सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि आव्हान भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नेतिर लागिरहेको देखिन्छ । संसद् अधिवेशनमा अब प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत होलान् ? अब ओली पक्षको रणनीति के छ ? यिनै विषयसँग आधारित रहेर ओली समूहका नेता शेर बहादुर तामाङसँग गरिएको कुराकानी:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जुन कदम चाल्नुभएको थियो, त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले यही रोकिदिएको छ । अब प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुँदैछ । यहाँहरु अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

हामी त प्रष्टै छौं । हामी राजनीतिक कदमहरुमा राजनीतिक ढंगले नै हामी फेस (सामना) गर्छौ । हामी अर्ली जनादेशमा जाऊँ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । न्यायालयलाई संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थाअनुसार, कानून र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार हामीले न्यायालयलाई दिएका छौं । न्यायालयलयको पनि त्यहीअनुसार आदेश आएको छ । यसले अलिकति ताजा जनादेशमा जाँदा अलिकति स्थिरता हुन्छ कि भन्ने कुरा हो । अब चाहिँ के हुन्छ भने खासगरी संसभित्रको बनावटमा केही फेरबदल हुन्छ । त्यो फेरबदलले मुलुक स्थिरताभन्दा अस्थिरतातर्फ जान सक्छ कि भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिइरहेका छौं ।

यद्यपि हामी आफ्ना कतिपय कदमहरु, आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरु, आफ्ना दृष्टिकोणहरु सार्वजनिक गरेरै अघि बढिरहेका छौं । संसद्भित्रको कम्पोजिसन (बनावट) मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थिति अब जो नेकपा समूहबाट फुट्न खोजेको समूह हो, अर्को कुनै संसदीय दल बनाएर अथवा कुनै नामाकरण गरेर आउनुहुन्छ भने त्यहीअनुसार संसद्को बनावट सुरु हुन्छ र पूर्ववत् नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै संसदीय दल छ, पार्टी पनि त्यही छ भनेर आउनुहुन्छ भने पार्टी मिल्ने खालको ठाउँमा पनि पुग्न सक्छ । त्यसो हुँदा संसद्को बनावटमा कुनै फरक पर्दैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको फैसलापछि पनि तपाईहरुको समूहमा दुईथरी अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । एकातिर तपाईहरु हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौ भनिरहनुभएको छ भने अर्कोतिर तपाईहरु फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई धम्की दिँदै हिँडिरहनुभएको छ । यो कस्तो खालको राजनीति हो ?

आज जुन फैसला भएको छ त्यो फैसलाको ठिक विपरीत अथवा निर्वाचनमै जाने खालको अथवा यो विघटन कानूनसम्मत नै छ भन्ने सर्वोच्चको फैसला आएको भए त्यो धम्की दिने पक्षले धेरै कुरा ध्वंश गथ्र्यो जस्तो लाग्छ मलाई । जुन पक्षले धम्की दिइरहेको थियो, त्यसले धेरै ठूलो विध्वंश गथ्र्यो । विध्वंश हुनबाट त बचेको छ । यद्यपि अब यो समाधान त होइन । राजनीतिक मुद्दाको समाधान जनताबाटै खोज्ने हो ।

राजनीतिक मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने भनेको जनताले नै हो । जनता नै सबैभन्दा ठूलो न्यायालय हो । यद्यपि देवानी, फौजदारी मुद्दाहरुको अन्तिम फैसला गर्ने थलो हामीले न्यायालयलाई नै दिएका छौं । तर न्यायालयले जुनसुकै फैसला ल्याएपनि यसपटकको विघटन चाहिँ न्यायालयलाई दिएको अधिकारको आधारमा न्यायालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको छ । तर फेरि पनि यसको फैसला त जनताले नै गर्छन् । र जनता नै प्रमुख न्यायाधीश हुन् । हामीले चाहिँ संविधानमै व्यवस्था गरेका छौं कि नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत । त्यो भनेको सार्वभौमिक अधिकार जनतामा छ । जनताको अगाडि कुनै न्यायालय, कुनै राजनीतिक दल, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै राष्ट्रपति कोही पनि ठूलो हुन सक्दैन ।

