काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको तीन दिनको समय  आज बेलुकी ९ बजे सकिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) प्रयोग गर्दै संसद्मा रहेका दलहरूलाई नयाँ सरकार गठनका लागी दाबी पेस गर्ने तीन दिनको समय सीमा दिएकी थिइन्। उक्त समय सकिएको छ । तर गठबन्धनका लागी तयार भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा समय अगावै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नेबाट ब्याक भएको छ । 

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको नयाँ सरकार दावीका लागी असहमति  र नेकपा एमालेकै असन्तुष्ट पक्षले राजीनामा नबुझाउने स्पष्ट पारेपछि वैकल्पिक सरकारका लागी बहुमत नपुगेसँगै काँग्रेस माओवादी गठबन्धन एक स्टेप पछि सरेको हो । 

९ बजेको डेडलाइन नजिकिँदै आएसँगै बालुवाटारको लागी भने प्रचण्ड देउवाको यो निष्कर्षले निकै चैनको सास फेरेको बुझिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओली, महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अबको कदमबारे छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।  

स्रोत भन्छ, “देउवा प्रचण्ड गठबन्धनले सरकार गठनको दाबी नगर्ने भएपछि ओलीले जसपाको महन्थ समूह र आफ्ना १२१ सांसदलाई मिलाएर शितलनिवासमा बहुमत सहित पुग्न पनि सक्नुहुन्छ ।” यद्यपि  संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बन्ने पक्का भैसकेको छ । 

माधव पक्षका चार नेताको कारबाही फिर्ता गरेर झन्डै साढे चार घण्टा नेपालसँग वार्ता गरेपछि  उक्त समूह राजीनामा नदिने पक्षमा पुगेको थियो ।  २ जेठ २०७५ मा एमाले फर्काउनुपर्ने र २८ फागुन पछिका  निर्णयहरू फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा रहेको माधव पक्षले आजको वार्तापछि केही दिन ओलीको कदमलाई नियाल्न राजीनामा नदिएको बुझिएको छ ।

 समग्रमा अब विपक्षी गठबन्धन बहुमत नपुगेर ब्याक भैसकेको अवस्थामा  ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । पक्रियागत रुपमा अब राष्ट्रपतिले आजै राती सम्भवतः ओलीलाई ठुलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ पनि खुवाउनेछिन् ।

तर संसदले अविश्वास गरेको व्यक्तिलाई पुन: प्रधानमन्त्री बनाउनु असंवैधानिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।  त्रिपाठी भन्छन्, “यदि राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका खेल्ने हो भने संसद्मा एक चोटि  विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्तिलाई पुन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हुँदैन ।” 

किनभने संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्था प्रतिनिधिसभामा परीक्षण नभएको व्यक्तिका लागी हो । 


संविधानतः धारा ७६ (१), त्यसबाट नभए (२) को व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने हो । त्योबाट बनेन भने ७६ (३) मा जाने हो । यसअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले पुन संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर  ओलीले भखरै विश्वासको मत लिएर पहिले नै फेल भैसकेको हुँदा उनलाई फेरी नियुक्त गर्ने नहुने अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाई छ । 

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार  संसद्बाट विश्वासको मत गुमाइसकेको  प्रधानमन्त्रीको हकमा  ७६ (३)को  व्यवस्थाले काम नगर्ने हुँदा  राष्ट्रपतिले ७६ (५) मा जम्प गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता यो भनाई अनुसार अब पुन प्रधानमन्त्रीमा ओली दोहोरिन मिल्दैन । त्यसकारण अबको सरकार गठनमा यी तीन विकल्प देखिएका छन् । 

एमालेले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने 

त्रिपाठी भन्छन्, “संसद्मा कसैले विश्वास नगरेको व्यक्तिलाई पार्टीले पुन प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन अघि सार्नु संसदीय प्रणालीको गम्भीर अपमानसंगै प्रतिनिधि सभाको पनि उपेक्षा हो । त्यस कारण ठुलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने हो भने एमालेले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर ओली बाहेक अन्य कसैलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुपर्छ । 

अर्थात् प्रचण्ड देउवाले गठबन्धनको सरकार दाबी नगरेको खण्डमा एमालेको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए, एमालेले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रपति गठबन्धनका लागी केही दिन समय थप्ने 

समय सीमाभित्र विपक्षीले गठबन्धन बनाउन नसकेमा राष्ट्रपतिले केही दिन समय थप गरिदिन सक्नुपर्छ । उनलाई अधिकार पनि छ । यसो हुँदा अन्य दलले गठबन्धनको तयारीसंगै सांसदको गणित, बिजगणीत सच्याउने समय पाउँछन् र त्यही अनुसार सरकार बन्छ । तर अहिलेसम्मको राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप निकाल्दा उनी  एमालेको पनि ओली गुटको प्रवक्ता हुँदै आएको एमालेकै माधव समूहले व्याख्या गर्दै आएका छन् । 

नभए ७६(५) टेक्नुपर्‍यो 

ओली नेतृत्व बाहेकको सरकार गठन गर्ने अन्तिम उपाय भनेको राष्ट्रपतिले ७६(५) मा जम्प गर्ने हो । यस धारामा उल्लेख गरिएको छ,  “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।” 

अर्थात् कुनै पनि दलको संसद्मा सदस्य रहेको व्यक्तिले बहुमतको हस्ताक्षर सहित पद दाबी गर्‍यो भने उसलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेछिन् । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि तिस दिनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नगरेको खण्डमा राष्ट्रपति संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने छिन् । 


त्यस्तै,  संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि  संविधानको धारा ७६ ९५०अनुसारको सरकार गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पछि  सरकार धारा ७६ ९३० अर्थात् अल्पमतमा परिणत भएको थियो । आज प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँदा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दल मात्र सरकारमा थियो। यस हिसाबले अब अर्को सरकार ७६ ९५० बमोजिम गठन हुनु बढी उपयुक्त हुनेछ ।’