काठमाडौं । राजनीतिमा  करिब चार दशक बिताइसकेकी प्रभावशाली नेतृ हुन्, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे ।  महिला अधिकार र आन्दोलनका बारेमा पीएचडी गरेकी तुम्बाहाङ्फे पंचायतकालदेखी नै मुलधारको राजनीतिमा सक्रिय छिन् । आफ्ना अडानले पार्टीका शीर्ष नेतालाई पनि चुनौती दिन सक्ने खुबी भएकी तुम्बाहाङ्फे २ वर्ष  उपसभामुख, ९ महिना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र ४ महिना महिना भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर आफ्ना काम कर्तव्य पुष्टि गर्दै आएकी थिइन् । तर जसपालाई सरकारमा भित्र्याउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुम्बाहाङ्फे लगायत आफ्ना थुप्रै मन्त्रीलाई बिदाइ गरिदिए । मन्त्रीपरिषद्बाट बाहिरिएपछि तुम्बाहाङ्फे केही फुर्सदिली भएकी छिन् । तर हाल गठित मन्त्रीपरिषद्मा महिला सहभागिता नपुगेको र ३३ प्रतिशत महिला समावेशिता कानुनमै मात्रै सीमित भएकोमा  उनको गुनासो छ । 

सानो हुँदा छोराछोरी बिच भेदभाव भएको परिवारमा अनुभव नगरे पनि छरछिमेक र साथीभाइ माझ लिंगका आधारमा हुने छुवाछुतलाई देखेपछि तुम्बाहाङ्फे समाज परिवर्तन गर्ने सोचमा राजनीतिमा होमिएकी थिइन् । 
मोरङ घर भएकी उनी विद्यार्थीकालमा अनेरास्वियूको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत बनेकी थिइन् । हाल पनि उनी एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य रहेकी छिन् । 

विं.स.२०३५ -३६ सालदेखी राजनैतिक वृतमा रहेकी उनले पञ्चायत शाषण, राजतन्त्र सबै अन्त्य गर्न भुमिका खेलिन् । अन्त्य पनि भए । तर आजसम्म जुन उदेश्यले राजनीतिमा लागेको त्यो लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्न नसकेको पुर्वमन्त्री डा.तुम्बाहाङ्फेको दुखेसो छ । उनको लक्ष्य अर्थात् राजनतिसंगै हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता शतप्रतिशत बनाउने । तथापि पछिल्ला वर्षहरुमा महिलाको समावेशी पनि केही सुधारिएको उनको तर्क छ । यदि हुँदाहुँदै पनि नेपालको मुलधारको राजनीतिमा महिला निकै कम मात्रै टिक्न सकेको छन् । त्यसैले पनि कानुनमा भनेजस्तै राज्यको सबै निकायहरुमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता गराउन अझै पनि सरोकारवाला पक्ष र सरकारले पनि होमवर्क गर्न बाँकि नै भएको तुम्बाहाङ्फेको धारणा छ । 

यसैसन्दर्भलाई लिएर पुर्वमन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेसंग जिएनएनले लिएको अन्तवार्ताको संम्पादित अंश:

महिलाहरू नेपालमा उपमेयर, उपाध्यक्षजस्ता सहायक कुरामै मात्र किन सीमित भएका ? 

यो सत्य हो । नेपालका संवैधानिक निकायदेखी नेतृत्व तहमै महिला सहभागिता न्युन छ । संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन । स्थानीय निकायमा उप-जति सबै महिलाहरू र प्रमुखमा  जम्मा १८ जना मात्रै  छन् ।

प्रदेशमा हेर्ने हो भने सातै प्रदेशमा पुरुष प्रदेश प्रमुख छन् ।  महिला प्रदेश उपप्रमुख छन् । 

यता केन्द्रमा हेर्दा संघिय सभामुख पुरुष नै छन् भने त्यतिबेला उपसभामुख महिला थिए । राष्ट्रिय सभाको हालत पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पुरुष र उपाध्यक्ष महिला । 

व्यवहारमै सबै उप-जति महिला भनेर प्रस्ट देखिएको छ। हाम्रो अभ्यास, चेतना, सोच परिवर्तन नभएको कारण महिला सधैँ पछाडि परेका हुन् ।  त्यसैले पनि बाहिरबाट हेर्दा राजनैतिक क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूलाई ‘जान्दैनन्, कमजोर भन्ने आकलन गरिन्छ । तर त्यसो होइन राजनीतिमा महिलाहरूले पनि पूरूषलाई चुनौती दिन सक्छन्, ‘जुन मैले पनि गरेको थिए ।’ 

तर, अभ्यासमा क्षमताको हिसाबले महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । 

माथि उल्लेख गरेजस्तै पार्टीका शीर्ष नेतालाई समेत चुनौती दिएर  तँपाईले पनि उपसभामुखबाट राजीनामा नदिन अडान लिनु भएको थियो । तर पछि दिनुभयो, त्यसमा पार्टीको पितृसत्तात्मक सोचको हाबी भएर हो ?

