काठमाडौं । २ डिसेम्बर १८१५ मा नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा सुगौली सन्धि भयो । उक्त सन्धीमार्फत नेपालले आफ्नो भूभागको एक चौथाई हिस्सा गुमाउनुपर्‍यो । उक्त भूभाग भारतीय उपनिवेशमा गाभिए । अर्थात् हाम्रा नेपाली भुमि भारतले आफ्नो कब्जामा राख्न पायो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्स थिए ।

तर अंग्रेजले सन् १९४७ मा भारतीय उपनिवेश त्यागेर हिँड्दा पनि नेपाली भूभाग फर्काएन ।सुगौली सन्धिपछि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीले पूर्वमा टिष्टाभन्दा ७० किलोमिटर टाढा नगरकट्टा भन्ने स्थानसम्म पुर्‍याएका थिए भने पश्चिममा काँगडासम्म ।

सो सन्धिपछि नेपाल मेची–महाकालीको सीमा सानो भयो । ६० हजार बर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग अझै पनि भारतले च्यापेर राखेको छ । तर त्यसलाई फर्काउनका लागी नेपालले कुनै कुटनितिक चाल चालेको छैन । अझ सुगौली सन्धिमार्फत भुभाग फिर्ता ल्याउने कुरा गर्ने व्यक्तिलाई नै दवाइएको छ । सन्धिमा गुमेको जमीनसंगै नेपालीहरुको आत्मसम्मान पनि गाँसिएको छ । तर देशको वर्तमान देखी पुर्व राजनीतिक नेतृत्वले समेत यसलाई खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

तर, नेपालमा यस्ता एक्लो व्यक्ति छन्, जो २० औं वर्षदेखीसुगौली सन्धिमा गुमेका मेचीदेखि टिष्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग नेपालले दावी गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यो आवाज जनताले सुनेपनि नेतृत्व गर्ने सरकारले कहिल्यै सुनेन । नेपालले गुमाएका भूभाग भारत र बेलायतसँग फिर्ता माग्न सक्ने तार्किक र प्रामाणिक आधारहरु पनि उनिसंग छन् । तर त्यो भएको वे-अर्थ झैं बनेको छ । उनि तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई मुलधारका संचार माध्यमले देखेर पनि अन्देखा गर्छन् । उनि अर्थात् ग्रेटर नेपालका संयोजक ‘फणीन्द्र नेपाल ।’

उनि राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको छवि बनाएका सामान्य प्राध्यापक हुन् । तर उनको अभियान भने सानो छैन । उनि ग्रेटर नेपालको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने लागीपरेका छन् । उनको केवल एक उदेश्य छ ‘सुगौली सन्धि गुमेको नेपाली भूमी भारतबाट खोस्न सकियोस् ।’ त्यहाँका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो पहिचान दिलाउन सकियोस् ।

यसै सन्दर्भमा जिएनएन टिमले तीनै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका फणीन्द्र नेपालसंग लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :

ग्रेटर नेपालको अवधारणा के हो ? प्रस्ट पारिदिनुस् न !

ग्रेटर नेपाल बुझ्न एकदम सजीलो छ । सुगौली सन्धी हुनुभन्दा अगाडि नेपाल पुर्वमा टिस्टादेखी नगरकट्टा भन्ने ठाउँसम्म र पश्चिममा सतलज नदीको किनारसम्म फैलिएको थियो । नेपाल -अंग्रेज लडाइँ हुँदा अन्याय र असमानपुर्वक सुगौलि सन्धि भयो । जसले गर्दा नेपालको सिमाना पुर्वमा मेचि र पश्चिममा कालीनदिसम्म कायम भयो । उक्त सुगौलि सन्धि हामीले भारतमा शासन गर्ने आएको बेलायतसंग गरेका हौं । त्यो उपनिवेश ब्रिटिस सरकार सन् १९४७ अगस्ट १४ मा पाकिस्तान र १५ मा भारत बनेर फर्कियो । उनिहरु गएसंगै नेपाली भुभाग पनि स्वतन्त्र भयो । भारतमा हाम्रो त्यो भुमि गाभिन्छ भनेर कँहि लेखिएको छैन । तर भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनेसाथै उसले नेपाली भुभाग कब्जा गर्यो ।

त्यहि बेलायतले स्वतन्त्र छाडेको भुभाग (टिस्टादेखी सतलज नदिसम्म) पुग्न नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने माग दावी नै ग्रेटर नेपाल हो । नेपालीको रगत पसिनाले बनेको भुभाग नेपालले नै पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो । किनकि सुगौली सन्धि बेलायतसंग भएको थियो, भारतसंग होइन ।

Greater Nepal : A spark which could become a fire
ग्रेटर नेपालको नक्सा

उसो भए, नेपालले गुमेको भुभाग भारतसंग माग्ने आधिकारिक आधार के छ त ?

