काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने भनेपछि राजनीतिक कोर्स चेन्ज भएको छ । हिजो नेपालमा निकै अपत्यारिला राजनीतिक घटनाहरू भए ।  जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखको २७ गते विश्वासको मत लिने भन्ने पनि एक हो ।

सबैभन्दा पहिले छोटकरीमा कुरा गरौँ पुस ५ पछिका राजनीतिक घटना क्रम  

पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री ओलीले एक्कासि संसद् विघटन गरेपछि देशमा निकै हलचल मच्चियो ।   बौद्धिक वर्गदेखि विपक्षीमा रहेका सबैले ओलीले संविधानभन्दा माथि गएर तानशाहपन देखाएको आरोप लगाए ।  सत्ता पक्ष र साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्ष रहेका पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गठबन्धन बनाएर सडक ओर्लिए । हामी यहाँ र्छौं भन्दै  थुचुक्कै चिसो भुँइमा बसे । ओलीको विघटनको कदम विरुद्ध विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसदेखि,  नागरिकहरू सम्म सडक झरे । गाँउगाँउबाट  जनता उठाएर सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैले भव्य सभा सम्मेलनदेखि नारा जुलुस लगाए । शक्ति प्रदर्शन गर्ने कोही चुकेनन् ।  फलस्वरूप सर्वोच्च  अदालतले ११ फागुनमा  संसद् ब्युँताइ दियो ।  ।  प्रधानमन्त्रीको भाषामा सापटी लिँदा  हतारोमै  चितवनमा भएका प्रचण्ड-माधव  समूहले लड्डु खुवाई-खुवाई गरे । 

त्यसपछि सबैले सोचे अबको राजनीतिक कोर्स  परिवर्तन हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले हार्नेछन् । तर त्यसो भएन ।  उल्टै संसद् पुन स्थापना भैसकेपछि अङ्कगणितको खेल सुरु भयो । प्रचण्ड -माधवले नेकपा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरे । तर यो पटक भने उनीहरूले जितेनन् । फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसला ओलीको पोल्टामा गयो । माधव  र प्रचण्डको  ब्रेक अप भयो । माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन तोडिएपछि  माओवादीका राम बहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका ठुला माछा ओलीको भागमा परे । लगत्तै ओलीसंग असन्तुष्ट  माधवले ओलीसंग प्याचअप गर्ने चाहेनन् । नत ओलीले नै चाहे । एमाले औपचारिक रूपमा एक भए पनि फुट्ने संघारमा  पुग्यो । नेपाल आफ्नो समानान्तर कमिटी गठन तिर लागे । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलातिर । यसको हावा बिस्तारै प्रदेशतर्फपनि चल्यो । फ्लोर क्रस भए । सांसद पक्ष विपक्षी पार्टीबाट भटाभट निकालिन थालिए । स्पष्टीकरण-सोध्ने जवाफ फर्काउने सिलसिला भए ।  राजनीतिमा सधैँ अपत्यारिला कुरै हुने गर्दछन् । त्यस्तै गरी माधव र ओलीबिच भेट भयो । तर अहँ कुरो मिलेन । फेरी आआफ्नै बाटो लागे । 

यति बेला सम्म पनि न त माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लियो । न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितका प्रचण्ड पक्षहरूले ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न सके । न उता जसपाको आन्तरिक कुरो नै मिल्यो । बरु उल्टै एक पछि अर्को गर्दै प्रदेशमा किचलो सुरु भयो । कर्णालीदेखि लुम्बिनी हुँदै गण्डकी प्रदेशहरूमा फ्लोर क्रस देखी सांसद हराउने-अपहरण पर्ने जस्ता खबरहरू छापिए । 

हिजो मात्रै लुम्बिनीमा गन्जागोलमा गोल गर्न प्रयास गरेका शङ्कर पोखरेल फेरी मुख्यमन्त्री बने  । तर अझै पनि उक्त नियुक्ति अन्यौल मै  छ । हिजोको प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्य सम्झन लायक बन्यो । प्रदेशमा  सरप्राइज  माथि सरप्राइज  खुलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले केन्द्रबाट अर्को सरप्राइजको बट्टा उघारे  ।   सरप्राइज  अर्थात् संसद्मा अविश्वासको मत लिने । पुष ५ गतेदेखीको पृष्ठभुमीमा हिजो ओलीले पुर्णविराम दिए ।  

अब कुरा गरौँ वर्तमान अवस्थाको । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई  चिन्ने धेरथोर नेताले मसँग भन्ने गर्छन्, ओली मान्छे साह्रै बाठा । सक्ने हो भने उडेको चरो पनि च्याप्प पार्न सक्छन् । आफ्ना   मान्छे र  इगोको लागी जे पनि गर्ने तयार हुने मान्छे हुन् ओली । जुन  अहिलेको परिवेशमा ठ्याक्कै पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पुस पाँचमै यो संसद् काम नभएको दुनियाँलाई देखाउन चाहन्थे । तर सर्वोच्चले उनलाई फेल खुवायो । तर ओली हारे मानेनन् – मान्दै मानेनन् । र अन्तत : आफैँले विश्वासको मत मागे । र अब ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विश्वासको मत परीक्षण गर्नका लागि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भैसकेको अवस्था छ । 


