सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै अब नयाँ सरकार गठनका बारेमा धेरै चर्चा हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतले यो निर्णय बदर गरिदिएको छ । अब उनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर त्योभन्दा अगावै कतिपय राजनीतिक दलहरुले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।

उनले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठन हुने पक्का छ । जसको निर्णायक तहमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस देखिएको छ । सोही विषयलाई लिएर प्रचण्ड-माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेटघाट गरिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनीहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको कदम चाहिँ के हो ? के अब कांग्रेस सवा वर्षका लागि सत्तामा जाला ? कि नयाँ सरकार गठनमा समर्थन गर्ला ? यिनै विषयमा आधारित रहेर कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग गरिएको कुराकानी:

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । अब नयाँ सरकार गठन या पुरानै सरकारलाई यथावत् राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको रणनीति चाहिँ के हो ?

अब सर्वोच्च अदालतले विधिको शासनलाई कायम गरेको छ । स्वतन्त्र अदालतको भूमिकालाई पनि कायम गरेको छ । अदालतले पूर्ण निष्पक्षता कायम गरेको कारणले जनविश्वास बढेको छ । कानूनी राज्यमा, संवैधानिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रवादीहरुका लागि यो खुसीको विषय हो । अब यो सन्दर्भमा हामी के भन्न चाहन्छौं भने हाम्रो मुलभूत विषय असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ, संवैधानिक व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो मान्यताअनुसार अदालतको फैसलाबाट हामीले चाहेको कुरा स्थापित भएको छ । तर यो जुन नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो स्थितिमा हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौं भने अब सवा वर्षको समय हो । त्यो सवा वर्ष कांग्रेस सरकारमा जानैपर्छ भन्ने छैन । हामीहरु चाहिँ मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति जुन ट्रयाकभन्दा बाहिर जान खोजेको थियो, एउटा अहंकारवादी शासकले संविधान विपरीत जुन निर्णय गरेर मुलुकमा जुन खालको विधि, व्यवस्था विपरीतको परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो त्यसका असरहरु अझैँ पनि बाँकी नै छन् ।

ती असरलाई समाप्त गर्ने र निर्वाचनमा जाने नेपाली कांग्रेसको ध्येय हो । त्यसैले यो सवा वर्षको समय हामी बाहेक नै अरुले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ । ट्रयाकभन्दा बाहिर जान खोजेको यो स्थितिलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । त्यसका लागि हामी बाहिरै बसेर सरकार निर्माणका लागि सहयोग गर्न तयार छौं । तर होइन यो विषम परिस्थितिमा देशको नेतृत्व कांग्रेसबाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन, हामी नै हो भनेपनि त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं । तर हाम्रा लागि सत्ता प्रधान विषय होइन । हाम्रो लागि जनता प्रधान विषय हो, मुद्दा प्रधान विषय हो, संविधान प्रधान विषय हो, लोकतन्त्र प्रधान विषय हो । त्यसैले हामी सत्तामा जानका निम्ति जस्तोसुकै आतुरता र परिस्थिति सामना गर्ने तयारीमा छैनौं । चलखेल गरेर सत्तामा जान हामीलाई जरुरी छैन् ।

तपाईले कांग्रेसका लागि सत्ता प्रधान विषय होइन भनिरहनुभएको छ तर तपाईकै पार्टी सभापतिले सत्ता सहकार्यका लागि गोप्य भेटघाटहरु अघि बढाइसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सत्तामा जाँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

होइन भेटघाट गर्ने विषय सामान्य कुरा हो । भेटघाट हुन्छ । पार्टी सभापतिले कसैसँग भेटघाट गरेर संस्थागत निर्णय गर्दैन । उहाँले (पार्टी सभापति) भेटघाट गर्नुभयो होला, राजनीतिक नेताहरुसँग अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्नुभयो होला । उहाँले पक्कै नेपाली कांग्रेसकै धारणा राख्नुभयो होला । त्यसैले भेटघाट गर्यो भन्दैमा सत्ताका लागि प्रयास गर्‍यो भनेर बुझ्न पनि मिल्दैन । हामीले चाहिँ हाम्रा लागि सत्ता प्रधान विषय होइन अब निर्वाचनबाट नै नयाँ सत्ता प्राप्त हुन्छ त्यसकारण साढे ४ वर्षमा ‘अर्ली निर्वाचन’ गर्ने धारणा अघि सारेका छौं ।

५ वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हो ५ वर्षबाट ६ महिना अघि नै निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसअनुसार अब हामीले निर्वाचन गर्दा सवा वर्षमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । ०७९ सालको जेठमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यसैले केही समयमा निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले गर्नेगरी सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसकारण अबको निर्वाचनमा हाम्रो प्रधान विषय भनेको नेपाली कांग्रेसलाई जिताउने हो ।

यो सवा वर्षमा हामीले सरकार चलाएर एकदमै धेरै परिवर्तन गर्न सक्छौं, जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छैन । अब बन्ने सरकार मिलीजुलीको सरकार हो । यत्रो दुई तिहाइको सरकारले त अहिले देश नै ध्वस्त गर्‍यो, देश बर्बाद गर्‍यो। अब त्यो मिलीजुली सरकार, त्यसमा पनि यस्तै यस्तैलाई जोडेर बन्ने सरकार हो । त्यसैले त्यसमा हाम्रो धेरै आशक्ति छैन । भेटघाट गर्नु सामान्य विषय हो ।

जेहोस् अब बन्ने नयाँ सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पूर्ण समर्थन हुन्छ होइन त ?

होइन अबको संसद सरकार दिन नसकेर फेरि विघटनको बाटोतिर जाँदैन । त्यसमा कांग्रेस सचेत छ । कांग्रेसले त्यसो हुन दिँदैन । त्यसैले हामीबाहेक नै अरुले सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई समर्थन गर्न तयार छौं । तर कांग्रेसको नेतृत्वले मात्रै समन्वय गर्न सक्छ, कांग्रेसले यो परिस्थितिमा नेतृत्व गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने हामी त्यसका लागि पनि तयार छौं । तर सत्ता प्राप्तिका निम्ति हामीले अतिरिक्त चलखेल गर्ने, सम्झौता गर्ने जोसँग पनि मिल्ने काम हाम्रो हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने यात्रा अब समाप्त भएको छ । अब उहाँ राजीनामा होइन, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नेतिर लाग्नुभएको छ । उहाँले तत्कालका लागि राजनीनामा दिनुपर्छ ? के छ तपाईको धारणा ?

पहिलो कुरा चाहिँ असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ भनेर फेरि संसदले उहाँलाई भन्न सक्छ होला त ? अझैपनि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार नगर्ने, नैतिकताको ख्याल नगर्ने यो त नाङिगने कुरा मात्रै हो । त्यसैले कोही नाङिगन्छन् भने हामी त्यसलाई रामराम भन्न सक्छौं । तर यो अनिश्चितताको खडेरी हो, यो अत्यन्त ठूलो अहंकार हो । इतिहासमा यस्तो अहंकार प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई राम्रो ढंगले चिनिने छैन् । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) ले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो ।

उहाँको योभन्दा अरु मुर्खता के हुन सक्छ ! जसले असंवैधानिक कदम चाल्यो, त्यो कदम असंवैधानिक हो भनेर अदालतले पनि भनिसक्यो । अब नेपालको मौज्दात कानूनी व्यवस्थाले उहाँले गल्ती गरेको हो भनिसक्यो । र पनि अझैं अहंकार देखाउनु भनेको यो त पतनको बाटो मात्रै हो ।

यदि तपाईको पार्टी सभापतिले सत्ता सहकार्य गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईहरु (पौडेल पक्ष) के गर्नुहुन्छ ?

अहिलेको परिस्थिति कांग्रेसको हातमा छैन । अहिलेको परिस्थिति ओलीजीको हातमा छ । केपी ओलीले अझैंपनि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन चाहनुहुन्छ कि अथवा पुरानै पार्टीमा आत्मसमर्पण गरेर जोडिन चाहनुहुन्छ । अब कानूनी व्यवस्थाभित्रकै यी दुइओटा बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । जस्तै भोलि उहाँले आफूलाई भिन्न ढंगबाट आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेकपाभित्र प्रचण्ड माधव नेपालको बहुमत छ । संसदीय दलमा केपीजी हार्नुहुन्छ, प्रचण्ड माधवले जित्ने सम्भावना हुन्छ । ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको हकदार हुन्छ । त्यसैले उहाँले नेकपाभित्रै बसेर प्रचण्ड माधवजीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्विकारेर आफू बाहिरिने हुन्छ । यो बीचमा मैले गरेका कामहरु गलत हुन् त्यसको आत्मालोचना गर्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँको आत्मसमर्पणको बाटो रह्यो । होइन मैले गरेको कुरा ठिकै हो तर मौज्दात कानून व्यवस्थाले त्यसलाई गलत ठहर्‍यायो, यो कुरा गर्न उद्धत गर्नेहरुलाई म स्विकार गर्दिन भनेर उहाँले पार्टीबाट भएर उहाँ जानुहुन्छ ।

