काठमाडौँ । विभिन्न समयमा सीमा विवाद, सन्धि जस्ता तत्त्वहरूले गर्दा नेपाल र भारत दुवै देशबिच फाटो आउने गरेको छ । सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विभिन्न समयमा पुनरावलोकनसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाए पनि खासै निचोड दिन सकेको छैन । सन् १९५० को सन्धि नेपालमा सबैभन्दा कम बुझिएको र सबैभन्दा धेरै राजनीति गरिएको विषय हो । यो विषयमा हत्तपत्त कोही मुख खोल्न चाहँदैनन् । नेपालमा राजा देखी संसदीय दलसम्मको व्यवस्था भयो तर सन्धिले गर्दा गुमेको नेपालको स्वाभिमान भने कसैले फिर्ता लेराउन सकेनन् ।

यही एउटा सन्धि हो, जसको कारण भारतले पटक पटक नेपालमाथि आफ्नो मनोमानी गर्दै आएको छ । नेपाल भारतको सधैँ छोटे भाइको रूपमा जानिनुको मुख्य कारण पनि यही सन्धि हो । बजारमा अहिले यही सन्धिका नक्कली प्रतिलिपिहरू टन्नै पाइन्छन् तर यर्थात्मा यसको सक्कली कपी कहाँ छ भनेर कसैलाई भेउ समेत छैन । सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठले यसको असली बेलायतको लन्डनमा रहेको र त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भनेर भनेको निकै वर्ष पहिले देखी हो । तर उनका कुरामा राज्य संयन्त्रको ध्यान गएको छैन ।

१९५० को सन्धिमा नेपालले भारतसँग ‘कम्प्रमाइज’ गरेको सीमाविद् सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालले चाहेजस्तो १९५० को सन्धिका लागि तयार मस्यौदाका बुँदाहरू परिवर्तन भएनन्। भारतीय पक्ष यसमा भएका सबै सर्त दुवै पक्षलाई समान रूपले लागू हुन्छ भन्ने अडानमा रह्यो। त्यसैले यो सन्धि समानतामा आधारित छ भन्ने तर्क उसले गरिरह्यो।
यसको ‘ओरिजिनल कपी’ नभेटिएकै कारण नेपालले भारतको हेपाई सहनु परेको पनि कतिपय सीमाविद्को तर्क छ ।

सन्धिको सक्कल प्रति नै खोज्नुपर्ने कारणमा सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, मेचीदेखि टिस्टासम्मको भू–भाग नेपालले परित्याग गर्ने भन्ने कुरो सक्कल सन्धिमा उल्लेख नभएको हुनसक्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबिच कहिल्यै पनि लडाई, झगडा, किचलो, वादविवाद परेको थिएन । तर सन्धिको हवाला दिएर टाइपिङ गरेको प्रतिमा सन्धिको धारा–३ अन्तर्गत अन्तिम चौथो र पाँचौँ दफामा ‘मेची र टिस्टा नदीका बिचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई र मेची नदी पूर्वतर्फका पहाडहरूमा पर्ने समस्त भूमि नेपालद्वारा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सदाका लाग परित्याग गर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । कतै यी दुई दफा टाइपिङ प्रतिमा थपिएका पो हुन् कि † भन्ने शङ्काको धारणा रहेको छ ।

तर सन् १९५० मा भएको सन्धिलाई बुझ्न हामीले नेपालीमा उल्था गर्दा निम्न कुराहरू लेखिएका छन् (नेपालीमा अनुवाद)

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
(जुलाई ३१/१९५०) 

नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले-

परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्‍याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।

धारा-१

नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा-२

दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा-३

धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा-४

दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा-५

नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा-६

दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा-७

नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा-८

जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा-९

यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा-१०

कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।

काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

 हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                  मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                          नेपाल सरकारको निमित्त

(स्रोत- यो सन्धीको अनुदित अंश मधुवन प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपाल-भारत र चीन सन्धि समीक्षात्मक विवरण’ बाट साभार गरिएको छ ।)