प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट मागेको विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । योसँगै उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यही विम लिएको छ । अब तत्कालै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको देखिन्छ । किनभने नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ । नयाँ सरकारका लागि संसदमा हाल कायम रहेको २७५ जना सांसदमध्ये १३६ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जुन अहिले गठबन्धन भएपनि यो सम्भव छैन ।

कांग्रेस र माओवादी यसमा एक ढिक्का छन् । जसपा भने दुई भागमा विभाजित छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना निलम्बित छन् । उसको मत ६१ छ । माओवादीसँग ४९ सदस्य छन् । दुइटा जोड्दा जम्मा १ सय १० पुग्छ। ३४ सदस्यीय जसपाका पनि दुई सदस्य निलम्बित छन् । ३२ मतमा दुई खेमाका १६/१६ छन् ।

ओली सरकार भ्रष्ट थियो तर…

तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट दुई तिहाई बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थुप्रै राजनीतिक उत्तारचढावका बीच सरकारको नेतृत्व गरे । उनी सरकारमा रहँदा सरकारबाट गिराउने अनेकन प्रपञ्चहरु नभएका होइनन । तत्कालीन कम्युनिष्ट एकता पनि यसकै रखबारीमा भएको थियो भन्दा फरक पर्दैन । ओली सरकारमा बहाल भएको करिब अढाई वर्ष बितिसक्दा उनीभित्रकै केही नेताहरुले उनलाई गिराउन ठूलो जालझेल र तिकडमबाज गरेका थिए ।

यो अवधिमा ओली सरकार थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुमा चुर्लुम्मै डुब्यो । देशमा कोरोना महामारी बढिरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीमा नै भ्रष्टाचार गर्यो । जनतालाई लकडाउनमा राखेर सरकारले केही उच्छृङ्खल गतिविधिहरु अघि बढाएकै हो । तथापि सरकारले जनताका नजरमा केही देख्ने कामहरु गरेको छ । जसमा धरहराको पुननिर्माणदेखि रानीपोखरी, मेलम्ची यो अवधिमा सरकारले हाँसिल गरेका सफलता हुन् । यद्यपि ओली सरकार कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा भने केही असफल देखियो । यतिबेलै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीलाई घेराबन्दीमा राखियो र सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्न थालियो । जसका मुख्य खलनायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, शेर बहादुर देउवा आदि हुन् ।

सत्ता केन्द्रित राजनीति कहिलेसम्म ?

यतिबेला देशमा कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त छन् । देशभर अक्सिजनको अभाव छ । कोरोना अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको भीड छ । तर तिनै जनताको मतले राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेतृत्वहरुलाई भने तिनैको कुनै वास्ता छैन । यतिबेला नेतृत्वले जनतालाई कुनै समस्या आउँदा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर सत्ता केन्द्रित राजनीतिक खिचातानीले जनतालाई नै मारमा पारिएको छ । देशभरका अस्पतालहरुमा जनताको बेहाल छ तर नेतृत्वलाई सत्ताको ताज कसले भिर्ने ? भन्ने चिन्ता छ ।

संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि अब सरकार कसको पोल्टामा ? राजनीतिक खेल सुरु भएको छ । विशेषगरी निर्णायक तहमा रहेका दलहरु यतिबेला नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सीमा देखिन्छन् । जनताको क्रन्दन उनीहरुका लागि व्यर्थ सावित भएको छ । उनीहरु जति रोएपनि, कराएपनि यस्तो मनोवृत्ति भएका नेतृत्वबाट कुनै राहत पाउने छैनन् ।

