नेपाल र भारतबीच रहेको लामो समयको तिक्तता पछिल्लो समय झनै बढेको देखिन्छ । सीमा विवादका कारण होस् या नक्सा प्रकरण सबै विषयमा दुई छिमेकीहरुको सम्बन्ध धमिलिदै गइरहेको अवस्था छ । सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गरौं भनेर नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले अस्वीकार गरिरहेको छ । के भारत नेपालसँग वार्ता गर्न सक्षम छैन ? कि नेपाल नै वार्ताका लागि सक्षम छैन ? कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल कमजोर कि भारत ? यिनै विषयसँग आधारित रहेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेलसँग गरिएको कुराकानी:

नेपाल भारतबीच जारी रहेको सीमा विवाद नेपालले आफ्नो भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरिसकेपछि झन बढेको हो ?

पहिलो कुरा त नेपाल र भारत सम्बन्ध बिग्रिने सोझो गोलमोटोल बोल्नु हुँदैन । यो नेपालका शासक र भारतका शासकबीच कहिलेकाहीँ आउने विवाद हो । दुईटा देशको विवाद भन्दापनि त्यहाँको शासकले के गर्छन र यहाँको शासकले के गर्छन, कहाँनिर कुन मुद्दामा कुरा मिल्दैन विवादको कुरा त्यो हो । अब अहिले आएको विवाद अहिलेलाई हामीलाई नयाँ भयो तर यस्ता विवाद नेपाल र भारतको बीचमा बेलाबेलामा धेरै वर्षदेखि आइरहेका छन् । भारतको जन्म भएदेखि । १९४७ देखि नै भारत भन्ने देश बनेदेखि बेलाबेलामा विवाद आइरहेको देखिन्छ । कहिले सीमाको विवाद, कहिले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धी कुरामा विवाद, कहिले भारतले रिसाएर नाकाबन्दी गर्ने यस्तायस्ता कामहरु बेलाबेलामा हुने गरेका छन् । नेपालका शासक र भारतका शासकबीच त्यही क्रममा यतिखेर हाम्रो भूभाग कालापानीमा, भूभाग हाम्रो तर भोगचलन भारतको । त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले मुद्दा उठायौँ । नेपालका शासकहरुले यो मुद्दालाई उठाए । अनि यसलाई वैधानिकता दिनलाई संविधानमा संशोधन गर्ने, नक्सा छाप्ने अनेक कुराहरु भए । यसमा भारत रिसाउनु स्वाभाविक छ । किनभने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्र भारतले धेरै वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको छ । त्यसमा उसले यो मेरो जग्गा हो भन्नु उसको पक्षबाट स्वाभाविक नै हो । हाम्रो जग्गा हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ । फिर्ता भन्नाले जग्गा त हाम्रै हो भोगचलन चाहिँ हाम्रो होइन । यसमा हामीले एउटा प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं । त्यति विवाद हो अहिलेलाई ।

त्यो विवाद अहिले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा जोडिएको छ । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा कसरी जोडियो भने हाम्रा अहिलेको शासकहरु, शासक भन्नाले मैले अहिले सरकारमा बसेको दल वा दलका नेतालाई मात्र भनिरहेको होइन । अहिलेको संविधान अन्तर्गत यो संविधान हाम्रो हो भनेर ‘धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ जुन भनिएको छ यसको स्वामित्वमा रहेका सबै मिलेर यो मुद्दालाई उठाए । र भारतसँग एउटा विवाद देखियो र त्यो विवाद मलाई लाग्छ हामीले यतिखेर गलत ढंगले उठायौं । विवाद यो तरिकाले उठाउनु हुँदैन्थ्यो । भारतसँगको सीमासम्बन्धी विवाद, भूमिसम्बन्धी विवादलाई हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट बाहिर हल्ला नगरीकन वार्ताबाट मिलाएर ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा समय लाग्थ्यो, विभिन्न तरिकाहरु अपनाउनुपर्थ्यो तर सजिलो हुन्थ्यो । अब समस्या यसले खडा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ । जति वार्ताका लागि समय सहज थियो त्यसलाई जटिलता थपेको भन्ने मेरो बुझाई छ । कसरी भने त्यो भूभाग हामीले हाम्रो हो भन्यौं, संविधानमा समावेश गर्‍यौं । एउटा राष्ट्रिय सहमति भन्यौं । हल्ला गर्‍यौं । त्यही कुरा भारतीय नागरिकले पनि बुझें नि त । जसलाई थाहा थिएन त्यहाँको बौद्धिक जमात, त्यहाँको आम नागरिक, त्यहाँको मिडियादेखि सत्तामा बसेका सबैलाई सबै कुरा थाहा थिएन । नेपालले त हाम्रो भूमिमा पो दाबी गर्न थालेछ भनेर उनीहरुले अब दाबी गर्न थाले ।