एक हिसाबले जनताको मतले यो बैशाखमा जाँचियौं भन्ने हामीलाई लागेको हो । त्यसैले हाम्रा कदमहरु सही छन् कि गलत छन् भन्ने कुराको अन्तिम फैसला दिने जनता नै हो । अहिलेको हकमा संविधान पर्खिउ भन्ने मात्र हो । त्यसैले हामीले न्यायालयको फैसलालाई स्वागत गरेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभएको थियो त्यसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो नि त ! अब के गर्नुहुन्छ ?

मान्छेहरुले त्यसलाई असंवैधानिक कदम भने, हामीले त्यसलाई राजनीतिक कदम भनेका हौं । सर्वोच्चले त्यो कदम ठिक छ, निर्वाचनमा जाउ भनेको भए त्यो संवैधानिक रहेछ भन्ने हुन्थ्यो होला । अहिले एउटा पक्षलाई के लागेको छ भने प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम नै चाल्नुभएको रहेछ त्यसैले सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । त्यसले संविधानमा कुनै असर गरेको छैन । अहिले पनि सरकार गठनका कतिपय प्रक्रियाहरु, राजनीतिक दलहरुका खिचातानीहरु चलिरहेकै छन् । त्यसैले मूल प्रश्न हामी जनताको मतमा जाऊँ भन्ने हो । निर्णय भएपछि हामी त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । अदालतले तोकिएकै मितिमा हामीले संसद्को बैठक बोलाएका छौं ।

प्रधानमन्त्री ज्यूसँग आफ्ना खुल्ला कदमहरु छन् । कसैलाई लुकाएर, कसैलाई तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । कसैलाई निर्वाचन जितेको जस्तो पनि लागिरहेको छ । अबिर जात्रा, लड्डु खानेसम्मको खेलहरु भए । हामीलाई मुलुक जल्ने ठाउँबाट बचेको जस्तो लाग्छ । किनभने जसले अलि बढी धम्की दिएको थियो त्यो पक्षले आफ्नो निर्णयभन्दा विपरीत निर्णय आएको भए मुलुक निकै ठूलो विध्वंशमा फस्थ्यो कि भन्ने लागेको थियो । मांसाहारी आन्दोलनका कुराहरु पनि हामीले सुनेकै हो । त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरुबाट मुलुक जोगिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा त झन पलस भएको छ ।

कसरी ?

निर्वाचन भनेर बैशाखमा निर्वाचनमा जाँदाखेरि उहाँलाई पनि दल, त्यहीअनुसारको कार्यकर्ता, त्यहीअनुसारको मतदाताको बीचमा आफ्नो दृष्टिकोण पुर्याउनलाई अलि समय लाग्थ्यो । त्यो समय पुग्दैनथ्यो कि । अब त आरामले २ वर्षसम्म आफ्ना संगठन विस्तार, आफ्नो दृष्टिकोण, आफूले गरेका कामहरुको फेहरिस्त जनताको बीचमा लिएर जान पाउनुभएको छ । हामीस्ता कार्यकर्ताहरुलाई मज्जाले पार्टीको पक्षमा काम गर्ने र जनता र देशको पक्षमा हामीले यी यी काम गरिरहेका थियौं, अब हामी यी यी काम गर्छौ भनेर जाने अवस्था प्राप्त भएको छ ।

संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ । उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी हुँदैछ । अल्पमतमा हुँदाखेरि अब उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले कसरी अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुहुन्छ ?

के फरक पर्छ ? हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस् भनेर भनिरहेकै छौं । प्रक्रियामा बस्नुहोस । पार्टी, प्यालेसतिर बैठक बसेर अल्पमत भयो भनेर सुनाएर हुँदैन । त्यो त प्रक्रिया हेर्नुपर्यो नि । संसद्को प्रक्रियामा बस्नुहोस् । संसदीय दलभित्र अल्पमत देख्नुहुन्छ, आउनुहोस् संसदीय दलको बैठकमा भाग लिनुहोस् । त्यहाँ मतविमत गरौं ।

हरेक सांसद्को मतको उत्तिकै महत्व छ । त्यस्तो ढंगले भन्दा पनि प्रक्रियामा बस्नुहोस् । अविश्वास राख्नुहुन्छ, १३८ पुर्याएर राख्नुहोस् न । सबै कानून र संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अघि बढिहाल्नुहुन्छ नि । यत्ति कुरा नगर्ने, बाहिर गएर धम्कीको भाषामा गल्त्याउँर्छौ, के गर्छौ, यसो गर्छौ, उसो गर्छौ भनेर भन्ने ? यस्तो भाषा त हामीलाई पनि बोल्न आउँछ तर हामी बोल्दैनौं । यदि उहाँहरु संसदीय प्रक्रियाभित्र आउनुभयो भने त्यसबाट जे फैसला आउँछ हामी स्वीकार्न तयार छौं ।

संसदीय प्रणालीमै गएपनि प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना छ र ?

अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुहोस् न । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वत: हटिहाल्नुहुन्छ । अनि किन अर्को विश्वासको मत लिन जानुपर्यो रु उहाँ तर संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री हो नि । अर्को दल त दर्ता भएको छैन् । प्रधानमन्त्रीको दल फुटेर अर्को दल अहिलेसम्म कतै दर्ता भएको छ र ? कतै दर्ता भएको छैन । उहाँको दल त सिंगै दल छ । १७४ सदस्य भएको संसदीय दलको प्रमुख अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । ठिक छ हामी अर्कै दल बनाउँछौं भनेर कोही सदस्यले प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने कानूनअनुसार प्रयत्न गर्नुहोस् । अगाडि बढ्नुहोस् बाटो खुल्ला छ । हामी त्यसमा कुनै अवरोध गर्दैनौं ।

नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हामी नै हौं । निर्णायक केपी ओली नै हो । केपी ओलीले के कदम चाल्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै अरुले त्यसको प्रतिउत्तर दिने हो । केपी ओलीले पहिला याक्सन गर्नुहुन्छ त्यसपछाडि अरुले रियाक्सन गर्ने हो । हामी रियाक्सन दिनेवाला होइनौं हामी एक्सन गर्नेवाला हौं ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग छ नि त ?

कानूनी निर्णय नगरेर कुनै पार्टी प्यालेसमा निर्णय गरेर केही मान्छे जुटाएर, सामाजिक सञ्जालमा अक्षर टाइप गरेर प्रधानमन्त्री हट्ने हो र ? प्रधानमन्त्री पद त्यति सजिलो छ ? प्रधानमन्त्री पद मुलुकको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हो । कार्यकारी व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने ? त्यस्तो पनि हुन्छ र ? त्यसकारण प्रक्रियामा आउनुहोस् न । प्रक्रियामा आएर प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन् भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् । संसद्मा आएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस् ।

कतिपय संवैधानिक, कानूनी र राजनैतिक कुराहरु आए भने त्यो अनुसारको कुरा हुन्छ । त्यसमा नैतिकताको कुरा जोडिदैन् । कतिपय व्यक्तिगत लाञ्छनासँग सम्बन्धित कमी कमजोरीहरु छन् भने त्यतिबेला नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।

तपाईहरुकै पार्टीको अर्को समूह नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सीमा छ । उक्त समूहले प्रतिपक्षहरुसँग व्यापक गोप्य भेटवार्ताहरु बढाइसकेको छ । यसले तपाईहरुलाई कुनै असर गर्दैन ?