त्यति बेलै संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्छ भन्ने थियो । म नेकपा एमालेले उम्मेदवार बनाएर उपसभामुख भएको थिए । माओवादीबाट कृष्ण बहादुर महरा सभामुख थिए । तर उहाँलाई केही आरोप आएपछि हट्नुभयो । सभामुख खाली भएको अवस्थामा मेरो पनि  दाबी थियो । मैले राजीनामा दिन्न  पनि अडान राखेको थिए  ।

तर पार्टी भित्रका केही नेताहरूले राजीनामा दिनु भनेर बोले । फेरी पनि पार्टीको कुनै एक नेताले भन्दैमा म राजीनामा नदिने पक्षमा नै थिए । पार्टीबाट रिजाइन दिएर स्वतन्त्र भएकोले  उपसभामुख छोड्दिन भनेरै बसेको थिए । अन्तिममा गएर मलाई केही पार्टीका नेताहरुले दबाब त दिए । दबाब दिनेमा दुई अध्यक्ष (तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड) होइनन् । अन्य शीर्ष तहका नेताहरु हुन् । 

संविधान अनुसार सत्तारुढ दलले उपसभामुखको उम्मेदवारि ल्याएपछि मैले मार्गप्रशस्त गरेको हुँ । संविधानमा पनि सत्तापक्षले आफ्नो उम्मेदवारि ल्याए छोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो, त्यसैले राजीनामा दिएको हो । 

यसलाई थाती राख्दै नेपालको वर्तमान राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरू ठुलै पदमा पुगे पनि  पुरुषद्वारा निर्देशित भएको जस्तो देखिन्छ नि  ? जस्तो राष्ट्रपतिलाई पनि प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’ भन्ने संज्ञा मिलेको छ । 

त्यसो होइन । राष्ट्रपति एउटा संस्था हो । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो काम गर्नि हो । तर बाहिर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई परिचालित गरेको भन्ने चर्चा गरेको देखिन्छ, वास्तविकता त्यसो होइन  ।  राष्ट्रपतिले संविधानले भनेको कुरा गरेको हो । 

संविधानले के भनेको छ भने, ‘क्याबिनेटले सिफारिस राखेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष  लिएर जाने हो ।   त्यसपछि ठिक छ या छैन भनेर राष्ट्रपतिले स्विकार गरेपछि अगाडि बढ्ने हो । प्रक्रिया नै त्यही हो । त्यसमा फलानोले कसैको निर्देशनमा गर्‍यो भन्न मिल्दैन ।’ 

क्लियर कुरा राष्ट्रपति कुनै एक महिला हुनुहुन्छ, उहाँ कोहीबाट परिचालित हुनुहुन्न । स्वविवेकले फैसला लिने हो । 

यहाँले बारम्बार राजतन्त्र फालियो तर पितृसत्तात्मक सोच र पुरुषको महिलामाथिको दृष्टिकोण फाल्न सकिएन भन्नुहुन्छ नि ? त्यसमा महिलाले प्रमाणित गर्न नसकेको हो कि ? पुरुषले अपनाउन नसकेको  ?

समाजमा महिला या पुरुषको सोचमा हामीले परिवर्तन गर्न नसकेको हो । वास्तवमा म राजनीति क्षेत्रमा आकर्षण भएर लाग्नुको कारण पनि परिवार, समाजमा छोराछोरीबिच भएको विभेद देखेर हो । मेरो जन्म घरमा कुनै छेकबार हुँदैन थियो । जनजाति मधेसीहरूमा अझै पनि मातृसत्तात्मक केही अवशेषहरू पाउँछौँ । 

तर घरदेखी बाहिर निस्किएपछि  समाजमा महिलामाथि हुने विभेदको सिकार म पनि बने। यसैको निराकरणका लागी केही गर्नुपर्छ भनेर  लागेको हो । 