उनीहरुका अनुसार यो कानूनी रुपमा हाम्रो भूमि हो भन्ने हल्ला बढी भयो । अब हामीले कुनै वार्ता गरेर त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न थाल्यौं भने भारतलाई पनि गाह्रो हुन्छ, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । किनभने त्यहाँ यदि लेनदेनको कुरा गरियो भने भारतलाई यत्ति पनि छोड्न गाह्रो हुन्छ किनभने त्यहाँ यो भूमिलाई लिएर राष्ट्रिय रुपमा हल्ला भइसकेको छ । त्यहाँको जनताले सरकारले जुन कुरा प्रस्तुत गरेको छ त्यही कुरालाई मान्छ । त्यसैले सरकारले कुनै निर्णय गरेर यो जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्ने किसिमले वार्ता भएर कुनै प्रक्रियाबाट लिन खोज्यौं भने अब भारत सरकारलाई त्यसरी दिन गाह्रो हुन्छ । किनभने त्यहाँको सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्छ । जसरी हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्न चाहन्छौं त्यसरी नै भारत पनि त्यही चाहन्छ । मुद्दा उठाएर हामीले विवाद त ल्यायौं तर जुन मूल मुद्दा हो (जग्गा हाम्रो भोगचलनमा ल्याउने) त्यसमा झन जटिलता थपियो भन्छु म ।

भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि नेपालले पटकपटक कूटनीतिक पत्रहरु पनि पठाइरहेको छ जसलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि नेपालले सो पत्र पठाएको थियो । तर भारतले कोरोनाको कारण भन्दै टारिदियो त्यसपछि हाम्रो तर्फबाट पनि थप पहलहरु हुन सकेनन् । यो विषयमा हामी दोषी कि भारत ?

मलाई चाहिँ त्यो अनौठो लागिरहेको छैन, स्वाभाविक लागिरहेको छ । नेपालका अहिलेका शासकहरुलाई इग्नोर गर्ने (बेवास्ता गर्ने), तिनीहरुको भनाइ म किन सुन्छु ? भन्ने अवस्थामा भारत छ । नेपालप्रतिको व्यवहारमा मलाई जे मन लाग्छ म त्यो गर्छु । तिमीले चाहेको कुरा म किन गर्छु ? त्यो सुविधामा भारत छ । किन छ भने नेपालका अहिलेका शासकहरुलाई सत्तामा पुर्‍याइदिएको भारतले हो । नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो, ०६२/०६३ मा आन्दोलन भयो, आन्दोलनले एउटा शासन प्रणाली फाल्यो, अर्को शासन प्रणाली ल्यायो । यी सबैको सुरुवात दिल्लीमा भारतले गराइदिएको १२ बुँदे सहमतिबाट त्यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो र देश यहाँ आइपुगेको हो । र यी सबै अहिलेको सत्ताधारी सरकारमा बसेका मात्रै होइन यो संविधानको स्वामित्व लिने सबै कहीँ न कहीँ भारतप्रति कृतज्ञ छन् । किनभने यी सबैलाई त्यहाँ पुर्‍याइदिएको र यो देश जिम्मा लगाइदिएको भारतले हो । त्यसैले गर्दा उसले त हेप्ने नै भयो नि । उसले बोकेर सत्ताको कुर्सीमा पुर्‍याइदिएपछि त हाम्रो स्वर ठूलो हुँदैन । यसमा उसको स्वर ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । हामीले कूटनीतिक नोट पठायौं, वार्ता गरौं भन्यौं उसले कुनै न कुनै कारण देखाएर टारिदिन्छ । किनभने हामीलाई उसले नै बोकेर त्यहाँसम्म पुर्‍याइदिएको हो ।

भारतलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रुपमा प्रयोग गर्‍यौं भन्ठान्छौं हामी तर हामीलाई भारतले प्रयोग गरेर उसको स्वार्थ पूरा गर्न हामीलाई सत्तामा लगेको हो । त्यसैले हामी उसलाई ठूलो स्वर गर्ने अवस्थामा छैनौं नि ।

हामी यसरी किन अरुको इसारामा चलिरहेका छौँ ? के हामीसँग आफैं सत्ता बनाउने अधिकार छैन ? हामीले आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि अरुको दबाब कहिलेसम्म खेप्ने ? हाम्रो यो परनिर्भरता कहिलेसम्म ?

हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने हामी परनिर्भरतामा थिएनौं । हाम्रो विकास निर्माणदेखि कूटनीति सञ्चालन, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सधैं परनिर्भर छैनौं । पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्न सकिन्छ । त्यत्रो साम्राज्य वरिपरि भएको बेलामा नेपालकै लागि उनले काम गरे । त्यसपछि हेर्ने हो भने राणा शासनमा कति कुरा राम्रा भए कति नराम्रा पनि भए तर त्यसबेला कूटनीति बलियो थियो । इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ । जङ्गे पिल्लर जङ्गबहादुर राणाले नराखिदिएको भए आज हाम्रो सीमा छुट्याउन कति समस्या हुन्थ्यो त्यो कुरा प्राविधिकहरुले बुझेका छन् । अलिकति पढ्नेहरुले बुझेका छन् । उनले सीमा निर्धारण कूटनीतिक चातूर्यताका कारण गरेका थिए । त्यसपछि २००७ सालपछि नेपालमा भारतले सत्ता परिवर्तन गरायो । त्यो दश वर्ष हामी पुरै परनिर्भर रह्यौ । हुँदाहुँदा हाम्रो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सचिव नै भारतको, हाम्रा राजाका सचिव नै भारतीय अधिकारी । त्यस्तो स्थितिले हामीले देश चलायौं । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म फेरि नेपालको विदेश सम्बन्धलाई परनिर्भरताबाट तोडिएको थियो । त्यसपछि नेपालले आफ्नो हित केमा छ त्यसमा मात्र काम गर्ने गर्थ्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि हामी फेरि गडबड भयौं । ०४६ सालको आन्दोलन भारतले गरिदियो, फेरि एकथरिलाई उक्साएर सत्तामा राखिदियो । त्यो विदेशसँगको व्यवहारमा हाम्रो जुन अडान हो, जुन हैसियत हो त्यो अडान र हैसियतलाई हामीले कमजोर बनायौं । किनभने ०४६ सालको आन्दोलनपछि भारतीयहरुले हामीमध्ये केहीलाई सत्तामा पुर्‍याइदिए । अब जसले सत्तामा पुर्‍याइदिएको छ उसको नुनको सोझो त गर्नैपर्‍यो । ०६२/६३ देखि यो झन बढेर गयो । यति धेरै बढ्यो कि नेपालमा बसेका भारतीय राजदूतले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चप्पल लगाएर बेडरुममा समेत भेट्न गए । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । किन त्यस्तो भयो त भन्दा हामी कमजोर भयौं । कमजोर किन भयौ भन्दा हामीले व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा गुटगत, दलगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेवास्ता गर्‍यौं । यस्तो हुँदा विदेशीले स्वाभाविक रुपमा हामीलाई हेप्ने नै भयो । हामी भारतलाई गाली गर्छौ म चाहिँ भन्छु भारतलाई गाली गर्नुहुँदैन । किन गर्ने भारतलाई गाली ? उसले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ नि त । भारतलाई के गर्दा हुन्छ उसले त्यो हेर्छ नि त । उसले हाम्रो फाइदालाई किन हेर्छ र ! हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई फाइदा केमा हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ । हामीले त्यो गरेनौं । हामीले के गर्‍यौं ? आन्तरिक राजनीतिमा सत्तामा बसेको को हो त्यसलाई फालेर मलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याइदेउ भन्न हामी त्यहाँ गयौैं ।

