एजेन्सी । विदेशी मिडियाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्र सरकारको आलोचना गरेका थिए। गर्ने क्रम जारी छ । विश्वका शीर्ष मिडियाहरूले भारतको डरलाग्दो कोरोना सङ्क्रमित अवस्थाको लागि प्रधानमन्त्री मोदीलाई दोषी देखाउँदै आएका छन् । अस्ट्रेलियाको चर्चित मिडिया हाउस ‘अस्ट्रेलियाली’ ले पनि केही दिन अघि यस्तै लेख प्रकाशित गरेको थियो। यसपछि अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा स्थित भारतीय उच्च आयोग कार्यान्वयनमा आयो। आयोगले  उक्त पत्रिकाका सम्पादक प्रमुखलाई पत्र लेख्यो । आयोगले यस लेखलाई तत्काल हटाउन र मिडिया हाउसको लागि माफी प्रकाशित गर्न माग गरेको छ । 

हामी त्यो चिठ्ठीका केही अंशमा भनिएका कुरा र यसको अगाडि भारतको वास्तविक अवस्थालाई दाँज्न कोसिस गरिरहेका छौँ।  

उक्त पत्रमा भनिएको छ – लेख तथ्यबाट टाढा छ

अस्ट्रेलियाको लेख तथ्यबाट टाढा भएको अयोगले आरोप लगाएको छ।  भारत सरकारको कुनै पनि अधिकारीसँग छलफल नगरी लेख छापेको आरोप छ । उक्त लेख भारत सरकारलाई विवादास्पद बनाउने उद्देश्यले लेखिएको हो। यसमा भारतीय पक्षले कोरोनाको बारेमा उठाएका कदमहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। 

वास्तविकता : पछिल्लो दस दिनदेखि भारतमा १० लाख भन्दा बढी केसहरू प्राप्त भइरहेको छ। शुक्रवार, नयाँ बिरामीहरूको सङ्ख्या ४ लाख नाघेको छ। शुक्रवार कोरोनाबाट  ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार ३५०० नाघेको छ । सक्रिय केसको सन्दर्भमा भारत दोस्रो स्थानमा छ। 

पत्र लेखिएको छ – कोरोनाको लागी सबै सम्भव कदमहरू चालिएको छ 

प्रारम्भिक लकडाउनदेखि अहिले खोप अभियानसम्म, भारत सरकारले कोरोनाको विरुद्ध सबै सम्भव कदमहरू चालेको छ। कोरोना टेस्टको गतिबाट उपचारलाई सुदृढ पार्न लाखौँको ज्यान बचाइएको छ। 

वास्तविकता : परीक्षणको बारेमा कुरा गर्दा १५ अप्रिलसम्ममा १९  लाख परीक्षणहरू भए। हालसम्म करिब २९ करोड व्यक्ति परीक्षण भएको छ । यसको मतलब भारतको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत  मात्र परीक्षण गरिएको छ।  अक्सिजनको कमी र अस्पतालहरूमा बेडका  लागि सङ्घर्ष गरेको पुरै विश्वलाई थाहा छ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सकिरहेको छैन । 

चिठीमा लेखिएको छ – खोपमा छिटो काम हुँदैछ 

सरकारको भ्याक्सिन ‘फ्रेन्डशिप’ पहल अन्तर्गत  ८० देशहरूमा ६.६ करोड खोप वितरण गरिएको छ।  अन्य औषधिहरू र पिपिई किटहरू पनि १५०  देशहरूमा पुर्‍याइएको छ । 

वास्तविकता : सरकारले १ मे देखि १८ वर्ष भन्दा माथिकालाई  खोप लगाउने  घोषणा गरिसकेको छ । तर त्यसको लागी खासै योजना छैन । नतिजा यस्तो छ कि दिल्ली, पश्चिम बङ्गाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, पन्जाब, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखन्ड, गोवा, छत्तीसगढ़को १ं८ वर्ष भन्दा माथिकाले  खोप अस्वीकार गरेका छन् । यी सबै राज्यहरूमा खोपहरूको अभाव छ। हाल, खोप देशको जनसङ्ख्याको १०५ मात्र पुगेको छ। अगस्टसम्म ३० करोड लाई  खोप लगाउने लक्ष्य छ। उही समयमा, कच्चा पदार्थको अभावमा कम्पनीहरूले पनि  खोपको उत्पादनमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।


चिठीमा लेखिएको थियो – सरकार युद्धमा लागी परेको छ 

तीव्र गतिले बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमण रोक्न सरकारले युद्धको आधारमा कदम चालेको छ। हामी विश्वस्त छौँ कि चाँडै नै सङ्क्रमणलाई रोकथाम गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकता हो। खमा प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी अभियान र धार्मिक कार्यक्रमले कोरोना फैलाएको आरोप लगाइएको थियो ।

वास्तविकता : अक्सिजनको कमी , अस्पतालमा जनशक्तिको कमी, शव जलाउने चिताको कमी । 

Indian High Commission slams The Australian ‘Viral Apocalypse’ report on COVID-19
मोदी सरकारको बचाउ गर्दै भारतीय उच्च आयोगले अस्टे«लियाको एक मिडियालाई माफि माग्न आग्रह् गरेको पत्र ।

अन्ततः उक्त आयोगले मोदी सरकारलाई बदनाम गर्न त्यस्ता रिपोर्ट छापिएको आरोप लगाएको छ । 

नोट : यो लेख भारतीय संचार माध्यम भाष्करबाट जिएनएनले अनुवाद गरेको हो ।