म राजनितीमा प्रवेश गर्दै गर्दा पञ्चायती व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था र राजतन्त्र सँगसँगै राजनीतिमा महिला पुरुषबिचको विभेद हटाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य  हो । लाग्दै जाँदा राजसंस्थालाई त हामिले  फाल्यौं। तर पितृसत्तात्मक सोच यथावतै छ । 


पञ्चायत, राजतन्त्र हटाएर लोकतन्त्र स्थापित गरेपछि पनि पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएकाले महिला राष्ट्रपतिकै भूमिकामाथि सवाल उठाइएको छ । यो एउटा दरो उदाहरण हो । 

त्यसै कारण यो सोच हटाउन प्रत्येक व्यक्तिले आफैंबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । 

अहिले राजनीतिमा पनि यसका अवशेषहरू छन् । पुरुषवादी सोचले गर्दा ‘महिलाले केही गर्न सक्दैन, यसको केही क्षमता छैन’  भन्ने छ तथापि पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाको  क्षमता विकास भएको छ । हाम्रो  मुलुकमा पहिले महिलाहरूले मताधिकार अधिकार प्राप्त गरेका थिएनन् । चुनिने र चुन्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिएनन् । तर अहिले  राजनीतिमा ३३ प्रतिशत अधिकार प्रयोग गरेर महिला अघि बढेका छन् । 

एक महिला भएको हिसाबले तँपाईले राजनीति र पार्टीमा कसरी डिल गर्नुभयो ?

मलाई कसैले राजनीति गर भनेर सिकाको होइन । स्फुर्त रूपमा छोरी र छोराबिच भिन्नता देखेपछि  लागेको हो । सुरुदेखी नै मैले कार्यकर्ता  भएर भन्दा पनि नेतृत्वमा बसेर काम गरे । त्यही क्रममा कहिलेकाहीँ पुरुष हाबी भएको अनुभव गरेको छु । 

विद्यार्थी लेभलमा जब अनेरास्वियुको उपाध्यक्ष थिए, त्यो बेला अध्यक्षको पद खाली भयो । मैले अध्यक्षमा दाबी गरे तर पुरुष जति सबै एकातिर लागे अनि म एकातिर भए । उनीहरूको एउटालाई महासचिव बनाउने अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउने सेटिङले म एक्लै परे । त्यसैको प्रभावले अध्यक्ष हुन सकिन ।

राजनीतिमा महिला टिक्न नसकेको हो ? 

पार्टीभित्र काम गर्नका लागी बौद्धिकता, क्षमता सबै कुरा चाहिन्छ । तर यो हुँदाहुँदै पनि महिला भएकै कारणले कहिलेकाहीँ  पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा बाइपास गरेर जाने पुरुषहरू अगाडि बढ्छन् । 

महिलाहरू राजनीतिमा टिक्न नसकेको भन्दा पनि टिक्ने वातावरण नबनाइदिएको हो । सबै राजनीतिमा लामो समय केही गर्छु भनेरै लागेको हुन्छन्, तर टिक्न सक्ने वातावरण त्यहाँ हुँदैन । 

जस्तो एउटा पुरुष राजनीति गर्न बाहिर निस्किँदा आनन्दले जान पाउँछ । तर महिला राजनीति गर्न निस्किँदा घरको सबै काम भ्याएर हिँड्न पर्छ । उदाहरण लागी श्रीमान श्रिमति एउटै पार्टीमा दिनभरि लागेर घर फर्किदा श्रीमतीले घरको काम गर्नै पर्छ, थाक्यो भन्न पाउँदैन । श्रीमान बस्छ तर काम गर्दैन । किनभने घरको काम छोराले गर्नुपर्छ भन्ने समाजले सिकाकै छैन ।

राजनीतिमा महिलालाई साह्रै कठिन हुन्छ । परिवार, व्यवहार सबै धानेर बल्ल बाहिर निस्किन पाइन्छ। फेरी बाहिरको राजनीतिक क्षेत्रमा  पनि उस्तै खालको वातावरण छ। त्यै भएर राजनीतिमा महिला टिक्न गाह्रो हुन्छ। तर टिक्नुपर्छ । टिक्ने क्रममा  छन् । 

अहिलेको परिवेशमा महिलाले पार्टी भन्दा पनि पार्टीले महिला सञ्चालन गरेको देखिन्छ नि ? 

