नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरुको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ । खास यी संस्थाहरु कुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएका हुन्छन् ?

गैर सरकारी संस्थाहरु विगत ७ दशकदेखि नै क्रियाशील रहँदै आएका छन् । विशेषगरी गरीबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवजविहीनहरुको आवाज लगायतका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु पनि छन् । धेरै संस्थाहरु देशभरि नै क्रियाशील छन् । सबै भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताहरुलाई समेटेर यी संस्थाहरुले काम गरिरहेको अवस्था छ ।

भिडिओ:

तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको गैरसरकारी संस्था महासंघमा देशैभर कतिओटा संस्थाहरु आवद्ध छन् ?

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाली संघसंस्थाहरुको छाता संगठन हो । देशभरका ७७ ओटै जिल्लाहरु र सातै प्रदेशभित्र क्रियाशील रहेका सबै संस्थाहरु यस संस्थाका सदस्य रहेका छन् । वास्तवमा समुदायमा घुलमिल भएर काम गर्ने संस्थाहरुको संख्या कम छ । झण्डै करिब २२ सयसम्मका संस्थाहरु समुदायमा घुलमिल भएर काम गरिरहेका छन् । हामीसँग क्रियाशील रहेका संस्थाहरु लगभग ६ ७ हजारजति छन् ।

तपाईहरुको उद्देश्य समाजसेवा हो । समाजसेवाले मात्रै सधैभरी नपुग्ला । त्यसका लागि आर्थिक पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ । तपाईहरुलाई आर्थिक सहयोग कहाँबाट आउँछ र तपाईहरु यसरी काम गर्नुहुन्छ ?

नेपालमा रहेका संस्थाहरुले आफै कमाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । ऐनमा यस्ता संस्थाहरुलाई गैह्र नाफामूलक संस्था भनेर भनिएको छ । यी संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुमा बढीभन्दा बढी निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । हामी आफैंले स्रोत साधन जुटाएर काम गरिरहेको स्थिति छैन् । अब नेपाली संघ संस्थाहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

हाम्रो संघसंस्थालाई पैसासँग मात्र जोड्नुहुन्न । नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा गैरसरकारी संस्थाहरुले अग्रणी भूमिका खेलेका छन् । सामाजिक सचेतना ल्याउने काम पैसासँग तुलना हुँदैन । पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत नागरिकका आवाजहरु अहिले बोल्न थालिएको छ । हामी काम गरेबापत जस लिनेभन्दा देश बनाउने तरिकाले अघि बढिरहेका छौं ।

पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय लगायतका आवाजविहीन समुदायहरुको आवाज बुलन्द गर्न यहाँहरु लागिरहनुभएको छ । तर नेपालमा यहाँहरुको सेवा यी समुदायले कमै उपभोग गर्न पाएका छन् । बरु तपाईहरुको सेवा पहुँचवालाहरुले उपभोग गरिरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

तपाईले भनेको कुरा वास्तविक हो कि होइन भनेर आफैंले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा आवाजविहीनहरुको सारथी हामी बनिरहेका छौं । यसमा हाम्रो भूमिका अमूल्य छ । यो सबै संघसंस्थाले नै गरे त म भन्दिन तर संघसंस्थाहरुको योगदान अरुको भन्दा कम छैन् । स्थानीय संघसंस्थाहरुले आफ्नो ठाउँ आफैं बनाउनुपर्छ, समुदायलाई हित अनुकूलको काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले जागरण फैलाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पैसा ल्याएर कुनै आयोजना सञ्चालन गर्ने संस्था मात्र संस्था होइन । हामीले त दूरदराजका संस्थाहरुलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोभन्दा आजको बुझाइ निकै फरक छ ।

विदेशी डलरहरुबाट चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर कतिपयले आवाज पनि उठाइरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?