माग्ने आधार नै सुगौलि सन्धि छ , जुन संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत दर्ता भएको छ । विभिन्न महत्वपुर्ण दस्तावेज भित्र सुगौली सन्धि परेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिने बेलामा पनि उक्त सन्धि पेश गरेको छ । कयौं अन्तराष्ट्रिय पुस्तकहरुमा यो सन्धिको व्याख्या गरिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, बेलायतले भारत छोड्ने बेला भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम १९४७ पास गर्‍यो । जसमा प्रस्ट भनिएको छ, “हामी (बेलायत) यो क्षेत्र भारतमा आउँदाको अवस्था जे थियो, जहाँ देखी जहाँसम्म जुन मुलुक थियो ,त्यो त्यही पूर्ववत् रूपमा छोडेर जाँदैछौं ।” हामीले जुन अधिकार प्रयोग गरेर ती भूभागहरूलाई एक बनाएका थियौँ । उक्त अधिकार अब कुनै पनि मुलुकले प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

यो भनाईसंगै हाम्रो भुभाग पनि बेलायतबाट स्वतन्त्र भैसकेको स्पष्ट थियो । त्यसैले हामीले के आधारमा भुमी दावी गर्ने भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन ।

यतिका प्रमाणहरु हुँदा पनि नेपालले चाहेको जसरी उक्त सन्धि खारेज किन हुन नसकेको ? अथवा संसोधन किन गर्न पछि परेको ?

ग्रेटर नेपालले अहिलेसम्म आन्दोलनमा लिएर गएको विषय पनि यही हो । १९५० मा भएको भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १ र ८ मा विवाद छ । धारा १ ले चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई स्वीकार गर्छ । भने धारा ८ ले नेपाल र बेलायतको बिचमा १९५० , जुलाई ३१ भन्दा अघि जति पनि सन्धि भएका छन्, ती सबै रद्द हुन्छन् भनेको छ । सबै भनेपछि सुगौली सन्धि पनि पर्‍यो । सन्धिको आधारमा भूभाग गुमेको सन्धिकै आधारमा फिर्ता भयो । तर त्यो अक्षरमा मात्रै भयो, व्यवहारमा भएन । आखिर भारतले किन अझै हाम्रो भूभाग कब्जा गरिरहेछ त्यही कुरा हामीले पनि उठाइरहेका हौँ । निरन्तर…

अझै पनि, किन चाहिँ फिर्ता नभएको हाम्रो भूभाग, कारण के हो ?

त्यसको प्रमुख कारण भनेको मानसिकता अथवा दासता हो । अब काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म नै भारतमा भएको हो । उनीहरूले त्यहीबाट राजनीति गरे । खर्च पनि त्यहीबाट पाए । जुन सत्यता हो । अब अहिले पनि नेपालमा चुनाव हुने भएपछि कुन नेता, पार्टीलाई भारतबाट कति पैसा आउँछ भन्ने आशावादीहरू पनि सत्ता र विपक्षमा होलान् ।

तर, भौगोलिक रुपमा हेर्नुपर्दा हाम्रो जमिन भारतका लागी महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ । जस्तो दार्जिलिङ ‘चिकेन नेक’ भन्ने शब्दसंग मेल खान्छ । जस्तो दार्जिलिङबाट आसामतिर जाँदा त्यो टाउको हुन्छ यता सिलगुडि कोरिडोर घाँटी हुन्छ । जुन चिकेन नेक शब्द प्रयोग गरेका छौँ त्यो हाम्रो  हो । त्यो हामीले पाउने बित्तिकै भारतका सात राज्यहरू जाने बाटो बन्द हुन्छन् । जुन भारतले सितिमिति छोड्दैन । कित त्यही बेला भारतले बाटो पाउँदैन भनेको भए उसले समुन्द्रबाट बाटो निकाल्थ्यो । तर उनीहरूले नेपालले बाटोमा विषयमा कुनै चासो राख्दैनन् भन्ने सोचमा सन्धि गरे ।

