काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानशाहि कदमलाई उल्टाउँदै आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर संसद्लाई ब्युँताएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनलाई बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद्को पहिलो बैठक बोलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ । संयोग पनि कस्तो ओलीको जन्मदिनकै दिन अदालतले उनलाई उपहारका रूपमा संसद्लाई पुनस्थापना गरिदियो । यससंगै न्यायालयले हिजोको ऐतिहासिक फैसलाले संसद् मात्रै पुनस्थापना गरिदिएन हराउँदै गएको न्याय प्रतिको विश्वास फिर्ता ल्याइदियो । कुनै व्यक्तिको सनकका भरमा गरेको विघटन बदर गरेर न्यायमुर्तिहरुले विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवादको रक्षा गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा संविधानविद् देखि , माइतिघरमा नागरिकको खुसीको प्रज्वलनले प्रस्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाले मुलुक ठुलो दुर्घटना हुनुबाट जोगांउदै गल्ती गर्ने जोसुकै भएपनि संविधानको पालना नगर्नेहरूको पतन हुन्छ भन्ने मिठो सन्देश आम मानिसमा दिएको छ । समग्रमा, अदालतको फैसलाले अदालतप्रतिको जनविश्वास, न्यायमूर्तिमाथिका आशङ्का झन् उच्च भएको छ ।

न्यायालयको यो फैसला स्वागतयोग्य भएपनि राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथलले भने अझै तीव्र रूप लिन बाँकी नै भएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

स्मरणका लागी प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई काम गर्ने नदिइएको लगायतका कारण देखाएर गत पुसको पाँच गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि उनको सिफारिसलाई तुरुन्तै अनुमोदन गरेकी थिइन् । त्यस लगत्तै देशमा राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएको थियो । विभाजित बनेको नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल पक्षसहित विपक्षी दल , नागरिक समाज ओलीको कदम प्रतिगामी भन्दै सडक उत्रिएका थिए । तर मंगलबार सर्वोच्चको फैसलासँगै यी समूहहरूले न्याय नमरेको आभास गरेका छन् ।

संसद् पुनस्थापना भएसँगै आम मानिसमा अब के हुन्छ ? संसद् कसरी अघि बढ्छ भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । सबैभन्दा ठुलो प्रश्न त अबको ‘किङ मेकर’ को होला भन्ने छ । यसो त विभिन्न राजनितज्ञदेखी कानुनविद्हरूले पनि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले तत्कालै राजीनामा नदिने तथा प्रतिनिधि सभाको सामना गर्ने बताइसकेका छन् । यसोमा ओलीको अघिल्लो कदमको पनि सबैलाई चासो भएको छ ।

अबको राजनीति …..

जुनसुकै पदमा बसेको व्यक्ति पनि कानुन र संविधान भन्दा माथि नभएको जिकिर गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ओलीले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ । आचार्यका अनुसार अदालतले समयनै तोकेर संसद्को बैठक १३ दिनभित्रै बोलाउन परमादेश जारी गरेको हुँदा ओलीले अन्य केहि कदम चाल्ने ठाउँ छैन । उनले भने, ‘राजीनामा नदिएको खण्डमा २७५ सांसदको बैठकमा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पाउन नसकेमा अर्को सरकार गठन हुन्छ, उनले थपे ।’

राजनीतिक घटना क्रम स्थिरतामा आउन अबको प्रतिनिधि मण्डलले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्नेमा भर रहेको आचार्यले स्पष्ट पारे । साथै अबको राजनीतिक अवस्था कस्तो मोडमा जाने र जनताले त्यसबाट के पाउने जस्ता कुराहरू पनि सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलका नेताहरूको निर्णयको परिपक्वतामा निर्भर हुने उनको ठहर छ ।

अबको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीले विश्वासको मत नपाएमा सरकारको गठनको विषय टुगों लगाउने अर्को अधिवक्ता मधु चौलागाँई बताउँछन् । चौलागाँई भन्छन्, ‘अबको राजनीतिक बाटो स्वच्छ र निष्पक्ष हुनका लागी राष्ट्रपतिले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने संसद्ले उनलाई महाअभियोग लाएर हटाउन सक्छ ।’ राष्ट्रपति आफैँले बुझेर राजीनामा बुझाउनु पर्ने अधिवक्ता चौलागाईंको निष्कर्ष छ ।

ओलीसँग दुई विकल्प

संसद्को पुन स्थापना भएपछि ओलीसँग दुई विकल्प मात्रै भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । एक राजीनामा दिने अर्को विश्वासको मत फेस गर्ने । तर ओलीले ती विकल्पमध्ये संसद्को सामना गर्नेलाई चुनेका छन् । यसमा अधिवक्ता त्रिपाठीका भन्छन्, ‘संसद्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै कम छ, त्यसैले अबको ओलीको कदम भने अर्को दल दर्ता गर्नेतर्फ लाग्ने हुन सक्छ ।’

त्यस्तै अर्को राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी पनि ओलीको अबको कदम संसद् फेस गर्नुपर्ने र विभाजित नेकपा समूहको वैधानिकताको प्रश्नको उत्तर पाइसकेपछि आफूले के गर्नुपर्ने आगामी बाटो आफै रोज्ने उल्लेख गर्छन् ।

अब ‘सत्ता किङ’ को ?

