प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धन सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर फैसलाको पर्खाइमा रहेको छ । विपक्षी पाँचदलीय गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनःस्थापित गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत गुमाउनुभएका केपीशर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेकै २३ सांसदले सर्वोच्च अदलतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।विपक्षी गठबन्धनले देशभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिएका कारण सडक आन्दोलनमा नजाने नीति लिएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध जेठ १० गते १ सय ४६ सांसद स्वयम् सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चमा रिट दायर भएको दुई साता बितिसक्दासमेत बहसले गति लिन सकेको छैन ।

संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर शुरू भएको विवादका बीच गत आइतबार वरिष्ठताको आधारमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अस्वस्थ्य भएपछि राष्ट्रिय महत्वको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महत संविधानको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधानलाई बचाउनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छौं, कहींकतैबाट पनि नमिल्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्छ ।’

नेपाल समाचारपत्र दैनिक