प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला गतिविधिहरुले उनी निकै क्रूर शासक बन्दै गइरहेको देखिन्छ । उनी सार्वजनिक मञ्चबाटै अदालत र निर्वाचन आयोगलाई खुलमखुल्ला धम्की दिइरहेका छन् । अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्‍यो भने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराएन भने आफूहरु सशक्त आन्दोलनमा जाने लगायतका अभिव्यक्तिहरु उनले बारम्बार दिँदै आइरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन उनले आफूविरुद्ध लाग्ने नेताहरुको मानमर्दन नै गरेका छन् ।

उनको यो शैलीले उनको राजनीति यात्रा कतातिर मोडिदै छ भन्ने प्रष्टै देख्न सकिन्छ । कतिपयले उनलाई टोले गुण्डाको संज्ञा समेत दिएका छन् । कानूनलाई नै संकटमा राख्ने ओलीको यो शैली कहिलेसम्म टिक्ला ?

सार्वजनिक मञ्चमै उपराष्ट्रमाथि अभद्र व्यवहार

फागुन ७ गते सार्वजनिक मञ्च टुँडिखेलमा ७१ औं प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइयो । सो दिवसका दिन सर्वसाधारणहरुलाई बाहिरबाट पनि सभा हेर्न दिइएको थिएन । कारण थियो सभामा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको आगमन भएको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणका लागि खेलेको भूमिकाका बारेमा बेलिबिस्तार लगाए । कार्यक्रम सकिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासतिर लाग्छिन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबीच आपसमा केही समय भनाभन चल्छ । उनीहरुबीचको कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै राजनीतिक भाषण गरेको भन्दै उनीप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए। उपराष्ट्रपति पुनले आफूले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक भाषण नगरेको र आवश्यक परे भाषणको विषयवस्तु उपलब्ध गराउने समेत जानकारी गराएका थिए । तर त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति पुनसँग अभद्र शैली नै प्रयोग गरे ।

उनले उपराष्ट्रपति पुनलाई प्रतिवाद गर्न खोजेको हो त ? भनेर प्रश्नसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेपछि उपराष्ट्रपति पुनले तपाई चाहिँ असंवैधानिक काम गर्दै हिड्ने भनेपछि ओली आफ्नो सिटतिर लागेका थिए । त्यसपछि उपराष्ट्रपति पुन उपराष्ट्रपति कार्यालयतिर लाग्छन् । मञ्च छोड्ने क्रममा उनले सबैलाई नमस्कार गर्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने उनको नमस्कार फर्काउँदैनन् । उनी दाहिने हात उठाउन खोज्छन् तर उनको हात उठ्दैन । उनको पछाडि रहेका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतका उपराष्ट्रपति पुनलाई नमस्कार फर्काउछन् । उनी मञ्चको तलतिर जाँदै गरेको हेरिरहेका ओली आक्रोशको मुद्रामा देखिन्छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सो दिन उपराष्ट्रपतिमाथि अभद्र व्यवहार गरेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अदालत र आयोगलाई बारम्बार धम्की

पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एक पक्ष निर्वाचनको तयारीमा छ भने अर्को पक्ष देशव्यापी आन्दोलनको दौरानमा छ । देशभर भइरहेका सभा, सम्मेलनहरुले प्रत्यक्ष रुपमा अदालतलाई धम्की दिइरहेका छन् । शनिबार विराटनगरमा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्की नै दिएका छन् । अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बहस सकिएको भोलिपल्टउनले अदालतलाई धम्कीपूर्ण टिप्पणी दिएका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,

‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस् । त्यसविपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो । त्यति मात्रै होइन उनले निर्वाचन आयोगलाई पनि बारम्बार धम्की दिँदै आइरहेका छन् । बिना जानकारी नै आयोगमा पुगेका ओलीले निर्वाचनका गतिविधि तत्काल अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । सोही दबाबकै कारण आयोग निर्वाचनको तीव्र तयारीमा लागेको छ । केही दिनअघि मात्र आयोगमा सुटुक्क पुगेका उनले आफूले अहिलेसम्म सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लडेकाले सो चिन्ह आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए । ‘०४७ मा मैले नै हो एमालेको सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले दर्ता गराएको । मैले धेरैपटक सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छु । तर, प्रचण्डले एकपल्ट पनि लडेका छैनन् । एकपल्ट पनि चुनाव नलड्ने अनि सूर्य चिह्न दाबी गर्ने रु चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौँ । नपाउने कुनै कारण छैन । कुनै पनि जालझेल, सेटिङ भए हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ ।’

यसरी संवैधानिक निकायलाई सेटिङका भरमा आफ्नो पकडमा लिने प्रधानमन्त्रीको शैली निकै क्रूर बनिरहेको छ ।

जेलभित्रै हत्या गर्ने एमाले कार्यकर्तालाई आममाफी

२०६८ सालमा जेलभित्रै हत्या गरिएका चितवनका शिवप्रसाद पौडेलका हत्यारालाई प्रजातन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम माफी दिइन् । राज्यको संरक्षणमा राखिएका पौडेलका हत्यारा सावित भइ कारबाही भोगिरहेका फणिन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल केसी र दिलबहादुर मोक्तानलाई सरकारले असल चरित्र देखाएको भन्दै आम माफी दिएको छ ।

२०६६ जेठमा शिवका भाइ गोबिन्द पौडेलको भरतपुर १० मा धारीलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको थियो। सोही केशमा चितवनका श्रेष्ठ, केसी र मोक्तान जेल परेका थिए। उनीहरुले नै शिवको पनि जेलभित्रै हत्या गरिदिए । पौडेल दाजु भाइको हत्यामा संलग्न श्रेष्ठ,केसी र मोक्तानलाई प्रजातन्त्र दिवशका दिन राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिइयो । उनीहरु ओली समूहको नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । स्रोतका अनुसार उनीहरु तत्कालीन एमालेका नेताहरुको ठेक्का पट्टामा विचौलियाको रुपमा काम गर्थे ।

यसरी हत्याको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तहरुलाई असल कार्यकर्ता भएकै भरमा आम माफी दिनुले प्रधानमन्त्री ओलीको क्रूर शासनको पराकाष्ठा छताछुल्ल भएको छ । उनको यो शैलीले मृतकका परिवारमा अन्यायको त्रास देखिएको छ ।

उहाँको समर्थन गर्नेजति सबै व्यक्तिलाई अपराधमा माफी हुन्छ : रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता

मैले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिहरुलाई स्वेच्छाचारीको पराकाष्ठाको रुपमा हेरेको छुँ । उहाँ जथाभावी बोल्नुहुन्छ । उहाँको समर्थन गर्नेजति सबै व्यक्तिलाई अपराधमा माफी हुन्छ उहाँको नजरमा अरु सबै अपराधी मात्रै हुन् । राम्रो गर्नेलाई उहाँ देख्नसक्नुहुन्न भन्ने मेरो पुरानै धारणा हो ।

प्रधानमन्त्री ओली टोले गुण्डाजस्तो देखिन थाल्नुभयो : ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

उहाँले हत्यालाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो भयो । यस्ता खालका संस्कृतिलाई बढावा दिने कुरा संविधानले दिँदैन । अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनले जन्मकैदको सजाय दिएको भएपनि सरकारी तर्फबाट कानूनको नै अवज्ञा गरेर आम माफी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय विधिको शासनलाई नै चुनौती दिइरहनुभएको छ । उहाँलाई यत्ति शब्दले भन्दापनि अब कम हुने भयो । उहाँ त टोले गुण्डाजस्तो देखिन थाल्नुभयो । उहाँको गतिविधिको सम्बन्धमा हामीले अब कानूनी शब्दहरु प्रयोग गरेर टिप्पणी गर्नु पनि अब व्यर्थ भैसक्यो ।