ओली यस्तो बेला फ्लोर झरेका छन् –   जहाँ केन्द्रमा माधव पक्षहरू उक्त फ्लोर क्रस गरिदिन तम्तयार बसेको अवस्था छ । जसपा किचलोभित्रै छ । भलै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर उनका पक्षमा उभिएका छन् तर माधव  पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरिदिए उनलाई बहुमत पुग्दैन ।  कांग्रेसले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना जिरो छ । तर पनि आश्चर्यरुपले ओली विश्वासको मत लिन तम्सिए । ओलीले संसद्मा विश्वास भए नभएको छिनोफानो गर्न तथा राजनीतिलाई  युटर्न दिन वैशाख २७ गते कस्सिएको हाल सम्म बुझिएको छ ।

अब मेरा चिनिजानेकाले भनेको जस्तो उनी बिना योजना र दूरदर्शी नभई पक्कै केही काम गर्दैनन् । ओलीलाई अझै केही वर्षसम्म  नेपालमा चाहिएको भनेको आफू नेतृत्वको सरकार हो । चाहे कसैले ओली बाह्य शक्तिको खेलमा सामेल भएको भनोस्  अथवा तान शाह रुपी कार्य गरेको विश्लेषण गरोस् ।  जसले जे भनोस्  छर्लङ्ग छ – ओली  आफ्नो कदम सही थियो भन्ने कुरा प्रुफ गर्न मत लिन तम्सेका हुन्  ।

अब कुरा अङ्कगणितको 

ओली सरकार ढाल्छु भन्नेहरूले समर्थन फिर्ता लिइदिएनन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पनि गराएनन् । अनि ओली आफैँले संविधानको धारा १०० (१) प्रयोगमा ल्याए । यस धाराले  ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’ भन्ने व्याख्या गर्दछ । 

प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने गर्दछन् । तर हाल कायम सदस्य सङ्ख्या २७१ रहेको छ ।  एमालेका १२१ जना, नेपाली काङ्ग्रेसका  ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद छन् । त्यस्तै जसपाका  ३४ सांसद छन् । राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा एकएक जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। जसमध्ये काङ्ग्रेसका दुई, जसपाका दुई जना सांसद निलम्बनमा छन् । माओवादीका चार जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरू पदमुक्त भएका छन् । 


ओलीलाई विश्वासको मत लिन १३६ सांसद आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागी ओलीलाई माधव पक्षका ३८ सांसद र जसपाको ठाकुर पक्षका मात्रै सांसद भए पुग्छ । ठाकुरका बारेमा भन्नुपर्दा उनले ओलीलाई मत दिने निश्चित भएको ओली निकट स्रोत भन्छ  । तर माधव पक्षले भने फ्लोर क्रस गर्न सक्छ ।

भलै योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु फ्लोर क्रसलाई असंवैधानिक मान्छन् तर पनि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न उनीहरूले आँखा चिम्लने सक्ने ओली निकटको तर्क छ ।

फेरी अफ्ठ्यारो माधव पक्षलाई पनि छ । माधव पक्ष ले ओलीलाई मत नदिएको र फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा एमाले टुक्रिने भविष्य देख्छन् । जुन उनीहरू चाहँदैनन् । र अर्को भनेको कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेपछि ओलीले माधव पक्षका ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर  कारबाही गर्न ठिक्क  परेर बसेका छन् । 

र अब कुरा आयो ओलीलाई के फाइदा …

विपक्षी नेताहरूलाई थाहा छ विश्वासको मत पुगे पनि प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा नपुगे पनि उनलाई नै । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्नुको अर्थ मत आए ठिकै – नआए वैकल्पिक सरकार नबन्ने अवस्था देखाइ पुन संसद् विघटन गर्नु हो ।  विश्वासको मतलाई आधार बनाएर संसद् भङ्ग गर्नु ओलीको मुख्य  सोच भएको उनी दाबी गर्छन् । 

यसलाई संवैधानिक रूपमा हेर्दा वैशाख २७ गते ओलीले जसपा र माधव पक्षको साथ पाए बिना झन्झट उनको एकल सरकार हुने छ । र यदि नपाएको खण्डमा तुरुन्त राजीनामा बुझाउने छन्  ।  र   ठुलो दलको हैसियतले पुनः संविधानको धारा ७६ (३) लाई टेक्ने छन् । यो धारामा भनिएको छ ,  ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो धाराले प्रस्ट रूपमा ओलीलाई फेरी प्रधानमन्त्री हुन अनुमति दिएको छ । त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन ओलीलाई फेरी प्राप्त हुँदैन । 

यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी व्याख्या गर्छन्, त्यसपछि पनि ओलीले ७६ (५) प्रयोग गर्छन् । यसमा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यसमा राष्ट्रपतिले ओली बाहेक अन्यलाई विश्वास गर्ने चेष्टा नहोला भन्ने त्रिपाठीको प्रक्षेपण छ । 

त्यसपछि त ‘के खोज्छस् कानो -आँखा’ प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । अर्थात् उनले चाहेकै जस्तो धारा ७६ (७) लाई आधार बनाएर उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसको ६ महिनापछि निर्वाचन घोषणा गरिदिनेछन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली कदमको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गराउन उनी लागी पर्नेछन् । 
 ओली निर्वाचन चाहन्छन् त – भन्ने कुरा गर्दा उनी निकटका मानिसहरू आफैँ प्रस्ट छैनन् ।

तसर्थ, ओली अब चुनावमा गएर ‘जसलाई जनताले रोज्छन्, तीनैले सरकारले हाँक्छन्’ भन्ने पक्षमा हुन्छन् वा अझै पनि उनका केही  हुकुमका एक्काहरू फाल्नै बाँकी छ त्यो वैशाख २७ पछिका दिनहरूले प्रस्ट्याउँदै जालान् ।