त्यसमा त हामीले के नै भनेका छौं र ? उहाँहरुलाई त्यो अधिकार छ, कोको मिलेर सरकार बनाउनुहुन्छ ? कोको मिल्दा कुन देशलाई कम्फर्टेबल हुन्छ उहाँहरुले नै बुझ्ने कुरा हो । हामीले बुझ्ने कुरा होइन । मिल्नुहोस्, नयाँ सरकार बनाउनुहोस् । नेपालका लागि कम्फर्टेबल खोज्नुहुन्छ कि विदेशीको लागि कम्फर्टेबल खोज्नुहुन्छ त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । यो राष्ट्र सार्वभौमसत्ता हो । हामी मुलुकको कम्फर्टेबलका लागि राजनीति गर्छौ, मुलुकको कम्फर्टेबलका लागि काम गर्छौ । सरकार गठन पनि त्यही ढंगले गर्छौ ।

यो मुलुकलाई कम्फर्टेबल सरकार भयो भने अरु मुलुकलाई कम्फर्टेबल सरकार भएन भने के फरक पर्छ ? कोको दल, केके दृष्टिकोणको आधारमा कसरी अगाडि बढ्छन् हामीले जवाफ दिने कुरा होइन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला गर्यो भने त्यसपछि सांसद् किनबेचको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्दै आउनुभएको थियो । अब त अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरिदिएको छ । यो प्रक्रिया सुरु भयो त ?

यो सबैले भनिरहेका छन् । मचाहिँ एउटा गरिमामय सांसदहरु जोचाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् । उनीहरुको आफ्नो हैसियत छ, उनीहरुको आफ्नो पद छ । जनताले उनीहरुलाई विश्वास गरेका छन् । निर्वाचित भएर आएका सांसदको हकमा मचाहिँ त्यसो भन्ने पक्षमा छैन । उहाँहरु यो मुलुकको माननीय व्यक्तित्वहरु हो । उहाँहरुलाई हामी जुन ढंगले आरोप लगाउँछौं त्यसले सम्मानित ठाउँलाई पनि आरोप लगाएको जस्तो हुन्छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणका लागि उहाँहरुलाई यो पक्षमा उभिनुहोस् भनेर भनिन्छ । त्यसो भन्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि शेरबहादुर तामाङको यात्रा निकै दुखदपूर्ण रह्यो । कुनैबेला तपाई प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक भयो ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै सडकमा आउनुभयो । त्यसपछि फेरि जसको विरोधमा सडकमा आउनुभएको थियो त्यतै फर्किनुभयो । त्यस्तो के प्रेरणा पाउनुभयो ?

यसको कारण के छ ? मलाई त खुसी लाग्या छ । अनि मलाई लागेको खुसीमा अर्कोलाई दुख किन हुनुपर्ने होला ? मान्छेको दृष्टिकोण हुन्छ नि । उसको स्वभाव हुन्छ, पार्टी दृष्टिकोण हुन्छ । उसको संलग्नता हुन्छ । त्यसपछि म पुन त्यही पार्टीमा, मलाई मन परेको पार्टीमा उभिउँ भन्दा कोही मान्छेलाई किन दुख लाग्छ ? मलाई त दुख लाग्दैन । सबै साथीहरु मैसँगै उभिनुपर्छ भन्ने छैन नि । सबै मान्छे एउटै पार्टीमा उभिनुपर्छ भन्ने छ र ? त्यसपछि त थुप्रै दलहरु बन्छन् ।

मैले त्यतिबेलै भनेको थिए प्रधानमन्त्रीको यो कदम राजनीतिक कदम हो ।

तपाई सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको पक्षमा फैसला गरिदिन्छ र निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा बोकेर फर्किनुभएको त होइन नि ?

त्यस्तो पनि होइन । थाहा थियो नि त सर्वोच्चका सबै बहसहरु टुंगिसकेका थिए । त्यसपछि फैसला एक चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो । राजनीतिक मुद्दाको फैसला अदालतको कसीमा जाँच्ने कुरामा अनुमान त गर्न सकिन्छ होला नि त ? संविधानका अक्षरहरु हामीले पनि पढेका छौं नि त । त्यसपछि के फैसला आउँछ हाम्रो अनुमान हुन्छ होला नि त । म कुन पार्टी, कुन विचारधारा र कुन दृष्टिकोणको पक्षमा उभिनका लागि संसद् पुनस्थापना भएपनि अथवा पुनस्थापना नभएर निर्वाचनमा नगएपनि मलाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन भनेर निर्णय गरेको हो ।

परिणाम आफूअनुकूलको आयो भने पक्षमा बोल्ने र आफूअनूकूल आएन भने त्यसको विपक्षमा बोल्ने त्यो त अवसरवादी कुरा भयो । त्यसरी मिल्दैन ।

मैले नेपालका समग्र राजनीतिक दलको कुरा गरेको । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा राजनैतिक संस्कार नभएकै हो ?

हामीले भृकुटी मण्डपतिर हिजो प्रचण्ड माधव कमरेडहरुले आयोजना गरेका सभाहरुमा म सडकमा बसिरहेको हुन्थे । नेताहरुले माथिबाट दिने भाषणहरु सुन्दा राजनीतिक संस्कार नभएको जस्तो लाग्यो । हामी सडकमा ताली बजाउने भनेर बसिरहेका छौं । कुनै समृद्धिको मुद्दामा बोल्छ कि त, जनतालाई समृद्ध बनाउने मुद्दामा बोल्छ कि त भनेर हामी ताली बजाउन तयारी भएर बसिरहेको हुन्थ्यौं ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउन केके एजेण्डा प्रस्तुत गर्छन होला भन्दै पर्खेर बस्यौं तर जम्माजम्मी हजारौं मान्छे भेला भए होला, लाखौं खर्च भयो होला आफ्नै नेतालाई गाली गर्नुभयो । आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर समय कटाउनुभयो । त्यसैले राजनीतिक संस्कार अलिअलि बिग्रिएकै छ । र यो संस्कारलाई सुधार गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत अरु गाली गर्छन् हामी मात्रै सही भन्ने होइन । हामी पनि कतिपय ठाउँमा चुकेका छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जनतामाथि समस्यै समस्या ल्याएको देखिन्छ । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने खोज्ने प्रधानमन्त्रीले जनतालाई नै सास्ती दिएको देखियो । यस्तो राजनीतिक व्यक्तिलाई यहाँले कसरी समर्थन गर्नुभयो ?

जनताको कहाँनिर हानी भयो ? जनताको लागि हामीले गर्न खोजेका कतिपय कामहरु पूरा हुन सकेका छैनन । हामीले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले यी सबै कुरा अगाडि बढाइरहनुभएको छ । उहाँले विकासको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँले नेतृत्व गरिसकेपछि ठूलाठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरुको सुरुवात भएको छ । दलभित्रै समस्या भएपछि जनतामा जान खोज्दाखेरि कसैलाई किन हानी भएको छ र ? म त हानी भएको देख्दिन ।

फागुन २३ गते संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ । जुन संसद्को काम छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले विघटनको बाटो रोज्नुभयो त्यही संसद्मा उहाँ कसरी छिर्नुहुन्छ ?

मसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा भएका सबै सांसदहरु संसद्मा छिरेनन्, हामीले संसद् बहिष्कार गर्यौ अथवा हामीले नैतिकताको राजीनामा दियौं भने फेरि पनि निर्वाचन हुँदैन रु मैले राजीनामा दिए भने सिन्धुपाल्चोकमा निर्वाचन हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीको झापामा निर्वाचन हुनुपर्यो । अनि मान्छेहरुले के नैतिकता र अनैतिकताको प्रश्न गरिरहेका छन । हामी जनताको प्रतिनिधि हो ।

उहाँहरु मात्रै जनताबाट निर्वाचित हामी चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएका होइनौं ? यस्तो चिजमा नैतिकताको प्रश्न आउँदैन ।