एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन जारी गरेको वक्तव्यलाई माधवकुमार नेपाल समूहले अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेपछि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू फेरि विवाद मिलाउने भन्दै भेटघाट गरिरहेका छन्। तर, यो भेटघाटको कुनै अर्थ नरहेको र अनाहकमा अन्योल मात्र सिर्जना गर्ने महसुस वरिष्ठ नेताहरूले गरेका छन्।  

ओलीले यही जेठ २३ गते जारी गरेको ६ बुँदे वक्तव्यमा एकताका लागि २०७५ जेठ ३ गतेअघिको अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउन आफू तयार भएको तर त्यसका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटबाट नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका थिए। ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्न आएको थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाल पक्षीय केही युवा नेताहरू भने पार्टी मिलाउने नाममा आफ्नै राजनीतिक भविष्य जोगाउनतिर केन्द्रित छन्। त्यसैका लागि उनीहरू फेरि पनि आपसी छलफलमा छन्, जुन छलफलले कुनै परिणाम ननिकाल्ने निष्कर्षमा नेपाल समूहका वरिष्ठ नेताहरू रहेका छन्।  

नेपाल पक्षले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएको छ। नेपाल पक्षले बिनासर्त २०७५ जेठ ३ गतेअघिको अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउन ओली तयार हुनुपर्ने पनि जनाएको छ। २०७५ जेठ २ कै कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटी हटाएर अर्को कमिटी बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने नेपाल पक्षको अडान छ।

पार्टी एकताको आधार खोज्न भन्दै मंगलबार राति ओली पक्षका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञावाली, विष्णु रिमाल र नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्य ललितपुरस्थित समीट होटलमा बैठक गर्न पुगेका थिए। छलफलमा नेपाल पक्षका नेताले ओलीको वक्तव्य अमूर्त रहेको र २०७५ जेठ २ मा पार्टीका कमिटीहरूलाई फर्काउनुपर्ने आफ्नो न्यूनतम शर्त भएकाले त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए।  

नागरिक दैनिक