सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दाका सुनुवाइ प्रक्रियामा फेरि गतिरोध उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि सो इजलास बस्न नसकेपछि सुुनुवाइ प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको हो ।गत फागुन ११ गते बसेको संवैधानिक इजलास पुनः गठन हुन सकेको छैन । सो इजलास बस्न नसक्नुका कारणबारे सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु पनि अनभिज्ञ छन् ।

सम्बन्धित फाँटका एक कर्मचारीले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बारेमा प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी अधिकार हुने भएकाले आफूले सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका कारण थाहा नभएको नेपाल समाचारपत्रसँग बताए ।संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य न्यायाधीश रहने प्रावधान छ ।हाल न्यायपरिषद्ले १४ जना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ । सोमध्ये प्रधानन्यायाधीशले चाहेका ४ जना न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको अन्तिम आदेश सुनाइ गर्ने दिन गत फागुन ११ गतेदेखि संवैधानिक इजलास गठन भएको छैन । सो दिनदेखि संवैधानिक इजलासमा एउटा पनि विवादको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिक