काठमाडौँँ। नेपालीको वर्तमान राजनीतिमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय हो – प्रतिनिधिसभा विघटन । गत पुस पाँचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले दुई तिहाई मत प्राप्त भइ खडा भएको प्रतिनिधिमण्डल भंंग गरेपछी सडकदेखि सदनसम्म, चियापसलदेखी अदालतसम्म यहि विषयको गुणगान गाइँदै छ ।

संंविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै नेकपाकै अर्को समूह (प्रचण्ड-नेपाल) सडकमा आन्दोलनमाथी आन्दोलन थोपरिरहेका छन् भने विभिन्न राजनितिक दलदेखि नागरिक समाज पनि प्रतिगामी कदमविरुद्ध सडकमा उत्तिकै सक्रिय छन् ।

तर, जोसुकै जहाँ जेजे गर्दै भएनी सबैलाई पर्खाइ भने एउटै चिजको रहेको छ र त्यो हो- अदालतको अन्तिम फैसला ।

प्रतिनिधिसभा सदर कि बदर भन्ने विषयमा सर्वोच्चको निर्णय के होला भन्ने जिज्ञासा कामचलाउ सरकारमा रहेको नेकपा, सडकमा उत्रेको नेकपा लगायत प्रमुख विपक्षी दल र नागरिक सबैमा बढीरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै असंवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्चमा दर्जनभन्दा बढी रिट/निवेदनहरु दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गरि रिट निवेदक पक्ष सरकारी वकिल प्रधानमन्त्री तर्फका वकिल तथा यत्तिले मात्रै नपुगेर एमिकस क्युरीसम्मको बहस सुनिसकेको छ । अदालतमा सुनुवाइ सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा सदर/बदर के हुन्छ भन्ने विभिन्न धारणाहरु राख्न थालेका छन् ।

अदालतको फैसलापछि के हुन्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्, “बहस सकिएपछि फैसला गर्ने दिन तोकेर अदालतले अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने अभ्यास रहेको छ, त्यसैले यो साताभित्र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दाको फैसला हुन्छ । “

अंंसवैधानिक र दुइओटा संंविधानसभाले बनाएको संंविधान जोगिनेगरी अदालतले निर्णय लिने श्रेष्ठको बिश्वास छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नगरेमा देशमा आन्तरिक कलह, द्वन्द र संंविधानको औचित्य समाप्त हुने उनको ठम्याइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र के.सी पनि नेकपाको आन्तरिक कलहले निम्त्याएको राजनीतिक संंकटका बिच अदालतको फैसला सदर वा बदर जे भएपनी देश अस्थिरकै बाटोमा जाने ठोकुवा गर्छन् ।

अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सदर गरेमा देशमा नेकपाको (प्रचण्ड-नेपाल) समुहदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजले सडकमा झन् चर्का विरोध/आन्दोलन गरि संंविधानलाई लात मार्ने जस्ता गतिविधि बढेर देशमा अराजकता बढ्ने केसी बताउँछन् । भने बदर गरेमा पनि आफु नेतृत्वको सरकार बनाउन ठुलै नेताहरुबिच खिचातानी र असमझदारीको स्थिति सिर्जना हुने उनको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा  सदर वा बदर जे भएपनि बजारमा हल्ला चलेजस्तो कुनै अनिष्ट नहुने विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामी कदम चालेको भए अदालतले सच्याउने बताउँदै, उनी भन्छन्,”देश डुब्न लाग्यो भनेजसरी प्रचार-प्रसार हुनु अतिरन्जना हो।”

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि देशमा अस्थिरता हुन्छ भन्नूमा कुनै सत्यता नभएको जीवनको बुझाई छ । उनी भन्छन्,” प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापन हुनु/नहुनुले देशमा अराजकता र अस्थिरता हुने होइन सत्तारुढ पार्टीभित्रको झगडा, अन्तरकलह र सत्तासंघर्षले देशमा संंकट आएको हो ।”

यद्यपि विश्लेषक जीवन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा  केवल प्रधानमन्त्री एक व्यक्तिको मात्रै नभई राष्ट्रकै मुद्दा  भएकोले प्रतिनिधिमण्डल पुनःस्थापन हुनुनै स्वभाविक रहेको प्रष्ट पार्छन् ।

जूलूस/प्रदर्शनले अदालतलाई के असर गर्ला?

