ्नो कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्यो । नेपालले उत्तरी चेकपोष्टमा रहेका भारतीय सैनिकहरु फिर्ता गर्यो । त्यसपछि नेपालले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्यो ।

०४६ सालमा पनि नेपालमा केही आन्दोलनहरु देखा परेका थिए । त्यसबेला राजाले पनि जनमत संग्रह पनि गरेका थिए । तर ०४६ सालमा पनि भारतले नेपाल भारतकै सुरक्षा घेरामा आओस् भन्ने चाहेको थियो तर त्यसलाई राजा विरेन्द्रले अस्वीकार गरे । नेपाली जनताले खोजेको राजनैतिक मागलाई जसरी भएपनि पूरा गर्छु भन्ने उनको माग थियो । प्रजातन्त्रमा राजा र जनतामा सहकार्यका भूमिका त्यसबेला देखिएको थियो ।

०६३ सालमा भारतले माओवादीलाई आतंकवादीको संज्ञा दिएको थियो । तर त्यो आतंकवादीलाई शक्तिशाली बनाउन भारत सरकारले सहकार्य गर्यो । जुन दुर्लभ नै हो । एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकले आतंककारी भनेको समूहलाई सहकार्य गर्नुले भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । भारतले १२ बुँदे मार्फत नेपालमा राजनीतिक एजेण्डा तय गर्यो । त्यसमा नेपालमा राजतन्त्र हटाउने एजेण्डा भारतले दिएको थियो । जसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने भनियो ।

यसभन्दा अघि नेपालमा दैनिक ७/८ जना मान्छेको मृत्यु भइरहेको अवस्था थियो । विस्तृत शान्ति प्रक्रियापछि त्यो बन्द भयो त्यो राम्रो पक्ष हो । तर त्यसपछि बेइमानी कहाँबाट सुरु भयो भने नेपालमा राजसंस्थालाई बाहिर राखियो । राजनीतिबाट पनि यो संस्थालाई बाहिर राखियो र शान्ति सम्झौताबाट पनि बाहिर राखियो । त्यो विदेशी बेइमानी थियो र नेपाली नेताहरुले बाह्य शक्तिको दलालको रुपमा बढी काम गरे । नेपालमा शान्ति र प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणका लागि कम काम भयो ।

२००७ सालपछि नेपालमा घटेका केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरु:

२००७ साल फागुन ७ : १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य, प्रजातन्त्रको घोषणा ।

२००८ साल मंसिर १ : मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को घोषणा ।

२०१२ साल असोज २२  : पञ्चवर्षीय योजनाको घोषणा ।

२०१३ साल : बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा २२ सदस्यिय मन्त्रीपरिषद् गठन ।

२०१७ साल पुस १ : तत्कालीन्न राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी ।

२०१९ साल पुस १ : पञ्चायती व्यवस्थामा आधारित संविधानको घोषणा ।

२०३७ साल वैशाख २० : नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्नेमा जनमत संग्रह । संग्रहको घोषणा जेठ १ गते ।

२०४६ साल फागुन ७ देखि चैत्र २६ : नेपालमा जनआन्दोलन ।

२०४६ साल चैत्र २६ : राजा विरेन्द्रद्वारा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीलाई सहमतिको लागि बोलावट । सोहि दिन भएको सहमतिमा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली । जनआन्दोलन सम्पन्न ।

२०४७ साल जेठ १६ : कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन ।

 २०६२ साल मंसिर ५ : नेपालका प्रमुुख ५ राजनीतिक दल र तात्कालिन विद्रोही माओवादीबीच भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सहमति ।

२०६२ साल चैत्र २४ देखि २०६३ साल वैशाख ११: जनआन्दोलन जारी ।

२०६३ साल मंसिर ५ : बृहत शान्ति सम्झौता भएसंगै १० वर्षे जनयुद्धको विधिवत अन्त्य भएको घोषणा ।

२०६३ साल माघ १: अन्तरिम संविधानको घोषणा ।

२०६४ साल चैत्र २८ : नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन ।

२०६५ साल जेठ १५ : संविधानसभाद्वारा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा ।

२०७० साल मंसिर ७ : दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न ।

२०७२ साल वैशाख १२ : नेपालमा महाभूकम्प र त्यसबाट ठूलो धनजनको क्षति ।

२०७२ साल असोज ३ : राष्ट्रपति रामबरण यादवद्वारा नयाँ संविधानको घोषणा ।

२०७५ साल फागुन ३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ सरकारको गठन ।

२०७७ साल पुष ५ : प्रतिनिधि सभा विघटन ।