सुगौली सन्धिका विषयमा कुरा नउठ्नुको मुख्य कारण भनेको भारतको डर, शारीरिक रूपमा नै वीरेन्द्रलाई जस्तै समाप्त पारिएला भन्ने भावनाले पनि यो विषय नेपाली राजनीतिमा चर्चामा नआएको हो ।

अनि पछिल्लो केपी ओली सरकारले त २०७७ जेठ ७ गते संविधानै संशोधन गरेर कालापानी लिपुलेक सहितको नक्सा प्रकाशित गर्यो  । तर त्यसपछि कुनै कदम चालेन । हेलचेक्र्याइँ नै भएको हो ?

ग्रेटर नेपालको मुद्धालाई ओली सरकारले पनि हेलचेक्र्याइँ गरेको हो ।

यद्यपि पृथ्वी जयन्तीको आसपास नेपाली सेनाले एक सभा आयोजना गरेको थियो जहाँ प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएका थिए । सोही सभा ओलीले ‘टिष्टा र महाकालीदेखि सत लजसम्मको भूभाग नेपालले दाबी गर्नुपर्छ’ भन्ने कुराको प्रशंसा गर्छु भनेका थिए । जुन कुरा सञ्चार माध्यममा आएन । तर मैले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन बुझाइसकेपछि यस्तो भएछ भनेर सबैले थाहा पाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कँहि न कँहि ग्रेटर नेपालका कुराहरूलाई उठाउने गरेका छन् । तर त्यसलाई निरन्तरता भने दिएका छैनन् । किनभने त्यो उनको भारतलाई त्रासमा राख्ने रणनीति पनि हो । ‘तैँले निहुँ खोजिस् भने म पनि यो कुरा उठाइदिन्छु’ भनेर चुसुक्क छुने अनि त्यसपछि छोड्दिने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाली भुभाग फिर्ता ल्याउने कुरा उठाउँदा मुलधाराका संचार माध्यमले किन ठाउँ दिएका छैनन् ? सोच्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले टिष्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागको बारेमा बोले भनेर छापेको भए त्यसले कति महत्व थिन्थ्यो तर खै ?

आफ्नो गुमेको भुभागका लागी ग्रेटर नेपालले आन्दोलन गरिहँदा र सामाजिक संजालहरुमा पनि यो विषय उठिरहेको छ । तर नेपालका परराष्ट्र र भारतको परराष्ट्रबिच ‘आइ टु आइ’ टेवल टक किन हुन नसकेको ?

तपाइले जुन प्रश्न सोध्नुभयो । त्यो प्रश्न हामीले निरन्तर २० औँ वर्ष देखी परिवर्तन हुँदै आएका सरकारलाई सोधेका हौँ ।

हाम्रो  जमिन हो । त्यसका निम्ति हामी किन आँखामा आँखा जुधाएर लिन सक्दैनौँ ? सीमा मिच्यो भने हाम्रै सिमाना किन मिचेको नभन्नुको कारण के हो ? सीमा मिचेमा आफ्नो सेनालाई प्रयोग गरेर गोली ठोक किन भन्नुहुन्न ? हाम्रो सिमानाकामा बार लाउन किन सक्नुहुन्न ? हामी निरन्तर यही प्रश्न गर्दै आएका छौँ । तपाइले यो प्रश्न गर्नु भयो । तपाई मार्फत हामी सरकारलाई यहीँ प्रश्न सोध्छौँ ।

सिमामा बार लगाउने भन्नुभयो, त्यो कतिको सम्भव छ अहिले ?

एकदम सम्भव छ । ७२ सालमै हामीले परनिर्भर हुन सक्थ्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आए पनि यो क्षेत्रमा मात्रै भन्न सक्थ्यौँ । नेपालमा पहिला बढी निर्यात हुन्थ्यो  तर कोभिडले गर्दा अहिले आयात बढेको छ । देशका खेतबारी बाझै छन् । नदिहरु बगिरहेका छन् । सरकार युवाहरूलाई विदेश पठाएर आफ्ना झोले मात्रै राख्नमा अग्रसर बनेको छ ताकि उसको विरोध नहोस् । नेपालमै रोजगार उत्पादन गर्ने श्रम मन्त्री पनि भएनन् । जसको कारण नेपाल भारतसंग निर्भर रह्यो । यदि नेपाल भारतसंग भर नपर्ने हो भने सिमानाका बन्द गर्न सम्भव छ ।

त्यसबाहेकका प्रश्नमा, अब नक्सा पास भैसकेको अवस्थामा यो साल हुने जनगणनामा कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुराका घरहरुपनि समेटिएलान् त ?