पार्टी एउटा संस्था हो । त्यो संस्थाले महिला पुरुष दुवैलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधान बनाएको छ । प्रत्येक राजनैतिक दलले आफ्नो दलभित्र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर व्यवहारमा त्यो अवस्था देखिँदैन । पार्टीको विधि र निर्देशन अनुसार  चल्ने हो । त्यहाँभित्र पनि काम गर्ने सवालमा महिलालाई कठिन चाहिँ हुन्छ । 

हाम्रो उदेश्य ३३ प्रतिशत महिला मात्रै सक्रिय गराउने अन्तिम लक्ष्य होइन । उद्देश्य भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । पुरुषमा मात्रै नभई पितृसत्तात्मक सोच महिलामा पनि छ । जसले उनीहरूलाई अगाडि बढ्न रोकिरहेको हुन्छ। पुरुषलाई ‘म पनि केही गर्न सक्छु’ भनेर टकराब दिने महिलाको सङ्ख्या बढ्नुपर्‍यो । महिलालाई अघि बढ्न दिनुपर्छ भन्नेको जमात कम छ, नेपालमा । 

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक पुनर्गठन गरेको मन्त्रीपरिषद्मा महिला सहभागिता कम भएको हो  ? 

पुनर्गठित मन्त्रीपरिषद्मा चार पुरानै पुरुष मन्त्रीलाई अगाडि बढाइएको छ  । दश जसपाबाट आउनु भएको छ । जसपाबाट जम्मा दुई  जना महिला ल्याउनुभयो । संविधानले हरेक निकायमा  ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागि हुनुपर्छ भन्ने तर अभ्यासमा नल्याउने । 

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाटै कानुन पालना भएन  ?

त्यसो होइन । जसपाले महिलाको सङ्ख्या अलि धेरै ल्याए पनि  हुन्थ्यो नि त । उहाँहरूको आँखामा महिलाहरूको  सङ्ख्या देख्नु भएन । 

अब तँपाईकै कुरामा फर्कियौँ, उपसभामुख र दुई मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा हजुरका उपलब्धिहरू केके भए ? 

उपसभामुख हुँदा एउटै कुरा भन्नुपर्दा – पहिला प्रतिनिधि सभा एउटा संस्था हो । राजनितिक दल अर्को संस्था हो । दुवै आफ्ना ऐनअनुसार चल्छन् ।  कुनै एक राजनैतिक  दलले प्रतिनिधि सभामा अर्डर गर्ने होइन । दुवै आफ्नो ढङ्गबाट चल्नुपर्छ । त्यो कुरा मैले स्थापित गरेर छोडिदिए । 

तर अहिलेको सभामुखले फेरि पार्टीले जे अर्डर गर्छ त्यही गर्ने देखियो । त्यो उचित  होइन । सिस्टम भनेको सिस्टम हो । व्यवस्थापिका सांसदले स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले स्थापित गरेर छोडेको हो । अर्को कानुनमन्त्रीको हैसियतमा मौलिक हकमा जोडिएका १६ वटा ऐनलाई कार्यान्वयन गराउनका लागी हामीले नियमावली बनायौँ । 

मेरो पहिलो उदेश्य ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु थियो । त्यो अहिले कानुनी प्रक्रियामा छ । जग्गा सरकारमा आउन नसक्नुको कारण के छ भनेर कामलाई अगाडि बढाइयो। आइतबार पुर्जामा जसको नाम छ। त्यो व्यक्तिको ठेगाना फरक भएपछि म्याद तामेली गर्दा व्यक्ति भेटियो घर भेटिएन । त्यसैले हिजो सूचना निकाली २१ दिनको म्याद दिएको छ। २१ दिनको  पुरा हुने बित्तिकै कानुनी प्रक्रिया पुरा भएर सरकारको नाममा जग्गा ल्याउने काम पुरा हुन्छ । 

समरजंग कम्पनि मातहतको जग्गा थियो पछि विभिन्न तरिकाले भुमाफियाहरु मिलेर दुषित मनसायका साथ त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर सारे भोकचरण गरेको अवस्था थियो  ।  यसलाई सरकारको जग्गा सरकारमा नाममा ल्याउनुपर्छ भनेर म लागेको हो। त्यो पुरा भयो ।

धोवि खोला, अनामनगरको साइडमा भएका तथा अन्य जिल्लामा भू-माफियाले अतिक्रमण तथा हिनामिना गरेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको पनि म आफ्ना उपलब्धि ठान्छु । 

मैले गरेका कामबाट म सन्तुष्ट छु । 

ललिता निवास प्रकरणमा त ठुलै नेताको हात छ भन्छन् नि तँपाईले भूमि मन्त्री हुँदा आफ्नो ठाउँबाट के देख्नुभयो  ?