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा पुर्वप्रधानन्याधिश देखि सडकमा भएका प्रचण्ड-नेपाल समुह, विपक्षी दललगायतले ठुलाठुला प्रदर्शन र विज्ञप्ती निकालेर अदालतलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गरिरहेका छन् ।

निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ विचाराधीन रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले बारम्बार  “प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव” भन्ने जस्ता भनाइ भाषणको दौरान आफ्ना मन्तव्यमा घुसाउँदै आएका छन् ।

शनिबार (हिजो) कै उदाहरण लिने हो भने पनि उनले विराटनगरनगर पुगेर अदालतलाई घुमाउरो सन्देश दिदैँँ भनेका थिए, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभर भइरहेको यस्ता सभालाई हेरेको होला, यस्ता सभामाहरुबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हरेको होला । संधिानको मम र भावना हेरेको होला । मुलक कता जान्छ भन्ने विश्लेषण गरेकै होला ।’

त्यस्तै नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूह, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतले पनि आमहड्तालदेखि लाखौंको संख्यामा देशभर प्रदर्शन गरि अदालतलाई धम्की दिइरहेका छन् ।

तर यस्ता जूलूस/हड्तालले न्यायलय प्रभावित नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ एक अन्तर्वार्तामा बताउँछन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको बताउँदै उनी भन्छन्, अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दाका विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्ने पाइन्छ । श्रेष्ठ थप्छन् – तर अदालत स्वतन्त्र भएकोले संंविधानभित्र रहेर उसले फैसला गर्ने हुँदा जूलूस/प्रदर्शनले केही असर गर्दैन र पार्नु पनि हुँदैन ।”

अदालत, सेटिङ र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन भए ओली सडक झर्ने चेतावनी

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रधानमन्त्रीलाई मनपराउने/ नपराउने सबैले उनले पहिलै सेटिङ गरिसकेकाले यस्तो कदम चालेको आशंंका गर्दै आएका छन् ।अदालतको सामना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुदाँहुदै ओलीले सनकको भरमा नभई प्रि-प्लानमा संंसद् विघटन गरेको कतिपयको तर्क-वितर्क छ ।

तर उक्त तर्कलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टाएका छन् । हिजो (शनिबार) विराटनगरमा भएको आफू पक्षिय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चलाई यदि कुनै सेटिङ- भएर संसद पुन:स्थापना भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनि दिएका छन् ।

उनले संसद पुन:स्थापनाका लागि ‘सेटिङ’ भइरहेको र कुनै सेटिङ-फेटिङ भएर संसद विघटन सदर नभए आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् ।”

यसैलाई जोड्दै राजनीतिक विश्लेषकहरु संंसद् विघटन सदर/बदरमध्ये एक जे भएपनी देश आन्दोलन तर्फ धकेलिने निश्चित भएको आकलन गर्छन् ।

तसर्थ, समग्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला ओलीको पक्षमा आए उनले नयाँ अध्यादेश ल्याइ नयाँ राजनीतिक पार्टी खोल्ने र निर्वाचन तर्फ अगाडि बढ्ने प्रक्षेपण छ भने प्रचण्ड-नेपालसंग दुइओटा अप्सन हुनेछन् -कित चुनावमा जाने कित ओलीसङ्ग मिलेर जाने । तर उता विपक्षी दलहरुलाई भने नेकपाको आन्तरिक फुटजुटले प्रचुर फाइदा पुग्ने प्रक्षेपण छ ।