प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा निकाले त्यो खुसीको कुरा हो । तर त्यसले निरन्तरता पाएन । किताब निस्कियो त्यसमा गल्ती छ भनेर अहिले थन्काइएको छ । अब कुरा आयो कालापानीमा जनगणना हुन्छ भन्ने । त्यो हुँदैन -भन्ने प्रधानमन्त्री आफैँले नभने पनि आफ्ना भनाई सञ्चार माध्यमा पठाइसकेका छन् ।

सरकारले जनगणना गर्न रोजेको उपाय भनेको गुगल सर्च हो । यसमार्फत नै त्यहाँका घर पत्ता लगाउने र त्यहाँ बस्ने मानिसका नेपाली नातेदारलाई परिवार सङ्ख्या सोधेर गण्ना गरिने भन्ने कुरा प्रस्ट भैसक्यो ।

त्यसो भए भौतिक रुपमा हामी जाँदैनौं ?

भौतिक रुपमा नजाने त प्रस्ट भैसक्यो ।

किन ?

एक चोटि दार्चुला जिल्लाको सिडिओलाई लिम्पियाधुरामा बस्ने भारतीय सूचना अधिकारी लेभलको व्यक्तिले ‘त्यहाँका नेपाली नागरिक लुकेर यता आउँदा रहेछन् त्यस्तो थाहा पाए तुरुन्त खबर गर्न’ आदेश दिएको थियो । जहाँबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपालीहरूलाई त्यहाँ जान छुट छैन । भारतीय सेना राखिएको छ ।

जहाँ नेपालको रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अवलोकन गर्न जाँदा पुग्दै नपुगी फर्किएको उदाहरण पनि हामी सँग छ ।

आफ्नो भुमिबाट भारतिय सेना फिर्ता, सन्धि खारेज, नेपाल भारत शान्ति सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने नेपालले के गर्नुपर्ला? बलियो रुपमा ?

साहस देखाउन पर्‍यो । प्रधानमन्त्री तहबाट ‘भारतले च्यापेको जमिन हाम्रो  हो, तपाइहरुसंग के आधार छ’ भनेर सोध्न पर्‍यो । त्यति भन्नेपछि भारतले सेना पठाउँछ ? त्यो भारत जसको एकताका लागी गोर्खाली सेना अनिवार्य चाहिन्छ । हाम्रा गोर्खालीले भारतलाई एक राखेर रक्षा गरेका छौँ । हामीसंग शक्ति छ । टेबलमा बसेर कुराकानी किन नगरेको ?

समास्या थुपारेर राखेर भारत नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ भनिएको छ ।

नेपाललाई भारतले छोटे भाइको दर्जा दिनु पनि त्यही कारण हो ?

हो । जबकि भारत जन्मेको १९४७ अगस्ट १५ मा हो । जम्मा ७४/७५ वर्ष भयो । तर हामी नेपाल त स्वतन्त्र राष्ट्र, त्यसमाथि पाँच हजार वर्ष अघिको जन्म काल । विश्वका प्राचिनतम, स्वतन्त्र मुलुकहरूमध्ये नेपाल एक हो । हामीलाई कसरी भारतले छोटे भाइ भन्न सक्छ ।

नेपाल भरिपुर्ण भएर पनि किन भारतको अन्डरमा बस्नु परेको ?

नेपाल भारतभन्दा भौगोलक हिसाबले सानोतिनो होला । तर त्यसो होइन । नेपाल भारत र चीन बिच रहेकाले सानो राष्ट्र भनिएको हो । विश्वको ठुला राष्ट्र मध्ये नेपाल १६ औं स्थानमा पर्दछ । सानो त हाम्रो मानसिकता हो । हामी नेपाललाई गरिब, सानो, कमजोर भनेर सोच्छौं । हाम्रो दासताले भरिएको मानसिकता भयो । भारतको दासताबाट छुटकारा पाउन कोशिस पनि गरेनौं । हामीले भारतबाट डराएरै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनायौं । सोच सानो भयो ।

हामीले अरब देशको मुनि इजरायल कसरी बसेको छ । अमेरिका जस्तो राष्ट्रको नाकै मुनि क्युबा कसरी बसेको छ भनेर हेर्नुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म भारतका कुनै अधिकारीले नेपालको जमिन फिर्ता दिनुपर्छ भनेका छन् कि छैनन् ?