 ललिता निवास प्रकरणमा ठुला वा साना कानुनका दृष्टिमा समान हुन् । जसले दूषित मनसायका साथ जमिन अतिक्रमण तथा आफ्ना नाममा सारेको छ । यसमा ठुलो वा सानो भनेर ऐनले जान्दैन । त्यो काम गरिरहँदा स्वभावैले यसो उसो भनेर बाहिर भन्छन् नै । तापनि निर्धक्क साथ ऐनले जे भन्यो त्यो गर्छु भनेर लागेको हो । अहिले कानुनी प्रक्रियामै छ ।

 ललिता निवास सरकारको नाममा जान्छ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ अब  ? 

ढुक्क छु । किनभने अन्तिम कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेपछि चित्तबुझ्दो जवाफ कुनैपनि व्यक्तिले नदिएमा नेपाल सरकारको नाममा  गर्छौ । 

ललिता निवास हडप्ने पनि चरणबद्ध रूपमा मानिसहरू रहेका छन् । जस्तो सूरुमा राणा परिवारसंग जोडिएको छ । त्यसपछि मोहिहुँदै अरुसंग जोडिएको छ । यसरी स्टेप-बाइज रूपमा बिक्रि भएको अवस्था छ । 

ललीता निवास प्रकरणमा परेको जग्गा सरकारमा ल्याउने कुनै प्रेसर आएन ? 

लकडाउनका बेला कर्मचारीलाई परिचालित गर्न केही अप्ठ्यारा कठिनाइ त हुन्छ नै । त्यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई जसरी भए पनि काममा निर्देशित गरे । 

यसमा प्रेसर पनि मानिसहरूले गरे । तर जसले जे जसो भने पनि ऐनले भनेपछि मैले गर्छु । कसैले फोन गरेर दबाब दिए पनि लेख्ने बेला मेरो कलमको बिर्को खोलिन । जति बेला कानुनले ‘साइन गर भन्छ’ अनि म कलमको बिर्को खोल्छु । नभए म गर्दिन भनेर लागेको हो । 

यसैमा जोडौँ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डसंग सिजी कम्पनीले सम्झौता गरेर पुल्चोकको जग्गा १४ रोपनी जग्गा लियो तर काम गरेन । त्यसपछि फेरी ६ महिना भित्रमा काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पत्र पठायो । तापनि काम सुरु नगरेपछि सम्झौता रद्ध गरिदिए । त्यसपछि  फोन, दबाब आउन थालेको थियो । तर मेलै उनीहरूको कुरा सुनिन आफ्नै ढगंबाट काम गरे । 

यस्ता खालका काममा माथिबाट मान्छेले दबाब दिन कोसिस गर्छन् । तर कानुनको अगाडि जो पनि सामान्य हो । 

मन्त्रालयमा यस्ता दबाब झेल्न एउटा महिला मन्त्रीका लागी कतिको गाह्रो हुन्छ ? 

मलाई त लागेन ।  कसैले प्रेसर गरेको अनुभूति पनि भएन । मैले संविधान विपरीत काम गरिन भने मलाई केही पनि हुँदैन । 

यहाँका अबका योजनाहरू केके छन्  ? 

अब गृह जिल्ला मोरङ गएर चुनावका लागी पार्टीको  काम गर्छु । मैले पहिल्यै महिला आन्दोलनका विषयमा एक किताब लेखी सकेको छु । अब २०६० पछाडि राजनीतिमा महिला सहभागिताबारे लेख्ने मेरो योजना छ । 


 अन्तिममा अब हुने भनिएको चुनावमा महिला अघि बढाउन के काम गर्नुहुन्छ ? 

यसमा पार्टीभित्र सदस्यता बढाउँदा तुलनात्मक रुपमा पुरुषको सङ्ख्या बढी छ। मेरो उदेश्य महिला पुरुष दुवैलाई बराबरी सदस्यता वितरण गर्ने हो । अब आउने चुनावमा महिलाको समावेशी अहिलेको भन्दा बढी हुन्छ। किनभने स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपमेयरमा भएका महिलाहरूले मेयरको लागी दाबी गर्छन् ।