महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सरकारी वकिलललाई कुनै प्रकारको दबाब नदिएको जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हेरिरहेकी सरकारी वकिललाई मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिइएको र मुद्दा कमजोर बनाएको भन्ने बाहिर आएको कुरा सत्य नभएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको नाम परिवर्तित ०७८/०७९ सातदोबाटो ९९७० को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुशील चटौत भएको पीडित ०७८/०७९ सातदोबाटो ९९८० लाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनका काममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दबाब दिइएको र मुद्दा कमजोर बनाएर दायर गर्न भनिएको भनी सार्वजनिक भएको कुराप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरू अपराध पीडितको न्यायका लागि र प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अभियुक्तलाई सजाय दिलाउने कार्यमा प्रतिबद्ध रही कार्य गर्दै आएको हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनै पनि मुद्दामा कमजोर अभियोजन गर्न वा बहस पैरवी गर्न निर्देश गर्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख छ ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने यौनजन्य कसुरका सम्बन्धमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनमार्फत पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रही यस कार्यालयले प्रयास केन्द्रित गर्दै आएको जनाएको छ ।

यस मुद्दाका विषयमा देखिएको तथ्यगत अवस्था र सम्बन्धित सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलको संलग्नतालगायत उठेका अन्य विषयमा सम्बन्धित मिसिल कागज अध्ययन गर्न र पाटनका सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त समितिले छानबिन गरी पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा यस सम्बन्धमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने र अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत मुद्दाका विषयमा अनुसन्धान अभियोजनका सिलसिलामा दबाब प्रभावमा पारिएको भन्ने कुरा सत्य नभएको जनाएको छ । रासस