यो कुरा अफिसियल डकुमेण्टले बोलेको छ । २०६२ सालको १२ बुँदे सहमति भारत सरकारको मन्त्रीले बोलेर हामीले गराइदिएको सहमति, माओवादी र ७ दललाई मिलाएर हामीले गराइदिएको सहमतिले हामीले सत्तामा पुर्‍याइदिएको भनेर त्यहाँको मन्त्रीले पदमा हुँदैगर्दा भन्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिमा बसेर कसले सत्ता चलाउने भन्ने निर्णय भारतले गर्‍यो र हामीले त्यो कुरा पालना गर्दै आयौं । हामी कमजोर छैनौ भन्नुको मतलब अर्कासँग जोडी खोज्ने होइन । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित कता छ त्यही गर्ने हो ।

परनिर्भरता पनि सीमित कुरामा हुन पाइन्छ । हामी नेपाल कृषिप्रधान देश भन्छौं कृषिजन्य सामग्रीहरु भारतबाट नआउँदा हाम्रा पाखुराहरु चल्दैनन् । योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ?

शासकहरुले जब राष्ट्रिय हितलाई हेर्दैनन् हुने यही हो । हामीले कृषिजन्य सामग्री मात्र होइन अधिकांश सामग्री विदेशबाट ल्याउँछौं । यहाँ भएका उद्योगधन्दाजति हामीले बन्द गर्‍यौं । आफ्नो उत्पादन नगर्ने, उत्पादन गर्ने कलकारखानाहरु बन्द गरेपछि बाहिरबाट नल्याएर के गर्ने ? यो स्वाभाविक पनि हो ।

म सधैं भनिरहेको छु नेपालमा आन्दोलन नेपालीले गरेकै होइन विदेशीले गरेका हुन् । २००७ सालको क्रान्ति भारतले नै गरेको थियो । भारतले १०४ वर्षे राणा शासनलाई कसरी फालेको थियो त्यो कुरा इतिहासमा प्रष्टसँग छ । २०४६ सालमा त्यस्तै । ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा काठमाडौंमा आन्दोलन हुँदा यहाँ ट्राफिक जाम पनि हुँदैनथ्यो । कयौं महिनासम्म ७ दलले गरेको आन्दोलन चलिरहेको हुन्थ्यो । पछि दिल्लीमा भारत सरकारले १२ बुँदे सहमति गराइदियो त्यसको भोलिपल्टदेखि काठमाडौंमा लाखौं मान्छे सडकमा आए । यी मान्छेहरु कहाँबाट आए ? महिनौसम्म आन्दोलन हुँदा ५०/१०० मान्छे हुने दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो गरे भनेर सार्वजनिक रुपमा समाचार आउनासाथ लाखौं मान्छेहरु सडकमा कहाँबाट आए ? ती राजनीतिक दलहरुले कसैलाई लोभ देखाएर, कसैलाई बन्दुक देखाएर ल्याएको कुरा पुष्टि भइसकेको छ । नेपाली जनता क्रान्तिका लागि सडकमा आएको भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो नि । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अहिले सडकमा पनि यस्तै भइरहेको छ ।

त्यो पैसा कहाँबाट आउथ्यो ? विदेशबाट । यहाँबाट पनि आउथ्यो होला सबै पुष्टि गर्न सकिन्न । नेपाली जनता स्वस्फूर्त: सडकमा अहिलेसम्म आएका छैनन् । ती दलहरुले उनीहरुलाई सञ्चालन गर्छन् । मान्छेसँग काम छैन, रोजगारी छैन् । उनीहरुलाई शासकहरुले जानाजान बेरोजगार बनाउँछ । उनीहरुले काम गरेर खाने वातावरण पनि बिगार्छ । त्यसपछि मान्छेले काम पाउँदैन उसले जहाँ खाना पाउँछ त्यतै जान्छ । नेताहरुले सिट्ठी बजाएर भेडाजस्तो लखेट्ने जमात खडा गरेको जानीजानी हो । बाहिर देख्दा यो केही लाग्दैन तर यो बडो कुटिल चाल हो । देशमा रोजगारी नभएपछि विदेश जाने । के सबै विदेश जान सक्छन् ? सक्दैनन नि । नागरिकलाई यति कमजोर बनाइन्छ कि त्यो नेताको पछि दगुरोस् ।

यहाँ धेरै पद सिर्जना गर्नका लागि संघीयता ल्याइएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार यत्रतत्र रुपमा फैलिएको छ । यो कम गर्न युवालाई शासन सत्ता सुम्पिने भन्ने आवाजहरु आइरहेका छन् । तर म चाहिँ यसमा आशावादी छैन् । उनीहरुलाई पनि यही खाड्लमा हालिएको छ । उनीहरुलाई ‘काम गर पैसा खा’ भनिएको छ । उसले अब काम गर्दैन पैसा कमाउनतिर लाग्छ । नेपालमा त हामी सबै अपराधी नै छौं । हाम्रो समाज नै भ्रष्ट छ । जो भ्रष्ट छ उसैलाई सबैले सलामी ठोक्दै हिँडिरहेका छन् । त्यसबाट राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ तर फाइदा राजनीतिक दलहरुलाई हुन्छ ।

सुगौली सन्धीमा प्रवेश गरौं । यही सन्धीमा टेकेर हामीले कालापानीसहितको भूभाग हाम्रो हो भनेर दाबी गरिरहेका छौं । यो सन्धीको धारा र दफामा टेकेर नेपालको कुन ठाउँमा के के विकास भयो ? यो विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?

सुगौली सन्धी त हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित कुरा होइन । सुगौली सन्धी १८१६ मा ब्रिटीस इण्डियासँग भएको थियो । भारत भन्ने देश थिएन भारत बेलायतको उपनिवेश थियो । त्योसँग हाम्रो २ वर्ष युद्ध भयो त्यो युद्धपछि यो सम्झौता भएको हो । मूल रुपमा सुगौली सन्धी भनेको सीमासम्बन्धी सन्धी हो । नेपालको सीमाना यहाँसम्म भनेर छुट्याइएको सन्धी हो । त्यहाँ अरु कुराहरु पनि छ । त्यसले नेपालको सीमा तोकिदियो । हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीतिसँग यो सम्बन्धित छैन ।

