काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाका लागि आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै यसको पुनस्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना अब यहीं समाप्त भएको छ । अदालतको यो आदेशपछि नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा चर्चा चलिरहेको छ ।

संविधानमा नयाँ सरकार गठनबारे यस्तो छ व्यवस्था:

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ । यो उपधाराअनुसार अब सरकार गठनका लागि पहल हुन सक्छ । यसका लागि नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुन जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ । नेकपा विभाजन भइसकेपछि विभाजित नेकपाको कुनै एक समूह नेपाली काँग्रेसले सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा (४) मा उल्लेख छ । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा उल्लेख छ ।

उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा छ । उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान उपधारा (७) मा छ । सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

उपधारा (८) अनुसार यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।