केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएपछि सुरु भएको अधिवेशन औचित्यहीन बन्न पुग्नुमा स्वार्थको द्वन्द्व नै प्रमुख कारण भएको देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको औचित्य नभएको देखाउन बिजेनसविहीन बनाउन चाहन्छन्। उनी प्रतिनिधिसभामा विवादित विधेयक ल्याएर बैठक चल्न नदिने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।

यसै खेलअन्तर्गत सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध गरेपछि त्यो रोकियो। सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा पारित नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आउँछ। यसैकारण अधिवेशन अन्त्य हुनेबेला आइपुग्दासमेत प्रतिनिधिसभा बैठक बिजनेसविहीन हुन पुगेको छ। ‘संसद् अधिवेशन औपचारिकता मात्रै भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बिजनेस दिनुपर्ने भनेर लागिपरेको देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्वार्थको द्वन्द्वले अहिले संसद् बिजनेसविहीन भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा आमनेसामने हुनैपर्नेछ, एक महिना त बाँकी हो, त्यसपछि एउटा निकास निस्कने नै छ।’

संसद्मा रहेका मुख्य पार्टी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मध्ये कुनै पनि दलले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई सहयोग नगरे उनी अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ। बढी निर्णायक भूमिका देखिएको जसपाले दोधारे नीति लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न पनि संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव नलगेको स्रोतको दाबी छ। ‘संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ, विधेयक जनताका हुन्, ती विधेयकलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर प्रतिपक्ष दलबाट पनि भनेको अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘किनभने यसरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्ने पार्टीले उनीहरूको मागबमोजिमको विधेयक संसद्मा अघि बढाउँदा विपक्षमा मतदान गर्न नैतिकताले सुहाउँदैन। यसबाट पनि अन्य दलले विधेयक संसद्मा ल्याउनैपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छैनन्।’

नागरिक दैनिक