त्यो सुगौली सन्धीको २ ओटा पाटो छ । पहिलो कुरा यसले नेपालको सीमा निर्धारण गर्‍यो । यसमा हाम्रो सीमाना कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने ऐतिहासिक दस्तावेज रह्यो । तर त्यो सुगौली सन्धी अहिले विद्यमान छैन् । यो खारेज भइसक्यो । १९५० मा नेपाल र भारतबीच ‘शान्ति तथा मैत्री’ नामको सन्धी भएको छ । त्यो सन्धीले सुगौली सन्धीलाई खारेज गरिसकेको छ । त्यसैले म सुगौली सन्धीको कुरा अहिले उठाउनु जायज होइन । हामी सुगौली सन्धीमा टेकेर कालापानी सहितको नेपालको भूभागमा हाम्रो प्रमाण लाग्छ भनेर दाबी गर्दैर्छौं । यो सन्धीका अनुसार यो भूभाग नेपालकै हो । तर त्यो सन्धीको आधारमा हामी सीमामा गयौं भने, यही आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत(आइसिजे) मा गयौं भने त्यहाँ हामीलाई समस्या हुन्छ । सुगौली सन्धीले यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने प्रमाणित गर्ला तर त्यसले कर्णालीपारिको हाम्रो तराईको भूभाग (बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) यी ४ ओटा जिल्ला गुम्ने खतरा हुन्छ । भारतले यी जिल्लाहरुमा आफ्नो दावा छोड्दैन ।

हामी कालापानी सहितको भूभाग फिर्ता ल्याएर यी ४ ओटा जिल्ला छाड्न तयार छौं ? हामी छैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कानूनी प्रक्रिया हुन्छ । त्यहाँ हाम्रो राष्ट्रप्रेम काम लाग्दैन । सीमासम्बन्धी भारतसँग नेपालको कुनै सन्धी नै भएको छैन् सुगौली सन्धी बाहेक । भुटानले भारतसँग खेलेको कूटनीतिक चातुर्यताका कारण भारत वार्तामा आउन राजी भएको थियो । यो कुनै शक्तिले होइन, मिडियाबाजीले होइन, नाराले होइन । कूटनीतिक चातुर्यताका कारण यो सम्भव भएको हो । संसारका विभिन्न देशहरुले कूटनीतिक चातुर्यता देखाएर राष्ट्रको हित गरेका छन् ।

कूटनीतिक चातुर्यताका लागि नेपालको आन्तरिक नीति र परराष्ट्र नीति सक्षम छ त ?

नेपाली लोककथामा खरायोले सिहंलाई इनारमा डुबाएर मार्छ नि त्यही को कूटनीतिक चातुर्यता भनेको । यो भनेको बलियासँग जोडी खोज्ने होइन । कथामा खरायोले सिहंसँग कुस्ती खेल्न सक्दैनथ्यो तर त्यसलाई ठेगान लगायो नि त । त्यसैगरी हामी पनि चातुर्यता चाल्न सक्छौं । हामीसँग त्यो क्षमता इतिहासमा थियो । यो हामीसँग अहिले पनि छ । तर हामीले प्रयोग गरेका छैनौं । किन प्रयोग गरेनौं भन्दा विदेशीले दिएको निर्देशनका आधारमा हामी सत्तामा पुग्छौं । अनि हामीले कसरी कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गर्छौ ? हामी आफूलाई कमजोर ठान्छौं ।

नेपालले भारतसँग जति कूटनीतिक पहल गरेपनि भारत वार्तामा आउँदैन त्यसका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानैपर्छ भनेर कतिपयले भनिरहेका पनि छन् । सीमा विवादसम्बन्धी भारतसँग यथेष्ट प्रमाणहरु छैनन् त्यसैले उ वार्ताका लागि तयारी छैन भन्ने बुझाइ एकथरीको छ । नेपालसँग वार्ताका लागि भारतसँग प्रमाण नै नभएको हो त ?

यो हाम्रो आत्मरति हो । हामीले सबै जान्दछौं भारतले केही जान्दैन भन्नु यो भ्रम मात्र हो । उनीहरुसँग जति डाटा र सूचना छ नि त्यति हामीसँग छैन् । सायद हाम्रो पनि उतै लगेर पोसिसकेका छौं । ०६२/६३ सालको आन्दोलन पछि जब नेपालका राजाले नारायणहिटी दरबार छोडेर बाहिर गए । परराष्ट्र मन्त्रालय शीतल निवासमा थियो त्यहाँका सबै कागजातहरु ल्याएर नारायणहिटीमा राखियो । त्यतिखेर समाचारहरु आएको छ ३ कि ४ ट्रक ठुलाठुला दस्तावेजका पोकाहरु शीतल निवासबाट नारायणहिटीमा ल्याउने बेलामा बेपत्ता पारियो । तर यसलाई कसैले पुष्टि गर्न सकेन । सरकारले सबै कागजपत्र ठिक छ पनि भनेन, यसरी हरायो/गायब गरियो पनि भनेन । हिजोका सबै दस्तावेजहरु गायब पो गरियो कि ?