त्यसैले उहाँले अब चाल्ने कदमसँग यी सबै विषय निर्भर छ । त्यसकारण उहाँले के कदम चाल्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै अरु समिकरणका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । हामी अहिलेसम्म प्रष्ट भइसकेको अवस्था छैन । उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस (सामना) गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, संसदीय दलमा अर्को नेता आउँछ, त्यो दलको ह्विप उहाँका सांसदलाई पनि लागू हुन्छ होला । उहाँका सांसदलाई नै उहाँको संसदीय दलले केपी ओलीको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा, केपी ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल भनेर भन्छ त्यसपछि उहाँले विश्वास कायम गर्ने त कुनैपनि ठाउँ हुँदैन । अदालतले असंवैधानिक भनेर भनिदिइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्दा त उहाँले त्यो अविश्वासको विपक्षमा मत पाउने त कुनै सम्भावना छैन ।

उहाँले विश्वासको मत आर्जन गर्ने सम्भावना पनि हुँदैन । उहाँकै सांसदले उहाँलाई भोट हाल्न सक्दैनन् । मेरो विचारमा उहाँको संसदीय दलले उहाँविरुद्ध प्रस्ताव भएको अविश्वासको पक्षमा भोट हाल भनेर त भनिदिँदैन । विपक्षमै भोट हाल भन्छ । यसमा संसदीय ‘ह्विप’ लागू हुन्छ । त्यो ह्विप उल्लंघन गर्यो भने संसदको पदै जान्छ । त्यसकारण यो परिस्थितिमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केपी ओलीजीको कदम के हुन्छ त्यसमा भर पर्छ ।

यो विषम परिस्थिति मुलुकमा उत्पन्न भएको छ, संवैधानिक संकटको बाटोतिर देश जाँदै थियो । त्यताबाट हामीले भर्खर मोडेका छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दै गर्दा विश्वासको मतका लागि कांग्रेसको समर्थन खोज्नुभयो भने कांग्रेसले उहाँलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन ?

ए बाबा ! अदालतले असंवैधानिक कदम चालेको भनेर ठहर गर्दिसक्यो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर हामीले नै निर्णय गरिसक्यौं । असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावादउन्मुख हो भनेर उहाँले चालेका कदमविरुद्ध यदि कडा ढंगले हामीले लिखित निर्णय गरिसक्यौं । हामीले उहाँले चालेको कदम सच्चिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिसक्यौं । यस्तो गलत कदम चाल्ने व्यक्तिलाई हामी समर्थन गर्छौ ? त्यो व्यक्तिलाई समर्थन गरेर हामी फेरि प्रधानमन्त्रीको गरिमा कायम राख्छौं ? त्यसैले यो प्रश्न नै गलत छ । त्यस्तो काम पनि कांग्रेसले कहिल्यै गर्छ रु त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो । केपी ओली व्यक्तिगत रुपमा नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मिल्दैन ।

उहाँलाई फेरि संकट परेका बेलामा उहाँलाई नै चाहिँ संकटमोचन गराउनका लागि, उहाँलाई नै टार्नका निम्ति चाहिँ हामीले त्यस्तो कदम चाल्न सक्छौं ? कांग्रेस चाहिँ ओलीको कर्तुत ढाकिदिने मजेद्रो हो ? समस्या परेका बेलामा सहयोग गरिदिने सहयोगी हुन मिल्छ ? यो सम्भावना नै छैन ।

तपाईले प्रधानमन्त्री ओलीले आम जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै आउनुभएको छ । अहिले आएर त्यो तर्क फेरियो कि ?

यो एउटा राजनीतिसँग जोडिएको नैतिकताको विषय थियो । विकसित लोकतन्त्र भएको देशको प्रधानमन्त्रीले यसो गरेको भए त्यहाँ के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त ? तपाईको दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गर्ने, त्यसको नेतृत्व गरेर सरकार चलाउने, सरकार ३३ वर्ष चलाउँदा एउटा पनि फ्रिज नहुने बजेट ल्याउन नसक्ने, यत्रो कोभिडका बेला जनतालाई राहत दिन नसक्ने भएपछि कामै गर्न दिएनन् भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिने ? यिनै सन्दर्भलाई लिएर मैले उहाँलाई यस्तो तर्क गर्दै आएको हुँ । मेरो तर्क फेरिएको छैन ।