काठमाडौँ । आज ओली सरकार ढाल्ने र जोगाउने सत्ता पक्ष र विपक्षीको ब्याटलको फाइनल दिन अर्थात वैशाख २७ ‘कट अफ डेट’ हो । देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था उथलपुथल बनेका बेला अन्ततः आज (सोमबार) १ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिन लागेका छन् । तर आफ्नै पार्टीलाई रिझाउन नसकेको अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउने लगभग अनिश्चित नै भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिल्यै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने पक्का गरिसकेको छ। भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि आइतबार नै विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ । यद्यपि जसपाका दुई धार भएका कारण महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाले माधव पक्षले ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा आफूहरूले पनि मत दिने ओलीलाई वचन दिइसकेको छ । तर माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना सर्त राखेर बिहान नौ बजेसम्म ‘डेडलाइन’ दिएकामा ओलीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि  सामूहिक राजीनामा दिन ठिक्क परेर बसेका छन् ।

यसोमा आजको राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउलान् ? अथवा नेकपा एमालेकै माधव पक्षले राजीनामा दिए ओली सरकारको पतन होला ? भन्ने प्रश्न आमजनतामा निकै खड्किएको छ । भने राजनीतिक इतिहासमा आजको दिनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । 

के छ आजको कार्य सुचि ? 

बैठकको सुरुमै सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने छन् । लगत्तै बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदहरूको चयन गरिनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्तव्य राखेर विश्वासको मत माग्नेछन् । ओलीको  मन्तव्यसहितको मतदान गर्न माग राखेपछि प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । सांसदहरूको धारणामा प्रश्नहरू उठेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनेछन्। 

प्रतिनिधि सभा कोरोना पोजेटिभ भएका सांसदहरू पनि भएका  कारण मतदान प्रक्रियामा पिसिआर नेगेटिभ नतिजा भएकालाई मुख्य सभामा र पोजेटिभ आएकालाई बेग्लै स्थानमा राखेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

संसद्मा हाल कायम भएको सांसदको सङ्ख्या २७१ हो । ओलीलाई सरकार टिकाउन आज तीमध्ये १३६ सांसदको साथ चाहिन्छ । काँग्रेसमा ६१,  नेकपा माओवादी केन्द्रमा ४९ , जसपाका हाल कायम ३२ र नेमकिपा, जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र १र१ जना सांसद छन् ।  

अब के हुन्छ ? 

अब नेपाली काँग्रेस र माओवादीले मत नदिने पक्कापक्की छ । बाँकी रह्यो जसपा । जसपाको पनि  बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष स्पष्ट ओलीको विपक्षमा उभिएका छन् । उता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष भलै अनिर्णीत छन्, उनीहरू तटस्थ रहन सक्ने पनि आकलन गरिएको छ ।

यहाँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका एमालेकै माधव पक्षको हुनेछ । किनभने यदि उनीहरूले ओलीलाई साथ नदिएको खण्डमा ओलीले विश्वासको मत नपाउने प्रस्ट छ । भने कुनै दलको पनि बहुमत नपुग्ने भएका कारण वैकल्पिक सरकार गठन गर्न पनि बाधा पुग्ने देखिन्छ । 

माधव पक्षको राजीनामा तयारी 

ओलीलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि माधव नेपाल पक्षधर एमाले सांसदहरू सिंहदरबारमा भेला भएर छलफल थालेका छन् । बारम्बार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने भन्दै आएका माधव पक्षले आज ‘सो फाइनल’ गर्ने भएका छन् ।  अहिले सिंहदरबारमा चलिरहेको घनिभूत छलफलमा त्यहीबाट राजीनामा बुझाएर बाहिरिने केही बेर अघि एमाले सांसद झपट रावलले दिएको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारिसकेको छ । माधव नेपालले पनि अब धेरै नकुर्ने र  सामूहिक राजीनामा दिनु बाहेक विकल्प नभएको धारणा राखीसकेका छन् ।ओली पार्टी एकताको विरुद्धमा ओली गएका कारण लगभग अब पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको माधव तर्फको भनाई छ । 

माधव समूहले राजीनामा दिए के हुन्छ ? 

