काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बन्द भएका केही सेवा पुनः सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरासहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको बसेको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका रिट निवेदन र सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम कारवाही सुरु गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी बताए । यो निर्णय आइतबारदेखि लागू हुनेछ ।