“बजारमा पनि के जानु, केही किनिसक्नु छैन, नकिनी पनि सुखै छैन । पसलैपिच्छे भाउ छ, खै के भन्ने ? महँगी आकासिएको छ । मलाई मात्र यस्तो लागेको होला भन्ठानेको तर धेरैको मुखबाट यस्तै सुनिन्छ हजुर !” कुशादेवी, काभे्रका हेमप्रसाद सापकोटा भन्दै थिए । चर्चा उपभोक्तासम्बन्धी नै हो । उपभोक्ता भन्नेबित्तिक्कै कुनै वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिन्छ । केही पैसा दिएर अत्युच्च धनाढ्य, व्यापारीदेखि निर्धनसम्म , राष्ट्रपतिदेखि जनतासम्म सबैले उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने भएकाले सबैलाई उपभोक्ताको कोटीमा राख्न सकिन्छ । यसैले त मालसामान खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा उपभोग गर्ने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विभिन्न आधारभूत सिद्धान्त, अधिकार, नियम, कानुन तथा मूल्य र मान्यता विकसित हुँदै आएको छ । उपभोक्ताका सुरक्षा, वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने, बिक्री गर्ने, सूचनाको अधिकार आदिबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत मान्यता प्रदान गरेको परिपे्रक्ष्यमा नेपालले अझै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनै पर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा उत्पादक, बिक्रेता तथा उपभोक्ता सबै सचेत नहुँदा र एकलौटी हुँदा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता नै मारमा परेको कुरा जगजाहेरै छ । सरकारी तहमा हुने खरिद तथा बिक्री प्रक्रियामा, ऐन, नियम तथा नियमावली, ठेक्का आदि नीतिगत तहमै उपभोक्ता शोषण र अन्यायमा परेका छन् । सानालाई ऐन र ठुलालाई चैनको व्यवहारले, उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी मूल्य तोक्ने र उत्पादकलाई न्यूनतम लागत पनि नउठ्ने मूल्य तोकेर बिचौलियाले बजार अनुशासन तोडेको कसलाई थाहा छैन र ! साधारण उपभोक्ता मनमनै गुनगुनाउनबाहेक के नै गर्न सक्छन् र ! हुन त सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, निकाय तथा अनुगमन समिति आदिबाट धेरथोर प्रयास भएकै छ तापनि अझै यो देखाउने दाँतजस्तो भएको छ । सेवाप्रदायकैपिच्छे चरणबद्ध रूपमा उपभोक्तालाई येनकेन प्रकारेण ठग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा स्थानीय निकायलाई पनि अनुगमनको अधिकार प्राप्त त भएको छ, सीमित स्रोत साधनका बाबजुद विभाग पनि लागिपरेको छ तर परिणाममा निकै न्यूनता देखिएको छ । हुँदा हुँदा इदं भ्रष्टं, उदं भ्रष्टं भएको छ ।

नियामक निकाय तथा बजार अनुगमन समितिको उपस्थिति न्यून र कमजोर प्रणाली भएकाले कालाबजारीले अझै उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । वस्तुको मिसावट, मूल्यको उतारचढाव, भ्रष्टाचारको जालोले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, सर्वसुलभ उपलब्धता, उचित मूल्य, उत्पादन र वितरणमा असन्तुलन हुने र दण्ड जरिवाना तथा पुरस्कारसम्बन्धी प्रशंसनीय कार्य नभएकाले उपभोक्ता सदा सास्तीभोक्ता भएका छन् । महिला, बालबालिका तथा अन्यका लागि सहुलियत हुनुपर्नेमा शोषण भएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्नेहरू राजनीति वा प्रशासनका आडमा निर्धक्कसँग उपभोक्ताहरूलाई थाङ्नामा सुताइरहेका छन् । कमजोर छिद्रहरू थाहा पाउनेबाट नै प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा उपभोक्ता लुटिएका छन् । बजारको माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गरी वस्तु उत्पादनभन्दा पनि मुनाफा बढी प्राप्त गर्ने ध्यान लगानीकर्ताको देखिन्छ । चेतनामूलक कार्यक्रमको सञ्चालन, प्रकाशन, प्रसारण, सामग्रीको वितरण तथा बजारको विकृतिको अन्त्यका लागि उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सबैमा नैतिकता, कानुको परिपालना र जवाफदेहिता हुनु जरुरी छ ।

उपभोक्ताको जीउ, स्वास्थ्य, सम्पत्तिको सुरक्षा गरी व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोकथाम गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि लागु भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूहले सातै प्रदेशमा ६६ जिल्लामा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरी स्थानीय निकायलाई घच्घच्याउने कार्य गर्न छोडेको छैन । विभिन्न संयन्त्र चलायमान भए पनि गुण, मूल्य, परिमाण, शुद्धतामा सुनिश्चितता एवम् न्यायिक सोचेजस्तो भएको पाइन्न ।

शोषण, अन्यायको सुनुवाइ तथा हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि अपेक्षित मात्रामा भएको पाइन्न । साथै कसुरसम्बन्धी सूचना दिनेलाई यथोचित पुरस्कार र कसुरदारलाई कठोर दण्ड दिने नीति पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर उपभोक्ता स्वयम् सजग नभएसम्म उनीहरू अन्यायमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहिरहन्छ । व्यावहारिक रूपमै उपभोक्ताको हकहित तथा अधिकारको संरक्षण गर्दै सरकारी तथा निजीको साझेदारी एवम् समन्वयमा राजनीतिक संरक्षण नदिई आदर्श व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउने व्यापारिक प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । कालो बजारलाई निरुत्साहन गरेर सेवामुखी सम्मानित व्यवसाय प्रवर्धन गरेमा तथा एक्काइसौँ शताब्दीको व्यवस्थित र हितकारी बजार सेवाप्रदायकबाट सिर्जना नगरिएमा आहत र गरिएमा उपभोक्ता निश्चित रूपमा लाभान्वित भई राहत महसुस गर्नेछन् ।

हरिशरण ढुङ्गाना
सल्लाहकार
नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूह
चाबहिल, काठमाडौँ