नेपालको अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता त्यो छ कि छैन / अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई खारेजीभन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिने पैसा भनेको विशुद्ध अनुदान हो । त्यसका लागि न ब्याज तिर्नुपर्छ न साँवा । त्यो त बढीभन्दा बढी नेपालमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो प्रश्न कहीँकतै उठेको हुनसक्छ । बाहिरबाट आउने पैसा कसरी नेपालको लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने भनेर हामीले वकालत गर्नुपर्छ । पारदर्शी ढंगले हामीले काम गर्नुपर्छ । बाहिरबाट आएको पैसा भनेर त्यसलाई हामीले जथाभावी प्रयोग गर्नुहुँदैन । नेपालको समुदायको विकास गर्नका लागि यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई पनि नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । अर्को कुरा सबैलाई सुहाउने कानुन पनि आवश्यक छ । हालसम्म संघ संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन पुरानै छन् । नयाँ कानुन बनाऔं हामी सरकारलाई पूर्णतया समर्थन गर्न तयार छौं ।

हामी दातृ संस्थाहरुको सहयोगबिना काम गर्न सक्दैनौं ?

हामीले सहयोगबिना व्यवसाय गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन । हामीसँग नयाँ कानुनको अभाव छ । हामीले सरकारलाई के भनेका छौं भने यो कानुन संशोधन हुनुपर्‍यो । सामाजिक उद्यमशिलतासँग जोडेर संस्थालाई अघि बढाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले पनि रोजगारी बढाउने, आयआर्जन गर्ने कार्यक्रम चलाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्छ । हामीले खाली दातृ संस्थाको मुख ताकेर मात्र हुँदैन ।

म नेपालका सबै संस्थाहरुलाई भन्न चाहन्छु हामी विदेशी संस्थाको मात्रै मुख नताकौं । हामी हाम्रो ठाउँ सुहाउँदो केही पेशा र व्यवसाय गरौं । त्योअनुसारको आम्दानी बढाएर संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाऔं । त्यसबाट भएको नाफाबाट सामाजिक गतिविधि गरौं । यसो भयो भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले नेतृत्वहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेका छन् । त्यही कारणले नेपालको नेतृत्वले आफ्नो देशमाथि धावा बोल्दा खुलेरै प्रतिरोध गर्न सक्दैनन भन्ने बुझिएको छ । यो विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

नेपाली संघसंस्थाको हकमा यो कुरा लागू हुँदैन । अरुले के गर्छन त्यो फरक पाटो होला । तर संस्थाकै कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो देखिँदैन । संस्थाले के काम गर्ने हो, उसका उद्देश्यहरु के हुन भन्ने कुरा पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसअनुसार संस्थाले काम गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन ।

त्यसो भए बेलाबेला यस्तो किन सुनिन्छ त रु सांकेतिक कुरा त होइन होला ?

यस्तो कुरा बेलाबेला आइरहेको हुन्छ । त्यो गहिराइमा पुगेपछि थाहा हुन्छ । बाहिर चिया पसलमा गफ गर्ने र मिडियामा सामान्य कुरा गर्नु बेग्लै कुरा हो । त्यसको सत्य, तथ्य गहिराइमा पुगेपछि भेटिन्छ । नेपालमा संस्था दर्ता गरेर केके न भयो भन्ने प्रवृत्ति छ । तर त्यो संस्था दर्ता गर्दा कति समस्या आए, त्यो संस्था यहाँसम्म आइपुग्न कति समय लाग्यो भन्ने बुझिँदैन । बाह्य रुपमा देखिएको कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । भित्रको दुख र पीडा कसैले पनि देखेको हुँदैन ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति र विपद व्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ ?

विपद व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह स्थानीयले गरेका हुन्छन् । स्थानीय क्लबहरु, संस्थाहरु, टोल सुधार समितिहरुले विपद पर्दा सबैभन्दा पहिले थाहा पाउँछन् । सरकार र दातृ संस्थाहरु त्यसपछि विपद भएको ठाउँमा पुग्छन् । तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँको पूर्वतयारीको भूमिका निर्वाह गर्ने सामाजिक संस्थाहरुले नै हो । हरेक विपदमा नेपाली संस्थाहरुले धेरै ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

२०३० सम्म नेपाल मात्र होइन संसारको सबै देशहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छन् । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान दिनुपर्छ भनेर नेपाली संघसंस्थाहरुले पनि सरकारसँग मिलेर काम थालिरहेका छन् । हामीले अहिले नेपाल एसटिजी फोरम भनेर काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहको स्वामित्वबिना दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन । किनभने हरेक काम स्थानीय तहबाटै सुरु हुने हो । नेपालमा बढीभन्दा बढी स्रोत साधन नेपाल ल्याउने कुरामा हामीले सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।