यसरी हामीले भारतलाई कमजोर ठान्नु गलत हो । यो त केटाकेटी कुरा हो । भारत कमजोर देश छ र ? कमजोर भन्नाको मतलब मैले सेनाको कुरा गरेको होइन । दस्तावेज लगायतका कुराहरु उनीहरुसँग हामीभन्दा पनि बलिया छन् । उनीहरुसँग हामी वार्ता गर्न सक्दैनौ । किनभने हामीसँग दस्तावेज पनि छैन हामी अध्ययन पनि गर्दैनौ । उसले जे भन्यो हामी सबै ठिक हो भन्छौं । हामी जम्मै जान्दछौं भारत केही होइन भन्नु केटाकेटी कुरा हो । उसँग सबै प्रमाण छ । त्यसैले हामीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । म त सुगौली सन्धीका कुरा नगरौं भन्छु । यो सन्धीमा टेकेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त आउँला तर बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर फुस्किएलान नि ! त्यसैले होस् गरौं ।

१९५० को सन्धी असमान नै हो ?

यो पनि राजनीति नै हो । १९५० को सन्धी यति वर्षसम्मका लागि भनेर तोकिएको छैन । यो अनन्त कालसम्म रहने किसिमले गरिएको सन्धी हो । १९५० को सन्धीको धारा १० मा भारत वा नेपालमध्ये यो सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक देशले अर्को देशलाई अब मा यो सन्धी पालना गर्दिन, यो सन्धी खारेज गरौं भनेर चिठी पठायो भने त्यो चिठी पठाएको एक वर्षभित्र यो सन्धी स्वत: खारेज हुन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

हामीलाई यदि त्यो सन्धी असमान लाग्छ भने हामीले आजैबाट मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर खारेजीका लागि सरकारले यो सन्धी अब हामी मान्दैनौं भनेर औपचारिक रुपमा पठाइदिने । राजदूत मार्फत या परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत । त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ । जुन दिन यो दर्ता हुन्छ त्यसको एक वर्षपछि यो सन्धी आफैं खारेज हुन्छ । यदि यो सन्धी असमान नै हो भने यसलाई सबै दल मिलेर खारेज गर्न सकिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन् ।

यो राजनीतिक फटाइँ हो । यो सन्धीमा संशोधनको व्यवस्था कतै छैन् । कि यो जारी रहन्छ कि यो खारेज हुन्छ । त्यो दुइटै नगरिदिने । यसलाई बारम्बार असमान भन्यो भाषण गर्‍यो तर यसको कारण कसैले दिएन । यो सरासर राजनीति गर्नेहरुले गरेको फट्याइँ हो । जनतालाई खाली उल्लु बनाउने मात्र हो ।

नेपालको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदम कूटनीतिक चार्तुयता मात्र हो कि यसको अलवा अरु केही छ ?

सबैभन्दा पहिले आफू बलियो र इमान्दार हुनुपर्छ । हामी पहिले इमान्दार र बलियो भयौं भने अरुलाई भन्न पाउँछौं । म आफैं बदमास भए भने मैले अरुलाई बदमास कसरी भन्न सक्छु ? अहिलेसम्म नेतृत्वले गरेका सबै फटयाइँहरुको फेहरिस्त आफैले नै बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरुले गल्तीअनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ । के त्यसो गर्न सक्लान र ? यो त मेरो कल्पना मात्र हो । तर त्यो कसैले गर्नेवाला छैनन् ।