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनु भन्दा पहिलै विभिन्न विज्ञहरूले आफ्ना सांसद लिएर छुट्टै पार्टी बनाउने र आफू नै सत्ताको ‘किङ मेकर’ हुने योजना ओलीको भएको बताएका थिए । ।

अ‍ोलीले जानी -जानी संसद् भंग गरेर सके नेकपा नै आफ्नो बनाएर प्रचण्ड-नेपाललाई फाल्ने , नसके आफू छुट्टै पार्टी खोल्ने रणनीतिले अघि बढेको हुन सक्ने अड्कल पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।

अदालतले समय नै तोकेर संसद्को बैठक बोलाउनु भनिसकेको अवस्थामा ओलीले राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सक्छन् कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना पछि ओलीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न केही समय लाग्नेछ। त्यसैबिच उनले संसदीय दलमा ३० वा ४० प्रतिशत सांसद भए नयाँ दल बनाउन पाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराउन सक्नेछन्।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ८० सांसद छन्। भोलि त्यो सङ्ख्यामा घटबढ भएपनि संसद्मा दोस्रो वा तेस्रो ठुलो दल बन्नेछ। यसोमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि पनि सत्ताको ‘किङमेकर’ ओली नै हुने विश्लेषकको भनाई छ ।

यद्यपि नेकपा पार्टी फुटको पक्रिया अझै बाँकी हुँदा अबको किङ मेकर को हुने भन्ने नसकिने अवस्था भएको अधिवक्ता आचार्य भन्छन् । अहिले नै कसले पार्टी या देशको डोर समात्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो भएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भने यही विषयलाई फरक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्छन् । उनका अनुसार अबको सत्ताको ‘किङ मेकर’ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा हुन् । नेकपा विभाजित भैसकेको हुनाले पार्टीको कुनै किङ नभएको फाइदा देउवालाई पुगेको उनको ठहर छ । नेकपा वैधानिक रूपमा एक भएपनि ध्रुविकरण भैसकेको अवस्थामा भोलि आधिकारिकताका लागी दुवै पक्ष अदालती पक्रियामा समेत जान सक्ने हुँदा ओली र प्रचण्ड -नेपाल दुवैले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने उनको निष्कर्ष छ ।

तसर्थ, ओली प्रचण्डका सांसदले साथ दिएमा देउवा सत्ताको ‘किङ मेकर’ हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएसँगै नेपाली कांगेसले पनि अदालतको निर्णयलाई खुला हृदयले स्वागत गरेको छ । देउवाले पनि नेपाली काँग्रेसले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम भनी निर्णय गरेको पनि स्मरण गराउँदै सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मानका साथ स्वागत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीसँग नजिक भनिएका देउवाले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरिसकेपछि अबको सरकार गठनमा काँग्रेसको भूमिकाको पनि व्याख्या गर्ने थालेका छन् । अदालतको निर्णय सँगै हाल विभाजित नेकपाको प्रचण्ड नेपाल र ओलीको अब नजर नेपाली देउवामाथि अडिएको छ । त्यत्ति मात्रै नभई प्रचण्ड र नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर समेत गरिसकेको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

बुधवार दिउँसो प्रचण्ड र नेपाल देउवालाई भेट्न देउवा निवासमा पुगेका थिए । देउवाकै निवासमा उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर राखेको र उनले सहमति जनाएर अघि बढ्ने पनि प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले प्रस्ट पारेका छन् ।

तथापि काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन् ।

चुनावी पक्रिया खारेज

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि स्वतः चुनावी पक्रिया खारेज हुन्छ । उनले निर्वाचनका लागी गरिदैं आएको तयारी सबै पक्रियाहरु स्थगित गरेको उल्लेख गरेका छन् । चुनावी सामानहरू किनि नसकेको हुँदा निर्वाचनका लागी आएको बजेट पनि स्वतः सरकारलाई नै फिर्ता हुने उनको भनाई छ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति स्वतः खारेज

संसद् पुनस्थापनासंगै संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्तहरू पनि स्वतः खारेज हुने जानकारहरू बताउँछन् । संसदीय सुनुवाइ बिना विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति दिइएको थियो । तर अब ती नियुक्तिहरू पनि शून्यमा जाने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् । त्यस्तै अर्को अधिवक्ता मधु चौलागाई पनि अदालतको फैसलासँगै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नभई नियुक्ति भएकाले वैधानिकता नपाउने बताउँछन् ।

तसर्थ, विभाजित नेकपामा सत्ता साजेदारी गर्ने हो भने अहिले काँग्रेस किङ का रुपमा खडा हुने अवस्थामा पुगेको छ । अबको नयाँ सरकार निर्माण प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेको काँग्रेसको निर्णयक भुमिका पनि देखिनमा आएको छ । विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले फकाई रहेको अवस्थामा काँग्रेसले अबको निर्णय लोकतन्त्र र जनताको हितका आधारमा लिन आवश्यक छ ।