निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि नै सरकारले संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकले सम्भव भए सहमतिबाट, नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । 

संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउनुअघि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास हुने सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।

संसद्को चालु बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने भनेर सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको थियो ।

विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन छन् । यस्तो समस्या पहाड र हिमाली भेगको तुलनामा तराई–मधेसमा अधिक छ । बालिग भएर पनि नागरिकता नपाउँदा शिक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

तराई/मधेसमा निर्वाचनको मुख्य मुद्दा हुने भएकाले जनमत आकर्षित गर्न पनि नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पुगेका हुन् ।