अहिलेसम्म छैन ।

उल्टो किर्ति आजाद भन्ने भारतीय जनता पार्टी (बिजीपी) को सांसदले अघिल्लो पटकको चुनावमा बेलायतले दिएको नेपालमा रहेका १५ जिल्ला भारतका हुन्, भनेका थिए । त्यो अनुसन्धान नगरेको व्यक्ति रहेछ । किनभने सुगौली सन्धि हुँदा तराइ हाम्रो  थिएन । बेलायतले १८१६ को डिसेम्बर २ मा प्रस्ताव गर्‍यो । हामीले मार्च ४ मा सही गर्‍यौँ । तर फेरी १९१६ को डिसेम्बर ८ मा बेलायतले कोसी देखी राप्तिसम्मको तराई हामीलाई फिर्ता गरिदियो ।

तर ती सांसदले फिर्ता गरेको कुरा सम्झिए, लगेको कुरा सम्झिएनन् ।

भारतले कब्जा गरेका नेपाली भूमि रणनीतिकदेखि प्राकृतिक महत्त्वको छ, त्यसैले पनि सकेसम्म नदिनै चाहन्छन् ।

ती क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरु आफूलाई के भनेर चिनाउन चाहन्छन् ?

त्यहाँ नेपालीहरू छन् । उनीहरू आफूलाई नेपाली भनेर चिनाउँछन् । उनीहरू पहिला नेपालबाटै गएका हुन् भन्छन् । तर त्यहाँ जोकोही गएर त्यस्तो सोध्ने कुरा आउँदैन । सुरक्षाको पनि कुरा आउँछ ।

दार्जिलिङले छुट्टै गोर्खाल्याण्ड चाहियो भन्दा त सुरुमा १४ सय मान्छे मारिए । दोस्रो पटक दुई चार सय मान्छे मारिए । भारतभित्रै राज्य चाहियो भन्दा त मान्छे मारिन्छन् भने ग्रेटर नेपालमा जान्छु भन्दा मान्छे रहलान् त ? त्यस कारण त्यहाँ बस्ने मानिसहरू नेपाली नै भनेर आफूलाई चिनाउँछन् ।

ग्रेटर नेपालले गर्ने खोजेको कुरा के हो ?

हामीले सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरेको हौँ । बेलायत भारत बनाइदिएर छोडेर गइसक्यो । एउटासंग गरेको सन्धि अर्कोसंग लागु हुँदैन । सिधा कुरा छ बेलायतसँग गरेको सुगौली सन्धि खारेज भैसकेको छ । भारतले कब्जा गरेको जमिन हाम्रो  हो । जमिन नेपाललाई आधिकारिक रूपमा चाहियो ।

राष्ट्र संघ तथा विश्वले यो विषयमा किन नबोलको होला ?

यो कुरा बेलायतदेखि अमेरिकासम्म र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेको छ । कूटनीतिक हिसाबमा यस्ता कुरा च्यानलमार्फत जानुपर्दछ । व्यक्तिगत रूपमा जेनेभा, राष्ट्र संघ पुगेर सुनुवाइ हुँदैन त्यहाँ सरकार जानुपर्दछ । समस्या त्यहीँ छ । नेपाल सरकारले पहल गर्‍यो भने १०० प्रतिशत नेपालको भूभाग फिर्ता हुन्छ ।

र अन्तमा, अब आउने सरकारमाथि तपाईंहरुको आश के छ ?

अब यसमा यस्तो स्थिति आउँछ कि – जुन पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने बुँदा राख्दैन उसलाई भोट नहाल्ने । त्यो अवस्था हामी बनाउन सक्छौँ ।

कसरी हुन्छ त्यो ?
त्यसका लागी लाखौं युवा छन् । मलाई थाहा छ, तर संगठित छैनन् । उनिहरुले चाह्यो भने के हुँदैन ।

अन्तवार्ताको भिडिओ