एमालेले आफ्ना सांसदलाई ओलीलाई मत दिन ह्विप जारी गरिसकेको छ । यसोमा माधव पक्षले उक्त  ह्विप तोडेर फ्लोर क्रस गरिदिएको भए त्यो असंवैधानिक कदम हुने थियो । जसपश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि बर्खास्त गर्ने थिए । तर माधव पक्षले अन्तिममा सांसद पदबाटै राजीनामा दिने  रणनीतिक निर्णय गरेका छन् । जुन ओलीको लागी टाउको दुखाइको विषय हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार माधव पक्षले राजीनामा दिएको खण्डमा वैकल्पिक सरकार गठनमा थप सहज हुने बताउँछन् । हाल ओलीले सत्ता जोगाउन १३६ मत पाउनुपर्ने हो त्रिपाठी भन्छन्, यदि माधवका पक्षका सांसदले राजीनामा दिए संसद्मा कायम हुने सांसदको सङ्ख्या थोरै हुन्छ र काँग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन हुन सहज हुन्छ ।  

यद्यपि भर्खरै मात्र प्राप्त  सूचनाका अनुसार माधव पक्षले तत्काल राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ।

तथापि भीम रावलका भनाई अनुसार राजीनामा नदिए पनि आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २२ जना सांसद अनुपस्थित हुने निर्णय सिंहदरबारको बैठकले गरेको छ । माधव पक्षको अन्तिम निष्कर्ष स्वरूप अन्य विकल्प खोज्ने तर राजीनामा नदिने निर्णय भएको हो । 
यसोमा संसद्मा सांसदहरू नै उपस्थित नभएपछि ओलीले अझै पनि विश्वासको मत पाउँदैनन् । अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘उनीहरूले मतदान नगरिसकेपछि ओलीको बहुमत पुग्दैन ।’ ओली सरकार आजै ढल्ने सम्भावना भएको उनको भनाई छ । 

अबको पक्रिया के हुने छ ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको पक्रिया अघि बढ्ने छ । यसोमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ ले बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अनुमति दिएको छ । तर यो सम्भव छैन । 
 अब काँग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरे पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । उता जसपा अझै अन्योलमै भएकाले हालसम्म कुनै पनि दलको बहुमत पुगेको स्थिति देखीदैंन । यसो हुँदा सिधै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा टेक्ने अवस्था आउँछ । उक्त  धारा ७६ को उपधारा २  अनुसार ‘उपधारा ९१० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ 

फेरी यो धारामा पनि सरकार निर्माण हुने स्थिति नआएपछि उपधारा ३ बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । धारा ७६ को उपधारा ३ मा अनुरूप संसद्को ठुलो दलको हैसियतले  राष्ट्रपतिले  पुनः  ओलीलाई  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् ।

अब यहाँ माधव समूहले राजीनामा नदिने भनेपछि ओली  नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । तर फेरी प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ का अनुसार त्यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले तिस दिन भित्र मत प्राप्त गर्न नसके अन्य कुनै पनि नेताले विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने छन् ।

 यदि त्यहाँ पनि विश्वासको मत पाउन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन  गरी ‘६ महिनाभित्र अर्लि इलेक्सन’ गराउने सक्नेछिन् । 

तर… अन्तिम घडीमा ओलीको नरमता 

विश्वासको मत लिन केवल केही घण्टा मात्रै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली माधव पक्षसँग केही नरमताको भावले आउनुस् छलफल गरौँ भनेर डाकेका छन् । उनले ट्विट गरेर छलफलको माध्यमबाट आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गरेका हुन् । यो ट्विटपछि नै माधव समूहले राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

ओलीले लेखेका छन्, ‘आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि केही भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिने नै छ। तसर्थ, हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णयमा जान वाञ्छनीय नहुने कुरामा म सबै माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आउनुस्, केही समस्या भए सँगै बसौँ, छलफल गरौँ र समाधान गरौँ ।’ 

यद्यपि, ओली सरकारको बहिर्गमन गर्न अझै पनि माधव पक्ष काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीचको गठबन्धनमा साथ दिने सङ्कल्पमै छ ।