हालसम्म जतिपनि दलहरुले सत्ताको स्वाद चाखे तिनले कुनै लछारपाटो लगाउन सकेका छैनन् । र अब बन्ने नयाँ सरकारमा पनि तिनै अनुहार दोहोरिनेछन् । जसको नेतृत्व नेपाली जनताले पहिले नै अनुभव गरिसकेका छन् । प्रचण्डदेखि माधव नेपाल र देउवासम्मका नेताहरुको कार्यशैली नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ । उनीहरुको शासनकालमा जनताले आशाभन्दा धेरै निराशा भोगेका छन् । यस अर्थमा पनि नयाँ सरकारमा आउने अनुहारले जनतालाई खासै फरक पर्ने छैन ।

अब अल्पमतको सरकार : लालबाबु पण्डित, नेकपा एमालेका नेता

प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका चार सांसद कारवाहीमा परेसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७१ मा सीमित भएको हो । रेशम चौधरी, विजयकुमार गच्छदार लगायत अन्य चार सांसद भने निलम्बनमा छन् । उनीहरु संसदीय बैठक तथा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् तर उनीहरुको सिट रिक्त मानिने छैन ।

नयाँ सरकार गठनका लागि १३६ जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यो संख्या पार गर्न प्रधानमन्त्री ओली र नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेकाहरुलाई पनि सहज छैन । बरु अबको विकल्प भनेको अल्पमतको सरकार हो । जसका लागि संसदमा रहेको ठूलो दलका हिसाबले नेकपा एमालेले त्यसको नेतृत्व गर्नेछ । अल्पमतको सरकार गठन भएको १ महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन सकियो भने सरकार र संसद अगाडि बढ्छ विश्वासको मत लिन सकिएन भने संसद फेरि विघटन हुन्छ र ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन हुन्छ ।

जनतामा धैर्यताको बाँध टुटिसक्यो

जनतालाई पूर्ण आशा थियो यही नेतृत्वले सबै समस्याहरु समाधान गर्छ । कुनै पनि बहानामा सत्ता केन्द्रित राजनीति हुँदैन । तर नेपाली राजनीति जनताले सोचेभन्दा बिल्कुलै गलत दिशामा मोडिएको छ । यसले कुनैपनि बेला जोखिमको सामना गर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो भनेको यो व्यवस्था नै संकटमा छ भन्ने हो ।

हिजो लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि आहुति दिएकाहरु पनि आज यो सोच्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले पनि यो व्यवस्था धरापमा रहेको राजावादी संगठन शाही युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खडकाले बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेका दलहरुले देशको कन्तविजोग बनाए । यिनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत नै गरे । यी जनता चुस्ने जुकाहरुलाई अब कसैले छोड्ने छैनन् । अब नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध फुट्छ र यो व्यवस्था नै रहँदैन ।’

‘जनता राप्रपाकै एजेण्डा ठिक भन्दैछन्’

नयाँ सरकारका लागि रस्साकस्सी चलिरहँदा यतिबेला जनता विचलित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब कुन पार्टी ठिक, कस्तो नेतृत्व ठिक भन्नेमा जनताको राय बाँझिएको छ । नेतृत्वले जनताप्रति गद्दारी गरेपछि जनता पनि नेतृत्वको हुर्मत लिने तयारीमा छन् । जसका लागि उनीहरु उपयुक्त अवसरको खोजी गरिरहेका छन् ।

अब जनताले सनातन हिन्दु राष्ट्रसहितको राजसंस्था पुनस्थापनाको एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेण्डा नै जनताको प्राथमिकता भएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जीएनएन नेपाललाई बताए । अब जनता राप्रपाकै एजेण्डा ठिक भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । हामी अब ताजा जनादेशको पक्षमा छौं । जतिसक्दो मुलुकमा छिटो निर्वाचन हुनुपर्छ । जसका लागि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार हाम्रो सक्रियता भएको छैन । हामी जतिसक्दो जनतामाझ सक्रियता अपनाएर अगाडि बढ्छौं । उनले भने ।

विकासका नाममा सरकारमा पुगेका सबै दलले जनता चुस्ने काम गरेको उनको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा जनताहरु यही नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन असमर्थ भएकोले अब देशमा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता भएको उनको दाबी छ ।